वीरगन्ज | सरकारले एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरेको सडकलाई राजमार्गको मापदण्डअनुसार ५० मीटर फराकिलो बनाउन खोजिएको खुलासा भएको छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया–वीरगन्ज खण्डको एलाइनमेन्ट मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ सालमै संशोधन गरे पनि सडक विभागले २०७६ सालसम्म पटकपटक उक्त सडक अतिक्रमण भएको भन्दै सूचना निकालेको थियो ।

सडक विभागको सूचनाविरुद्ध वीरगन्जका स्थानीय बासिन्दा त्यसबेला सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेका थिए । यस विषयमा सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सोमवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश दिएको रिट निवेदकका कानून व्यवसायी अधिवक्ता जितेन्द्र वज्राचार्यले जानकारी दिए ।

अधिवक्ताहरूले मन्त्रिपरिषद्ले राजपथको एलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गरिसकेको कागजात पेश गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । यो विवाद सर्वोच्चमा १९ पटक पेशीमा चढिसकेको छ । राजपथको एलाइनमेन्ट नै फेरिइसकेको अवस्थामा त्यो सडकलाई केन्द्रबाट २५/२५ मीटर विस्तार गर्न खोज्नु औचित्यहीन र अन्याय हुने तर्क अधिवक्ता वज्राचार्यले गरे । ‘सरकारले राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन २०२१ मा सडकको केन्द्र रेखाबाट २१/२१ गज दायाँबायाँलाई सडक सीमा ताकेको छ । त्यसपछिका ऐनले २५/२५ मीटर भनेका छन् । तर, वीरगन्जको मुख्य बजारमा त्यसअघिदेखि नै बस्ती बसेको देखिन्छ,’ अधिवक्ता वज्राचार्यले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७२ भदौ २० मा त्रिभुवन राजपथको पथलैयादेखि मितेरीपुलसम्मको एलाइनमेन्टलाई पथलैया–परवानीपुर हुँदै सिर्सियास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)सम्म हुने गरी संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । मुख्य नाका वीरगन्जबाट आउने अधिकांश सवारीसाधन सोही मार्गबाट भित्रिने भएकाले त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको थियो । मितेरीपुल हुँदै भित्रिने सबै कार्गो अहिले एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट आउँछन् ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएकोमा त्यसको भोलिपल्टै तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार निर्णय भएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले गत पुस २६ गते पत्र लेखेर वीरगन्ज महानगरलाई त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारी पठाइसकेको छ । सडक विभागले राजमार्गको सूचीको ४१ नम्बरमा सिर्सिया–पथलैया–हेटौंडा–भैैंसेदेखि पालुङ हुँदै नौबीसे काठमाडौं १५५ किलोमीटर सडकलाई त्रिभुवन राजपथ उल्लेख गरेको छ ।

सडक विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा अन्योल बढेको वीरगन्ज महानगरले बताएको छ । महानगरका मेयर राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार महेश दास भन्छन्, ‘एलाइनमेन्ट परिवर्तन भएको हो भने त्यो सडक महानगरको क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्‍यो । अनि कुन मापदण्ड बनाएर विस्तार गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकिने थियो । यहाँ त एकातिर एलाइनमेन्ट फेरियो भन्ने अर्काेतिर त्यही सडक महानगरले मर्मत गर्दा रोक्ने दोहोरो कुरा भयो । सडक विभागले त्यही सडकको ठेक्का पनि लगाइरहेको छ । यसले अन्योल बढ्यो ।’

वीरगन्जका पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा वीरगन्जको मुख्य शहरी क्षेत्रमा पर्ने यो सडक १५/१५ मीटर विस्तार गर्ने प्रस्ताव नगर परिषद्बाट पास गराएका थिए ।

वीरगन्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक विस्तार ११ वर्षदेखि विवादित छ । सरकारले २०६९ सालमा सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ २५/२५ मीटर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । वीरगन्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मका करीब १२ सय जना जग्गाधनीले सडक विभागको सूचनाविरुद्ध अदालत गुहारेका हुन् । क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा लिन नपाइने उनीहरूको माग छ ।

स्थानीय लक्ष्मण सा रौनियार, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतप्रसाद रौनियारलगायतले २०७६ असोज ७ गते यता विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग आयोजना पथलैया, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्सालगायत निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

अदालत गुहार्न पुगेकाहरूले सडक विभागले अतिक्रमित भनेर खाली गर्न सूचना निकालेको जग्गाको आफूहरूसँग लालपूर्जा भएको, वीरगन्ज महानगरले घरको नक्सा पास दिएको र मलपोतमा तिरो तर्दै आएको दाबी गरेका छन् । अहिले मुख्य सडकको पूर्व र पश्चिमतर्फ ६ लेनका दुईओटा सडक बनिसकेको र अन्य तीनओटा वैकल्पिक सडक पनि निर्माण भएकाले मुख्य शहरी क्षेत्रमा ५० मीटरको सडक आवश्यक नभएको स्थानीय अगुवा रामनारायण कुर्मी बताउँछन् ।

गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक लहडमा नभएर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विस्तार गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । २५/२५ मीटरको अडानले धेरै जनाको उठिबास हुने चेतावनी उनले दिए ।