साविकको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबै तहका भ्रष्ट नेता एवं कर्मचारीमाथि बाँचुञ्जेलसम्म मुद्दा चलाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरेका दुई विधेयकमा ठूला ओहोदाका भ्रष्टाचारीमाथि पाँच वर्ष कटेपछि मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान घुसाइएको छ । सानातिनाले गरेको सम्पत्ति हिनामिनामा मात्र हदम्याद नलाग्ने दोहोरो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।u

सरकारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोेधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाता राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर रहेका दुबै विधेयकमा ठूला भ्रष्टाचारीहरुमाथि मुद्दा चलाउने अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ५ बर्षे हदम्याद राखेर सरकारले कानून प्रस्ताव गरेपछि अब नेताहरुलाई जोगाउने खेल हुन सक्ने भन्दै कानूनविदहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत यस्तो विधेयक आएको उनीहरुको तर्क छ ।
ठूलालाई ५ वर्ष, सानालाई जहिलेसुकै ?
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनालाई फरक छुट्याउने अनोठो प्रावधान राखिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने ठूलालाई ५ वर्षे हदम्याद लाग्ने, तर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धी सानातिना भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने भनेर कानूनलाई अस्पष्ट एवं अमूर्त बनाउन खोजिएको छ ।
प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ को संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ ।’
सोही दफा अन्तगत ठूला पदमा रहेर अवकाश पाएकाहरुतर्फ लक्षित अर्को उपदफा यस्तो छ–
‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारवाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाह भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐन बमोजिम कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन ।’

प्रस्तावित विधेयकमा पदमा रहँदा मुद्दा चलाउन नमिल्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा संवैधानिक अंगका पूर्वपदाधिकारीलाई पाँच वर्षे हदम्याद तोकिए पनि मूल ऐनमा उनीहरुमाथि बाँचुञ्जेल मुद्दा लगाउन पाइने प्रावधान रहँदै आएको छ ।
पदमा रहँदा मुद्दा चलाउन नपाइने पदाधिकारीले अवकाश पाएको पाँचवर्षपछि मुद्दा चलाउन नपाइने भएता पनि अन्य सानातिनाको हकमा भने पाँचवर्ष पछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने दोहोरो मापदण्ड विधेयकमा छ । यसबारे प्रस्तावित विधेयकको दफा २९ को उपदफा (३) मा भनिएको छ,
‘उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।’
‘पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको’ र ‘सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको’ भनेर विधेयकले भ्रष्टाचारलाई दुई कित्तामा बाँडेर ‘पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको’ लाई पाँच वर्षपछि उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ मा जस्तै भष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४५ मा पनि पाँचवर्षे हदम्याद तोकिएको छ
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४५ मा भएको ‘अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन सकिने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मुद्दा चलाउने अवधि ५ वर्षमा खुम्च्याइएको छ । यसअघिको मूल ऐनमा भ्रष्टाचारको कसुरमा हदम्याद नलाग्ने र जहिलेसुकै मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
दफा ४५ को उपदफा (१) मा हदम्याद तोक्दै भनिएको छ, भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी उपदफा २ मा ठूलालाई लक्षित गरी भनिएको छ, ‘उपदफा १ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाशप्राप्त गरेको भए पनि अवकास पाएको मितिले ५ वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’
उपधारा ३ मा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन हदम्याद नलाग्ने भनिएको छ । मुद्दा चलाउने अवधिलाई प्रष्ट गरेर अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन यो संशोधन आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ ।
ठूला कर्मचारी र नेता जोगाउने खेल
प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रस्तावित विधेयकको हद म्यादसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेताहरु जोगाउन भर्‍याङ बन्न सक्ने धेरैको चिन्ता छ ।
यसका केही कारण छन् ।
