वीरगंज । रौतहट जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। ट्राफिक प्रहरीको उदासिनता र भ्रष्टाचारका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ भने जनताले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विशेषगरी, गौर नगरको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। यहाँका सडक र पेटीमा अव्यवस्थित रुपमा तीन पाँग्रे, चार पाँग्रे र दुई पाँग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्नाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक पोष्टकै अगाडि समेत अव्यवस्थित पार्किङले गर्दा नगरको ट्राफिक अवस्था बिग्रिएको स्थानीयको गुनासो छ।

गौरमा झन्डै डेढ सय नेपाली र ९० भन्दा बढी भारतीय नम्बरका अटोरिक्सा चलिरहेका छन्। तर, यी अटोचालकहरूले मासिक रुपमा ट्राफिक प्रहरीलाई निश्चित रकम बुझाउँदै आएका छन्, जसको राशि १५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने बताइन्छ। अटोचालक सुरेन्द्र साहका अनुसार यो रकम ट्राफिक कार्यालयमा पुर्‍याउनुपर्छ, तर नेपाल सरकारको खातामा नगइ व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने आरोप लागेको छ।

गौर ट्राफिक कार्यालय प्रमुख सई सन्दीप जयसवालमाथि पनि मिलेमतोमा काम गर्ने, लाइसेन्स परीक्षामा सेटिङ मिलाउने लगायतका आरोपहरू लागेका छन्। स्थानीयले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भन्दै उनीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

जिल्लाका गरुडा र चन्द्रपुर जस्ता अन्य स्थानमा पनि सडक पेटीहरू व्यापारीहरूको कब्जामा परेका छन्। नियमविपरीत सवारीसाधन चल्दा पनि कुनै कारबाही नगरिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको छ।

स्थानीयबासीले ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्न प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। यदि समयमै सुधार नभए जिल्लामा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै जाने र जनतामा असन्तोष फैलिने खतरा रहेको छ।

स्थानीयबासीहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनको सुधारमा ढिलाइ भएमा जिल्लामा दुर्घटनाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको अनुसार, सवारीसाधनहरूको अव्यवस्थित पार्किङ र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रचलनले दुर्घटनाको जोखिम झनै बढाएको छ।

त्यस्तै, व्यापारीहरूले सडक पेटी कब्जा गर्दा पैदलयात्रुहरूलाई समेत समस्या भएको छ। गरुडा, चन्द्रपुरजस्ता स्थानमा सडक पेटीहरूमा पसलहरू राखिएपछि पैदलयात्रीहरूलाई सडकमा हिँड्न बाध्य बनाइएको छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढेको छ। यसबारे ट्राफिक प्रहरीले कुनै ठोस कदम नचाल्दा स्थानीयहरू निराश छन्।

ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय निकायको समन्वय अभावले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन झनै बिग्रिरहेको छ। स्थानीय जनताले प्रशासनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा स्थिति झन् विकराल हुने बताउँदै, तत्काल सुधारको माग गरेका छन्।

जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न, स्थानीय निकाय र प्रहरी प्रशासनले मिलेर ट्राफिक नियमहरूको कडाइका साथ पालन गराउने र भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन नगरिएमा, जिल्लामा यातायात व्यवस्थापनका चुनौतीहरू अझै गहिरिने र जनताको दैनिक जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको छ।