काठमाडौं । एमालेको राजनीतिमा विद्या भट्टराईको आफ्नै विरासत र पहिचान छ । विद्यार्थी राजनीतिको विगत र प्राध्यापनको अनुभव बटुलेकी भट्टराई शैक्षिक समस्यासँग साक्षात्कार गर्दै आएकी नेता हुन् ।
भट्टराईका श्रीमान् तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको विमान दुर्घटनामा निधन भएपछि एमालेले उपनिर्वाचनमा उनलाई नै टिकट दियो । भट्टराई कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भइन् । पहिलो कार्यकालमा उनी करिब ४० महिना सांसद भइन् ।
त्यसपछि ०७९ को निर्वाचनमा भने भट्टराईलाई चुनावमा उठ्नै मन थिएन । पहिलो निर्वाचनकै बेला लागेको ऋणको भार थेगी नसक्नु थियो । साथै, घर व्यवहारको सबै जिम्मेवारी आफ्नै थाप्लोमा रहेकाले पनि उनले दोस्रो पटक निर्वाचन नलड्ने विचार गरेकी थिइन् । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनले चुनावमा उठ्ने इच्छा नभएको बताएकी पनि थिइन् । तर ओलीले कास्की २ को टिकट उनलाई नै थमाए । पार्टीको निर्णय एक राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि अकाट्य नै त हुँदैन, तर अस्वीकार गर्न नसकिने पक्कै हुन्छ । त्यो एक प्रकारको जिम्मेवारी समेत बन्छ ।
राजनीतिक संस्कृतिमा हुर्किएकी भट्टराईका लागि चुनाव उठ्नु जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्यो । मन नलागे पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नु कर्तव्य हो भन्ने लाग्यो । उनी चुनावमा उठ्न तयार भइन् । तर, ओलीले टिकट दिए । आँट र हौसला भने दिएनन् ।
उनले ओलीलाई चुनाव लड्न चाहिने खर्चको अप्ठेरो सुनाएकी थिइन् । एकल महिलाले उठाउनु पर्ने परिवारको जिम्मेवारी सुनाएकी थिइन् । पार्टीको नेतासमेत रहेका आफ्ना पतिको दुर्घटनामा बितेपछि लागेको घाउ देखाएकी थिइन् । तर, ओलीले उनको घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरे । ओलीले टिकटसँगै शब्द वाण प्रहार गरे, ‘पैसाको समस्या त कसरी भयो र ? रवीन्द्रले राखेको पैसा होला, त्यही खर्च गर्नु ।’
त्यसपछि भट्टराई भाउन्निएर निर्वाचन क्षेत्र गइन् । चुनाव लडिन् । दोस्रोपटक निर्वाचित भएर पनि आइन् । निर्वाचित भएर आएको लामो समयपछि ओली नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बने । ओलीले उनै भट्टराईलाई आफू नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको शिक्षामन्त्री बनाएर पनि लगे ।
तर त्यसको महिना दिन पनि नबित्दै ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री पद निल्नु न ओकल्नु बनाए । विद्यामाथि ओलीका श्रृंखलाबद्ध अपमान र दबाब छन् । जसमध्ये यी चार अपमान र दबाब प्रमुख रहे ।
ओलीका आईटी सल्लाहकारको ‘एम्बिसन गुरु’
प्रधानमन्त्री ओली र सूचना तथा प्रविधि व्यापारी अस्गर अलिको सम्बन्धबारे धेरै भनिरहनु परेन । ओली जब-जब प्रधानमन्त्री हुन्छन् अलिको रजगज सुरु भइहाल्छ ।
अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा समेत आईटी विज्ञ बन्ने अवसर पाएका अलिलाई यसपटक पनि ओलीले सचिवस्तरीय सुविधा दिएर नियुक्त गरे । असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले साउनको साउन १३ गते अलिलाई उक्त पद थमाए ।
अलि नियुक्ति पाउने बित्तिकै आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ सिद्धमा केन्द्रित भइहाले । उनी नियुक्ति पाएको तेस्रो दिनै शिक्षा मन्त्रालय पुगे । राज्यको करोडौँ लगानीमा सञ्चालित कार्यक्रमका सामग्री उत्पादनको जिम्मेवारी आफ्नो कम्पनीमा हत्याउन खोजे । ओलीको आड भरोसा पाएका अलि शिक्षामन्त्री भट्टराईसमक्ष हुकुमी शैलीमा प्रस्तुत भए । त्यो पनि मन्त्रीको कार्यकक्षमा होइन, भर्याङमा जम्काभेट भएका बेला ।
अलिले मन्त्री भट्टराईलाई भनेका थिए, ‘स्रोत विकास केन्द्रले उत्पादन गर्दै आएको सामग्रीको जिम्मेवारी अबदेखि मलाई दिनुपर्यो ।’
मन्त्री भट्टराईले अलिको आफ्नो कम्पनी पोस्ने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिन् ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वर्षौँदेखि विद्यालय तहका बालबालिकाका लागि श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री उत्पादन गरिरहेको थियो । अलिले उक्त सामग्रीको उत्पादन आफ्नो कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु’ मा हत्याउन खोजेका थिए । अलिको योजनामा भट्टराई तगारो बनिन् ।
ओलीको आडमा राज्य संयन्त्रमा रजगज गर्दै आएका अलीका सामु भट्टराईको अडानको जोर चलेन । अन्ततः मन्त्रीको असहमतिबीच अलिले शैक्षिक सामग्री उत्पादनको जिम्मेवारी हत्याइ छाडे ।
त्यति मात्रैले अलिलाई पुगेन । आफ्नो कम्पनीले तयार पारेको मोबाइल एप्लिकेशन ‘एम्बिसन गुरु’ को उत्पादनको प्रवर्द्धनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै संलग्न गराए । त्यो पनि सरकारी कर्मचारी परिचालनमार्फत छुट्टै युनिट खडा गरेर ।
शिक्षाका कर्मचारीको दरबन्दी नै नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलिको कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा एक जना शाखा अधिकृत र एक जना उपसचिवको सरुवा गरिएको थियो ।
