काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिने भएको छ । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिन स्वीकृती दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले रेसिलियन्ट हाइ भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्राम कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट करिव ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माका अनुसार नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र केनाइल कार्यालयमा सो पदमा कार्यरत पदाधिकारी/व्यक्तिको कार्यालय समाप्त भएपछि स्वतः खारेज हुने गरी प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षक विशेष पद २ वटा सिर्जना गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाललाई र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने समेत निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माले नारायण नगरपालिका दैलेखलाई फोहोरमैला सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको राष्ट्रिय वनको ३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताइन् । मन्त्रिपरिषद्ले मनहरि गाउँपालिका मकवानपुरलाई मनहरि गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको ०.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूह रा.प. प्रथम श्रेणीका सहसचिव सावित्री अर्यालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकले छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगु, आदर्श गाउँपालिका डोटी, बाह्रबिसे नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक, गुठिचौर गाउँपालिका जुम्ला, परहवा नगरपालिका रौतहट र पुनःवास नगरपालिका कञ्चनपुर लगायतका ६ स्थानीय तहलाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा डा. वीरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्यमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०८० सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ । बैठकले ठुला आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र अन्य मुलुकबिच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमूना ढाँचा स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोयम रायाले सचिव पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।