जनकपुरधाम । लामो समयदेखिको प्रतीक्षापछि मधेश प्रदेश सरकार र मधेशी शहीद तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिबीच औपचारिक वार्ता भएको छ । विगत केही सातादेखि मधेश भवनअगाडि धर्ना दिँदै आएका आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच आइतबार जनकपुरधामस्थित गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमामा पहिलो प्रत्यक्ष संवाद हो।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको नेतृत्वमा भएको वार्ता टोलीमा प्रदेश सचिव विमलप्रसाद बराल, उपसचिव गणेश नायक र कानुन अधिकृत लक्ष्मण राई सहभागी थिए। यता, संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले पनि वार्तामा सहभागिता जनाएका थिए। यस वार्तालाई वर्षौंको आन्दोलनपछि सरकार र पीडित पक्षबीचको संवादको प्रारम्भ मानिएको छ।

२०६३÷०६४ को मधेश आन्दोलनदेखि पछिल्ला चरणसम्म शहीद भएका मधेशी नागरिकका परिवार र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका मागहरू वर्षौंसम्म बेवास्ता भइरहेका थिए। संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश प्रसाद पटेलले भने, ‘हामी १६ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दैछौं। आश्वासन मात्र पाइरहेका छौं। अब व्यवहारमै समाधान देखिनुपर्छ।’

संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। ती मागहरूमा मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्न, शहीद र घाइते परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउन, पीडित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सुविधा दिन, ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अघिल्ला सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू पुनः लागू हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने रहेका छन्।

गृह मन्त्रालयले जेठ १३ गते नै आन्दोलनरत पक्षलाई पाँचजना प्रतिनिधि तोकी वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयमार्फत कानुन अधिकृत लक्ष्मण राईको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार समस्याको सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया शुरु गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।

गृह मन्त्री लेखीले वार्ता मात्र औपचारिकता नभएर समाधानको शुरुवात भएको बताएका छन् । उनले वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै ‘सरकार वार्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गरिन्छ’ भनेका छन् ।