पहिलो, सरकारले यो विधेयकमार्फत राष्ट्रसेवकको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार सल्लाहकार, परामर्शदाता र विशेषज्ञ राष्ट्रसेवकभित्र पर्नेछन् । यी पदहरुमा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई लैजाने अभ्यास छ ।
दोस्रो, अख्तियारसहित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि ५ बर्षको हुन्छ । र, अख्तियारमा पनि राजनीतिक भागवण्डाकै आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त हुने गरेका छन् । अब यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने सरकार चलाउनेहरुले अनुकुल व्यक्तिलाई अख्तियारमा पठाउने र आफू वा आफ्ना नेताहरुको मुद्दा अड्काएर राख्न सक्छन् । जब पाँच वर्ष पुग्छ, कानूनीरुपमै उनीहरुमाथि मुद्दा चल्दैन ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था लागू गरेर ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धानमा असर पार्न खोजिएको आशंका गर्ने ठाउँ प्रस्तावित विधेयकले दिएको छ ।
ठूला व्यापारी र व्यवसायीले ठूलो मात्रामा राजस्व छल्ने र नेताहरुलाई चन्दाका नाममा पैसा दिएर आफू अनुकुल निर्णय गराउने प्रयत्न हुँदै आएका छन् । कुनै भ्रष्टाचारी शक्तिमा रहेका बेला उसका विषयमा अनुसन्धान गर्न गाह्रो पनि हुन सक्छ । पद वा शक्तिमा नरहेका बेलामा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । माफियाहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न वर्षौैं पनि लाग्न सक्छ । अहिले पनि विशेष तथा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौं पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु विचाराधीन छन् ।
तर, प्रस्तावित विधेयकले यस्ता मुद्दाहरुको पनि हदम्याद ५ वर्ष तोकिदिएको छ । त्यसैले राजनीतिज्ञ र ठूला भ्रष्टाचारी उम्काउन सहज हुनेगरी विधेयक ल्याएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरु मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘माओवादी लडाकू शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी परेको त वर्षौं भइसक्यो । तर, अख्तियारले अनुसन्धान सकिएको छैन भनेको छ । अब यो ऐन आएपछि त त्यसमा कानूनीरुपमा नै मुद्दा नचल्ने भयो ।’
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने पहुँचका आधारमा मुद्दालाई थाती राख्ने र पाँच बर्षे हदम्याद कटाएर उजुरीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर ठूला भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई उम्काउने खेल खेल्ने वातावरण बन्ने कानूनविदको तर्क छ । अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘वाइडबडी काण्डलाई नै हरौं न, यो बाहिर आएको केही वर्ष भयो । अब ५ वर्षसम्म पनि मुद्दा दायर भएन भने त मुद्दा नै नलाग्ने भयो नि ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ को २ मा दफा २९ प्रभावित हुनेमा बाहेक भ्रष्टाचार भएको ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा त्यससम्बन्धमा कारबाही नचल्ने भनिएको छ । तर यो दफाले सार्वजनिक पद धारण गरेका बेला ऐन अनुसार कारबाही नचल्ने व्यक्तिमाथि अवकासपछि कुनै पनि बेला मुद्दा चलाउन सकिने बाटो खुला गरेको छ ।
प्रस्तावित संशोधन जस्ताको तस्तै पारित भए दफा २९ प्रभावित हुने उच्च पदाधिकारीमाथि ५ वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ ।
सूचना संकलनमा पनि बन्देज !
बढी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन सक्ने ठाउँ मन्त्रालय, विभाग, तथा कार्यालयको सूचना संकलनमा समेत राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई बन्देज लगाउन खोजिएको छ ।
प्रचलित कानुनको दफा ३८ अनुसार हाल सतर्कता केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमितरूपमा भए नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा सतर्क गर्ने र यी निकाय वा विभागमा उजुरी पेटिका राख्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।
तर, सरकारले विधेयकमा सर्तकता केन्द्रलाई सार्वजनिक संस्थाको मात्रै काम दिएर अरुको कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सरकारले यो दफामा रहेको ‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा’ भन्ने शब्दहरु झिक्ने भनेको छ ।
यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास भयो भने सतर्कता केन्द्र नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभागबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरूको अनुगमनमा जान पाउने छैन् । यी निकायको सूचना संकलन गर्ने, उजुरी पेटिका राखेर उजुरी लिने जस्ता कार्य पनि बन्द हुनेछन् ।