वीरगंज | हालैको बाढीपहिरामा परी नेपालमा दुई सय २८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना बेपत्ता छन्। अन्य एक सय ५८ जना घाइते भएका समाचार प्राप्त भएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार, बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १३ हजार ७१ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार र राहतका लागि सरकारले सक्रियता बढाएको छ, र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री प्रदान गरिनुका साथै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।
प्रवक्ता तिवारीले भने, “सरकारले उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। प्रभावित व्यक्तिहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न कदम चालिएका छन्।” उनले थपे, “यातायात सञ्चालनमा अवरुद्ध रहेका राजमार्गहरू पनि खोल्नका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ।”
बाढीपहिरोले क्षति गरेको क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले राहत र उद्धारमा सरकारको प्रयासलाई स्वागत गरेका छन्, तर उनीहरू अझै पनि सहयोगको आवश्यकताबारे बताएका छन्। यस घटनाले बाढी र पहिरोको जोखिमलाई थप उजागर गरेको छ, र यसले प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।
सरकारले भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको जोखिम कम गर्नका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हालको स्थिति अत्यन्तै गम्भीर रहेको र प्रभावित नागरिकहरूको जीवन यापन र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने कुरामा सबै एकमत भएका छन्।
बाढीपहिरोले धेरै परिवारलाई प्रभावित गरेको छ, र यसले क्षति भएको सम्पत्ति र आधारभूत पूर्वाधारमा ठूलो असर पारेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, केही क्षेत्रहरूमा घरहरूको पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने, अन्य क्षेत्रमा बाढीले खेतबारी र अन्य उत्पादनका स्रोतहरूमा पनि ठुलो नोक्सान पुर्याएको छ।
सरकारी निकायहरूले बाढी र पहिरोका कारण उत्पन्न अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। राहत र उद्धारका कार्यहरूमा स्वयम्सेवी संस्थाहरू र विभिन्न संघ-संस्थाहरू पनि सहभागी भएका छन्, जसले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई थप सहयोग पुर्याउँदैछन्।
यसका साथै, मौसम विभागले आगामी दिनहरूमा पनि वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ, जसले बाढीको जोखिमलाई अझ बढाउन सक्छ। यसैले, नागरिक र स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। प्रवक्ता तिवारीले भने, “हामी नागरिकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि कुनै पनि प्रकारको जोखिमलाई कम गर्ने प्रयासमा जुटेका छौं।”
सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना बनाउने पनि योजना बनाएको छ। यसमा अवरुद्ध सडक र पुलहरूलाई पुनः निर्माण गर्नु, क्षति भएका घरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नु, र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई स्थायी रूपमा पुनः बसोबासको व्यवस्था गर्ने कार्यसमेत समावेश हुनेछ।
यस बाढीपहिरोको घटनाले नेपालमा प्राकृतिक विपद्को तयारी र व्यवस्थापनको महत्त्वलाई एकपटक फेरि उजागर गरेको छ, र यस प्रकारका घटनाहरूको जोखिम कम गर्नका लागि दीर्घकालीन योजनाहरूको आवश्यकता रहेको छ।