वीरगंज । यतिबेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) आरटीडीएफ र रोयल्टीको विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ । तर प्राधिकरणसँग देखिएको यस प्रकारको मतभिन्नता आउनुपर्ने कारण नै नरहेको आइस्पान बताउँछ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइस्पानले प्राधिकरणसँगको मतभिन्नता आउनुपर्ने कारण नै नरहेको जनाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६औँ, ५७औँ र ५८औँ प्रतिवेदनमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टीमा बेरुजु देखाएको थियो । यसपछि, सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ, २१औँ र २२औँ प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनपछि आएका लेखा समितिको सो निर्देशनपछि लगत कट्टा गरिएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसँगै सुरु भएको आरटीडीएफ र रोयल्टीको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । जबकि, यो विवाद आउनै नपर्ने इन्टरनेट व्यवसायीहरूको भनाई छ । आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली प्राधिकरणसँगको यस प्रकारको विवादले व्यवसाय सञ्चालनमा नै समस्या आइपर्न थालेको बताउँछन् ।

विवादको सुरु कसरी भयो ?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६ औँ, ५७औँ तथा ५८औँ प्रतिवेदनमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजु औँल्याएको थियो । यस उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलपछि सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ, २१औँ तथा २२औँ प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । महालेखाले ५६औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ प्रतिवेदनले स्पष्टरुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेपछि लगत कट्टा गरेको थियो ।
मिति २०७६ साल साउन १४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ साउन १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी ‘दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को २९ (घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ (क) ले उल्लेख गरेका दूरसञ्चार सेवाका किसिममा कहीँ कतै पनि मर्मत तथा सम्भार दूरसञ्चार सेवाभित्र नपर्ने तथा गैर दूरसञ्चार सेवा रहेको लिखितम् छ ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीकोरुपमा बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । दफाको स्पष्टीकरणमा ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसर्थ मर्मत तथा सम्भार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने तथ्य समेत छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५९१० बमोजिम ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ मर्मत तथा सम्भार गैर दूरसञ्चार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र आरटीडीएफ लाग्दैन । आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली करिब साँढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसञ्चारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौँको लगानी गरेको बताउँछन् । दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरेर डिजिटल फाउन्डेसन स्थापित गरेर राष्ट्र विकासमा इन्टरनेट व्यवसायी लागिपरेको पराजुलीको भनाई छ । यस्तै, ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा ‘सो शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियम बमोजिम सरकारलाई बुझाउँदै आएको आइस्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।