काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य माया राई ८ महिनादेखि संसदीय समितिको गतिविधिमा संलग्न छैनन् ।
पछिल्लो पटक उनी गत भदौको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् । त्यसयता उनी संसद् र संसदीय समितिको बैठकमा छैनन् ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अवधिभर उनी कतै सहभागी भइनन् ।
संसदीय समितिमा निरन्तर अनुपस्थित रहे तापनि सांसद राईको तलब भने रोकिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसद् र संसदीय समितिमा रहेको अनुपस्थितलाई देखाएर तलब रोक्ने परिकल्पना नगरेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सांसदको तलब सांसद पद निलम्बन भएको अवस्थामा रोकिन्छ । निलम्बन फुकुवा भए निलम्बन हुँदा रोकिएको तलब पाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिकका रूपमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । मासिक विशेष भत्तावापत एक हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधावापत तीन हजार रुपैयाँ र धारा, पानीको नाममा दुई हजार रुपैयाँ गरी मासिक एकमुष्ट ७२ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।
यसका अलावा आवास सुविधाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा घर नहुने सांसदले मासिक १८ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सांसदले ९ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
सांसदले समिति र सभाको बैठकमा उपस्थिति भएपछि बैठक भत्तावापत एक हजार रुपैयाँ र सभा तथा बैठकमा आवत–जावतका लागि भनेर थप एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्च पाउँछन् । सांसदले स्वदेशभित्र कुनै भ्रमण गरे दैनिक भ्रमणभत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन् । विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा प्रतिदिन २ सय २५ डलर पाउँछन् ।
सांसदले उपचार खर्च पनि पाउँछन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे बिलअनुसारको सबै रकम पाउँछन् । निजी अस्पतालमा उपचार गरे बिलको आधा रकम पाउँछन् । यी लगायतका सेवा–सुविधा ८ महिनादेखि संसदीय गतिविधिमा नदेखिएकी सांसद राईले पनि निरन्तर पाइराखेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभामा भूमिका खेल्दै गर्दा सांसद राईमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । यस्तो आरोप लागेपछि उनी फरार छिन् ।
सांसद राईलाई काठमाडौं कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको २ अर्ब ६५ करोड रकम हिनामिनामा संलग्न रहेकाे आरोप लागेको छ । उनी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७५/०७६ सम्म उक्त सहकारीको सञ्चालक समितिमा थिइन् ।
सहकारीको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध गत पुसमै जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगेको थियो । प्रहरीको थप अनुसन्धान पनि चलिरहेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान सुरु भएदेखि सांसद राई सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी छैनन् ।
निरन्तरको अनुपस्थितिले प्रश्न
हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका २७ वटा बैठक बसेका थिए । १८ माघ २०८१ देखि १९ चैत २०८१ सम्म चलेको अधिवेशनका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नभएकी सांसद राईको अनुपस्थितिको सूचना पनि सदनले पाएको छैन ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार कुनै पनि सांसदले आफू १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहने अवस्था भए सभामुखलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्छ । काबु बाहिरको परिस्थिति रहे पछाडि पनि सूचना दिनसक्ने व्यवस्था अभ्यासमा छ ।
सांसदहरूको अनुपस्थितिको सूचना सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ । यस निम्ति सभामुखले अधिवेशनको अन्तिम दिन १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदको कारणसहितको सूचना सदनमा प्रस्तुत गर्छन् । त्यसलाई सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
गत चैत १९ गते प्रतिनिधि सभामा सभामुख देवराज घिमिरेले १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदको बिदा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा माया राईको सूचना समावेश थिएन ।
प्रस्तुत निवेदनलाई सदनले अनुमोदन गर्यो । सूचना नै नगएका कारण सदनमा राईको विषय प्रस्तुत नै भएन । अब उनको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसद राईको अनुपस्थितिको सूचना पुगेको छ । अब उक्त सूचनाको प्रक्रियाको विषयमा के हुन्छ भन्ने विषयमा संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरू अनौपचारिक संवादमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबु बाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भए त्यसको सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ८९(घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
सांसद राईले हिउँदे अधिवेशन अवधिभर उपस्थित हुन नसकेको सूचना दिइनन् । अधिवेशन सकिएपछि चैत २० गते कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका स्वकीय सचिवले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श शाखामा राईको अनुपस्थितिको निवेदन दिए । निवेदनमा स्वास्थ्य उपचारमा रहेकोले राई संसदको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको भनिएको छ । तर यो निवेदन सदनमा प्रस्तुत हुन सकेन ।
संसदको अधिवेशन यही वैशाख १२ गते बोलाइएको छ । अब बस्ने अधिवेशनको बैठकमा अघिल्लो अधिवेशनको अनुपस्थितिको सूचना सुनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कतिपयले छलफल चलाएका छन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी अनुपस्थितिको सूचना अग्रिम दिनुपर्ने सम्बन्धित सांसदको दायित्व भएको बताउँछन् ।
‘कुनै पनि सांसदले अनुपस्थित रहने हुँदा अग्रिम सूचना दिनुपर्ने दायित्व स्वयंको हो,’ उनी भन्छन््, ‘काबु बाहिरको परिस्थितिमा पछि पनि अनुपस्थितिको सूचना आउने गरेको अभ्यासमा देखिन्छ ।’
अघिल्लो अधिवेशनमा अनुपस्थिति भएको सूचना पछिल्लो अधिवेशनमा स्वीकृतिका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्न मिल्छ ?
प्रवक्ता गिरीको जवाफ छ, ‘छुटफुट भएको अवस्थामा अनुपस्थितिको सूचना आएपछि सभाको अनुमतिका लागि कति दिनभित्र पेस गर्नुपर्छ भन्ने पनि कतै स्पष्ट छैन ।’
को हुन् राई ?
माया राई जनजाति कोटाबाट नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छिन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहमा रहेकी उनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकी हुन् ।
उनलाई सत्ताको मुख्य घटक कांग्रेसकी सांसद भएकाले सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोपबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका कतिपयको छ ।
४६ वर्षीय राई २०४९ सालदेखि राजनीतिमा छिन् । २०४९ सालमै उनी नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघको क्षेत्र नम्बर २ भोजपुरको कोषाध्यक्ष थिइन् । नेविसंघको जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य र नेविसंघकै छात्रा विभाग प्रमुख हुँदै उनी २०६२ सालमा नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि भइन् ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा सक्रिय भूमिका खेलेकी उनी नेपाली कांग्रेसको ११औं, १२औं, १३औं र १४औं महाधिवेशन प्रतिनिधि भइन् । महासमिति सदस्य हुँदै १४औं महाधिवेशनमा उनी जनजाति तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी हुन् ।
४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट उनी समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएकी हुन् ।
तर, प्रतिनिधि सभामा आएर भूमिका खेल्दै गर्दा राईमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । यस्तो आरोप लागेपछि उनी फरार छिन् ।