केन्द्र मातहतको श्रव्य दृश्य शाखामा रहेका ती कर्मचारीलाई सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नम्बर पत्ता लगाएर एम्बिसन गुरुलाई उपलब्ध गराउने आदेश दिइयो । ती कर्मचारीले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, स्थानीय तह र विद्यालयबाट संकलन गरेको विद्यार्थीको फोन नम्बर अलिको कम्पनीलाई उपलब्ध गराए ।
ओलीको सम्बन्ध प्रयोग गरेर अलिको स्वार्थ सिद्धिमा बाधक बन्दा भट्टराई तारो बनेकी थिइन् ।
ओलीको अप्रिय सम्बोधन
पुसमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक थियो । उक्त बैठकमा ओलीको व्यवहारले विद्यालाई असह्यै बनायो । सरकारका मन्त्री र सचिवहरू सदस्य हुने भएकाले बैठकमा प्राय: सबै उपस्थित थिए । उक्त बैठकमा ओलीको घोचपेचबाट विद्या निकै स्तब्ध भइन् ।
बैठकमा भट्टराईलाई लक्षित गर्दै ओलीले ‘एकल महिला’ अर्थ लाग्ने शब्दावली प्रयोग गरे । त्यति मात्रै होइन, ओलीले त्यस्ता ‘महिलासँग काम गर्न नसकिने रहेछ’ भनेर होच्याए । बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार ओलीले पटक-पटक यस्ता शब्द दोहोर्याउँदै भनेका थिए, ‘आफ्नो बुद्धि पनि नहुने, अरूले भनेको पनि नमान्ने ।’
प्रधानमन्त्रीले यस्ता शब्द प्रयोग गरेपछि बैठकको माहौल नै स्तब्ध भएको ती सचिवले सुनाए । भट्टराईलाई स्तब्ध बनाउने ओलीको यो दोस्रो व्यवहार थियो ।
बालेनसम्बन्धी प्रश्नावली
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन ‘प्याब्सन’ अन्तर्गतका विद्यालयमा पढाइ हुने सामाजिक अध्ययन विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबारे एउटा प्रश्न राखिएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै २०८० सालमा कक्षा ९ को परीक्षामा सोधिएको उक्त प्रश्नमा भनिएको थियो, ‘बालेन शाहले नेतृत्व सम्हालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक वर्षभित्र नै मुहार फेरिसक्यो, तर देशका अन्य स्थानीय निकायहरूमा परिवर्तन देखिएको छैन, किन होला ? आफ्नो विचार लेख्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री बनेपछि प्याब्सन बोर्ड परीक्षाको नमुना प्रश्नावलीमा ओलीको नजर पुग्यो । त्यसलगत्तै उनले मन्त्री भट्टराईलाई बोलाएर बालेनबारे प्रश्न बनाउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री भट्टराईले यसमा कारबाही गर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको तर्क गरिन् । ‘यो प्रश्नावलीमा कसलाई के आधारमा कारबाही गर्ने ?’, मन्त्री भट्टराईले प्रश्न गरिन् ।
प्रत्युत्तरमा ओलीले भने, ‘कारबाही गर्न नसक्ने भए किन मन्त्री हुने ?’
ओलीबाट पुनः अपमान भोगेपछि मन्त्री भट्टराईले राजीनामाको मनस्थिति बनाएकी थिइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमै ओलीको अवरोध
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा रोकेर ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदा अघि बढाउन दबाब दिइरहेका थिए । ओलीले तयार पारेको विधेयकमा निजी विद्यालयका स्वार्थ समेटिएपछि भट्टराईले उक्त मस्यौदा अघि बढाउन मानेकी थिइनन् । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा भने सरकारी विद्यालयको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखकले समेत मन्त्रि भट्टराईलाई साथ दिएका थिए । तर ओली इच्छा अगाडि कसैको केही चलेन ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव थियो । उक्त प्रस्तावबारे ओलीले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका थिए । गत फागुन २६ गते ओलीले सम्पत्तिको हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकलाई भनेका थिए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुस्। नियम, कानुनबमोजिम सम्पत्तिको हकको प्रयोग गर्नुस्,’ उनको भनाइ थियो, ‘लगानी गरेर स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुस् । दक्ष र कुशल नागरिक उत्पादन गर्नुस् । लगानी गरेपछि कानुनले नाफा लिन पाइन्न भन्दैन। सेवा दिनुस् तर तपाईंहरू जोगी पनि नहुनुस् ।’
यसबाहेक पनि भट्टराईले ओलीबाट सहनु परेका अनेकौँ अपमान र दबाब थिए ।
त्यसको एउटा उदाहरण हो, पछिल्लो समय चलिरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलन सम्बोधनका लागि मन्त्री भट्टराईले गरेको पहल र त्यसमा ओलीले गरेको बेवास्ता ।
एमालेकै एक पदाधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको नम्बरमा फोन गर्दा समेत स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमार्फत कुरा राख्न मन्त्री भट्टराईलाई भनिएको थियो । ‘आफ्ना कुरा राख्न उहाँले प्रधानमन्त्रीको नम्बरमा फोन गर्दा राजेश बज्राचार्यले फोन उठाएर आफूले कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीलाई खबर गर्ने कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीसँग सिधै कुरा गर्छु भन्दा उहाँलाई कुरा गर्न समेत दिइएन । यो जस्तो अपमान के हुन्छ ?,’ ती पदाधिकारीले भने ।
