वीरगंज संजाल
वीरगंज | खुल्ला तथा उदार आर्थिक नीतिको अवधारणसँगै मुलुकको ठुला र महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र निजीकरण गरिएको आजसम्म पनि चर्चा हुने गरेको छ। खास गरी २०४६/४७ पछिको प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै यस्ता धेरै सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने काम भएको थियो।
२०४९ साल कात्तिक ५ गते भृकुटी कागज कारखाना निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने काम भएपछि सुरु भएको सरकारी संस्थानहरूको निजीकरणको शृङ्खला २०६३ सम्म आइपुग्दा १८ वटा पुगेको सरकारी रिपोर्टले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१ मार्फत मुलुकका १८ वटा संस्थाहरू विभिन्न समय र काल खण्डमा निजीकरण गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने कामले एक ऐतिहासिक मोड लिएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला उद्योगहरू र संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर आर्थिक वृद्धिमा सहूलियत दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ दिशा दिन खोजेको छ।
नेपालको पहिलो कागज कारखाना, भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ कात्तिक ५ गते निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो। यो कागज उद्योग सरकारी स्वामित्वमा रहेर संचालनमा रहेको थियो। निजीकरणपछि यसले देशको कागज उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ।
काठमाडौंको हरिसिद्धिमा अवस्थित यो इँटा टायल कारखानालाई २०४९ कात्तिक १४ गते निजीकरण गरियो। यो कारखानाले निर्माण सामग्री उत्पादनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई २०४९ कात्तिक २४ गते निजीकरण गरियो। यो कारखानाले नेपाली जुत्ता उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो।
चलचित्र विकास कम्पनीलाई २०५० कात्तिक २६ गते निजीकरण गरियो। यस कम्पनीले नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास र प्रवर्धनमा भूमिका खेलेको थियो।
बालाजु कपडा उद्योगलाई २०५० मङ्सिर १७ गते निजीकरण गरियो। यो उद्योगले देशको कपडा उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो।
काँचो छाला सङ्कलन तथा विक्री केन्द्रलाई २०५० मङ्सिर २८ गते निजीकरण गरियो। यस केन्द्रले छाला उद्योगको विकासमा भूमिका खेलेको थियो।
नेपाल विटुमिन तथा व्यारेल उद्योगलाई २०५१ असार ७ गते निजीकरण गरियो। यो उद्योगले निर्माण सामाग्री उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो।
नेपाल ल्यूब आयललाई २०५१ जेठ २२ गते निजीकरण गरियो। यसले ल्यूब्रिकेन्ट्स उत्पादनमा योगदान पुर्याएको थियो।
नेपाल ढर्लोट उद्योगलाई २०५२ चैत १२ गते निजीकरण गरियो। यो उद्योगले कागज उत्पादनमा योगदान पुर्याएको थियो।
रघुपति जुट मिल्सलाई २०५३ साउन ३० गते निजीकरण गरियो। यो उद्योगले जुट उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याएको थियो।
नेपाल बैंक लिमिटेडलाई २०६३ असोज २१ गते निजीकरण गरियो। यो बैंक नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो र यसले देशको बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ।
नेपाल चिया विकास निगमलाई २०५७ असार १४ गते निजीकरण गरियो। यो निगमले नेपालको चिया उद्योगको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
बुटवल पावर कम्पनीलाई २०५९ पुस १९ गते निजीकरण गरियो। यो कम्पनीले विद्युत उत्पादन र वितरणमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई २०६४ पुस ६ गते निजीकरण गरियो। यो कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो।
भक्तपुर इट्टा टायल कारखानालाई २०६० पुस २२ गते निजीकरण गरियो। यो कारखानाले निर्माण सामग्री उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो।
विराटनगर जुट मिल्सलाई २०५३ पुस ४ गते निजीकरण गरियो। यो मिलले जुट उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याएको थियो।
लुम्बिनी चिनी कारखानालाई २०६२ पुस २४ गते निजीकरण गरियो। यो कारखानाले चिनी उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेण्टाईन लिमिटेडलाई २०६३ वैशाख २९ गते निजीकरण गरियो। यो कम्पनीले रोजिन र टर्पेण्टाईन उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याएको थियो।
यी १८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विभिन्न समयमा निजीकरण गरिएको थियो। यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। निजीकरणका प्रक्रियाले औद्योगिक उत्पादन र सेवामा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले सरकारी क्षेत्रको बोझ कम गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
निजीकरणको यो शृङ्खला र यसका परिणामहरूले नेपालमा औद्योगिक र आर्थिक नीतिमा परिवर्तनको संकेत गरेको छ। यसले भविष्यमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता र योगदानमा अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
