वीरगञ्ज | डाबर नेपाल प्रा.लि.ले करिब तीन दशकदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२ (पूर्व रामपुरटोकनी गाविस–३) मा रहेको सार्वजनिक ऐलानी कुलोको ३ बिघा १७ कट्ठा (करिब २.५ हेक्टर) क्षेत्रफलको जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गर्दै आएको खुलेको छ। मूलतः खोलाको निकास, सिँचाइ तथा सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइएको सो जग्गामा कम्पनीले अहिले गोदाम, पार्किङ र अन्य औद्योगिक संरचना बनाएको पाइएको छ। सुरुवातमा केही सरकारी कार्यालयको मौखिक स्वीकृतिमा कम्पनीले काम अघि बढाए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी स्थायी संरचना निर्माण गरिएको हो। ऐलानी जग्गा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा जान नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि डाबर नेपालले त्यसमा निजी स्वार्थमा पक्की संरचना खडा गरेको देखिन्छ। यस्ता संरचनाको निर्माण तथा प्रयोगका लागि कुनै भाडा तिर्ने, स्वीकृति लिने वा नवीकरण गर्ने प्रक्रिया नदेखिएको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि पनि सन् २०६७ मा भारतियन लगानीको नेपाल ब्याट्री कम्पनीको १३ रोपनी जग्गा अत्यन्तै सस्तो दरमा—प्रति वर्ष रु. ५,६८८, अर्थात् मासिक रु. ४२२ मा—भाडामा दिइएको खुलासा भएको थियो। जबकि सो क्षेत्रमा त्यतिबेला सामान्य भाडादर प्रति रोपनी प्रतिवर्ष रु. १ लाखभन्दा बढी हुने गर्दथ्यो। सार्वजनिक सम्पत्तिको यसरी न्यून भाडामा वितरण गर्नु आफैमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन मानिन्छ। यस्तै अवस्था अहिले डाबर नेपालले कब्जा गरेको जग्गामा पनि देखिएको छ। तर, यति गम्भीर प्रकृतिको विषयमा आजसम्म कुनै सरकारी निकायले औपचारिक अनुसन्धान वा कारबाही थालेको देखिँदैन।स्थानिय वासिन्दाहरूले पटक–पटक उजुरी दिए पनि सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको यस्तो कब्जा न्यायविपरीत भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सरकारी मौनता र लापरबाहीका कारण निजी कम्पनीहरूलाई मनपरी गर्ने छुट मिलिरहेको स्थानीयको आरोप छ।

डाबर नेपालको यो प्रकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नियमनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ऐलानी जमिन, खोलानाला र ढलनिकास जस्ता सार्वजनिक उपयोगका भूमिमा दीर्घकालीन रूपमा निजी प्रयोग स्वीकार्य छैन। यस्ता जग्गाहरूको निरन्तर अनुगमन, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनी कार्यान्वयन अत्यावश्यक भइसकेको छ।स्वामित्वहीन सार्वजनिक सम्पत्तिमा उद्योगी तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार, स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजबीच एकजुट प्रयास अपरिहार्य देखिएको छ।