वीरगंज । कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने नयाँ नर्सिङ कोर्ष सुरु हुने भएको छ । ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’को अवधि दुई वर्षको हुनेछ ।
नर्सिङ विधाबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन प्रा.डा. कुन्तादेवी पुनको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बताएको छ । ९ चैतमा बसेको आयोगको १३औं बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२) पछि स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले बताए । ‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १२ पछि नर्सिङ कार्यक्रम सुरू गरिनेछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसका लागि पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ ।’

हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पास गरेपछि प्रविणता प्रमाणपत्र (पीसीएल) नर्सिङ कार्यक्रम पढ्न पाइन्छ । सीटीईभीटी अन्तरगतको यो शैक्षिक कार्यक्रम तीन वर्र्षे हो । पीसीएल गरेपछि ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स (बीएनएस) अध्ययन गर्न पाइन्छ, यो पनि ३ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम हो । विज्ञान संकाय लिएर कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीका लागि चारवर्षे बिएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन छ ।

संविधान २०७२ कार्यान्वयनको क्रममा २०७५ सालमा संसदले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनायो, जसले ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षा तोक्यो । त्यसलाई आधार बनाएर नर्सिङ कार्यदलले नर्सिङ कार्यक्रम पनि माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि नर्सिङ कार्यक्रम सुरू गर्दा तर्कसंगत चिन्तन र प्रमाणमा आधारित निर्णय लिने क्षमताको विकास हुने कार्यदलका सदस्य तथा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् ।

कार्यदलले १२ पास गरेकाहरुले पढ्ने गरी नयाँ ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ । आफ्नै स्वामित्वमा १०० शैयाको अस्पताल रहेको शिक्षण संस्थाले मात्र यो २ वर्षे यो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । जनरल नर्सिङ कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षभित्र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम फेजआउट गर्दै लैजानुपर्ने समेत कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनरल नर्सिङ कार्यक्रमको पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई नै दिएको छ । त्यसअनुसार पाठ्यक्रमको ड्राफ गरिरहेको कार्यदल सदस्य केसीले जानकारी दिइन् ।

क्रमशः फेजआउट हुनेछ पीसीएल
हाल सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त ५२ वटा शिक्षण संस्थाले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष दुई हजार बढी (सिट संख्या २०८०) नर्सिङ पढ्ने गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार अब जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्ने र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमलाई क्रमशः फेजआउट गर्दै लैजाने जिम्मेवारी सीटीईभीटीको हुनेछ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले भने, ‘अब आयोगले सीटीईभीटीलाई पत्र लेख्छ । त्यसपछि उसले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।’

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी भने पीसीएल कार्यक्रम तत्कालै विस्थापन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘भोलिका दिनमा जनरल नर्सिङ कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गयो, गुणस्तरीय शिक्षाको अभ्यास भयो भने विस्तारै पीसीएल तहको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने तयारी हो,’ भण्डारीले भने । उनका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा तीन वर्षे पीसीएल नर्सिङले निरन्तरता पाउनेछ भने २ वर्षे जनरल नर्सिङ कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु हुनेछ ।

तर पीसीएल नर्सिङलाई कायम राखेर जनरल नर्सिङमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न सहज छैन । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष भण्डारी पनि तीन कारणले जनरल नर्सिङमा आकर्षित हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । एसईई पास गरेपछि थप दुई वर्ष (१२ कक्षासम्म) अध्ययन गर्नु पर्दा विद्यार्थी आकर्षित नहुने चुनौती थपिनसक्छ । एसईई पास गर्नेको तुलनामा माध्यमिक शिक्षा पास गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि निकै कम छ । पछिल्लो समय १२ कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने लहर चलेकाले पनि दुई वर्षे नर्सिङमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सहज छैन ।

साथै जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरिहाल्ने केही कानुनी जटिलता पनि छ । सीटीईभीटीलाई विद्यालय तहको प्रमाणपत्र दिने अधिकार मात्र छ । कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीहरु पढ्ने जनरल नर्सिङ कार्यक्रमलाई ब्याचलर तह मान्ने हो भने सीटीईभीटीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैन । ‘सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्ने कि विश्वविद्यालयबाट भन्ने विषय कानुनी जटिलता छ । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ,’ भण्डारीले भने ।

जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण

नर्सिङ जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०१३ सालमा पहिलो नर्सिङ स्कुल स्थापना गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ लागू भएपछि मध्यम तथा आधारभूत स्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सारियो ।

त्यससँगै नर्सिङले प्राविधिक प्रमााणपत्रको मान्यता पायो । साथै नर्सिङ शिक्षामा प्रवेश गर्न एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भयो । संस्थानले २०३४ मा नर्सिङ स्नातक र २०४५ नर्सिङ स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो ।

त्यही वर्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) स्थापना भयो । त्यसको ११ वर्षपछि परिषद्ले २०५६ मा तानसेन नर्सिङ स्कुलमा प्रविणता प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । २०५७ सालदेखि निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन थालियो ।

हाल परिषद्बाट प्रविणता प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रमका लागि ५२ र प्रविणता प्रमाणपत्र मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि २ वटा कलेजले सम्बन्धन लिएका छन् ।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धन पाएका ५३ वटा शैक्षिक संस्थामा ४ वर्षे बिएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ३९ वटा कलेजमा बीएनएस र एउटा कलेजमा बीएस्सी मिडवाइफरी कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ | नेपाल नर्सिङ परिषद्को अभिलेखअनुसार करिव १ लाख १६ हजार भन्दा बढी नर्स (अनमी समेत) दर्ता छन् भने प्रत्येक वर्ष करिव ५ हजार नर्सिङ तथा मिडवाइफरी जनशक्ति थपिने गरेका छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर नर्सिङ पढेकाहरु सबैले रोजगारी पाएका छैनन्, पाएकाहरु पनि चरम श्रम शोषणमा परेका छन् ।

विशेषज्ञ नर्स/मिडवाइफ १,५०७
नर्स ७८,९४८
मिडवाइफ ६६
अनमी ३७,३३५
विदेशी नर्स ८४९
२२ मंसिर २०८० मा अध्यावधिक नर्सिङ परिषद्को तथ्यांक
चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा गएमा जनरल नर्सिङ पढेका जनशक्तिहरु पनि थपिनेछन् । त्यसैले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसी बताउँछिन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वयंमले जारी गरेको ‘नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७) अनुसार नेपालमा २०७७/७८ सम्म स्टाफ नर्सको उत्पादन ७२ हजार ५५० छ । विदेश गएका वा सेवानिवृत्तलाई छाडेर ५० हजारभन्दा बढी नर्स श्रम बजारमा थिए । जबकी अनुमानित आवश्यकता ३९ हजार २४९ थियो ।

२०८७/०८८ सम्म नेपालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता ४३ हजार ५६ पुग्ने सरकारी अनुमान छ । अर्थात बजारमा मागभन्दा अझ धेरै नर्सिङ जनशक्ति हुनेछ ।

नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न सिफारिस गरेको नर्सिङ कार्यदलले भने थप ३० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक हुने तर्क गरेको छ । ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका’ र विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको ‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड’ अनुसार नर्स र बिरामीको अनुपात मिलाउँदा नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्ने कार्यलदलले बताएको छ ।

नर्सिङ कार्यदलले माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन केन्द्रिकृत रुपमा नर्सिङ जनशक्ति तथ्यांक प्रणाली बनाउन, निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक सरकारले तोक अनुसार सुनिश्चित गर्न, विशिष्टिकृत विषय र विधाको विकासअनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा दरबन्दी सिर्जना गर्न पनि सुझाएको छ ।