वीरगन्ज । वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले तत्कालका लागि सडक क्षेत्रको बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड काठमाडौंका तर्फबाट संगीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
दायरी नम्बर ०८३-WO-००८५ रहेको मुद्दामा निवेदकले अन्तरिम आदेशसहित प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्याल र अधिवक्ता राजेश पण्डितले बहस गरेका थिए।
निवेदनको अध्ययन तथा निवेदकका तर्फबाट भएको बहस सुनेपछि अदालतले विपक्षीहरूलाई ‘मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’ भन्ने विषयमा प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार विपक्षीमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतले म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। विपक्षीमध्ये केहीको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्जमार्फत तथा अन्यको हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
यसैगरी, निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको र विषयवस्तुको प्रकृति तथा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले २०८३ साल भदौ १ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेशी तोकेको छ। उक्त मितिसम्मका लागि निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
अदालतले आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
अब भदौ १ गते हुने छलफलपछि अदालतले जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नेछ।
