वीरगंज । वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्र महतोले सरकारी तलब खाएर विदेशीको इसारामा वन ऐन बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
‘विदेशीका लागि काम गर्न वन ऐन बनेको हेरिरहनुपरेको छ,’ बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको ११औँ महाधिवेशन तथा २४औँ साधारणसभामा उनले भने, ‘वन ऐन सरसर्ती हेर्दा नेपाल सरकारको तलब खाएर विदेशीको इसारामा बनाएको भन्ने कुरो प्रस्ट रूपमा देखिन्छ ।’ वन समृद्धिसँग जोड्न नसकेमा वन र वन मन्त्रालयको अर्थ नरहने उल्लेख गर्दै महतोले भने, ‘वन ऐन, २०७६ यस्तो कडा बन्यो, जुन ऐनबाट नेपाली, नेपाल र वनले कहिल्यै पनि समृद्ध हासिल गर्न सक्दैनन् । र, वनमा कार्यरत सम्पूर्ण साथीहरूको महत्व हुँदैन । परिस्थिति र समय सन्दर्भअनुसार आफूलाई चेन्ज गरौँ ।’
वनसचिव डा. दीपकुमार खराल, वन विभागका महानिर्देशक डा. शिवप्रसाद वाग्लेसहित वनका अधिकारीसमेत सहभागी कार्यक्रममा मन्त्री महतोले ‘रूख लगाउने, रूख काट्न नपाउने भनेपछि रूख लगाउने किन ? रूख काटेर व्यवस्थित गरेर त्यसबाट फाइदा लिन सकेनौँ भने जंगल बढाउनुपर्ने कारण के छ ? ४५ बाट ५० प्रतिशत किन पुर्याउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । वनजंगलको काठ कुहिएर जाँदा पनि उपभोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले काष्ठ व्यवसायीबीच मतान्तर, एकले अर्काको खुट्टा तान्नु, कसैले काठको भाउ बढाउनुपर्छ भन्नु र कसैले घटाउनुपर्छ भनेर अडान लिनुले समस्या बल्झिएको बताए । मन्त्री महतोले वन मन्त्रालयलाई विकासविरोधी मन्त्रालय र हरेक चिजको बाधक भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै वन मन्त्रालय बाधक होइन, वनबाट समृद्ध बनाउन सकिन्छ र रोजगारीमा योगदान दिन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा काम भइरहेको बताए । त्यसका लागि वन नियमावली, २०७७ संशोधनको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले वनमा आधारित उद्योग, उद्यम र कार्यक्रममार्फत वार्षिक तीन लाखलाई रोजगारी दिन सकिने बताए । तर, सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेपछि काठ कुहिएको र सरकारले राजस्व गुमाएको उनको भनाइ थियो । ‘काठ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा काष्ठ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्,’ उनले भने । महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंका अनुसार महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
