वीरगंज | नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

दुवै देशका सर्वोच्च अदालतबीच दुई देशबीचको न्यायिक सहयोगको विकास, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्न एक समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर भएको यहाँस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

उक्त समझदारी पत्रमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । दुई देश र जनताबीच रहेको सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबाट प्रेरित हुँदै यस समझदारी पत्रले दुई देशका न्यायपालिकाहरूबीच सहयोगको विकास, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस समझदारी पत्रले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्लो विकासका बारेमा पारस्परिक जानकारी आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै भ्रमणको आदानप्रदान, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम र शैक्षिक कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममार्फत न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू र अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्ने जनाइएको छ ।

अधुरा कार्यहरू पूरा गर्न, अदालती प्रक्रियालाई तीव्र पार्न र सरोकारवालालाई सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गर्दै यस समझदारी पत्रले सम्बन्धित अदालत र अन्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुने प्रविधिसँग सम्बन्धित जानकारी साझा गर्ने व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।

समझदारीअनुसार न्यायिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन र थप सुदृढीकरण गर्न, यसका लागि योजना र ढाँचा तयार गर्न दुई न्यायपालिकाका अधिकारीहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ ।

भारत सरकार र भारतको सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै इजरायलको सर्वोच्च अदालत, सिङ्गापुर गणराज्यको सर्वोच्च अदालत, बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालत, भुटानको सर्वोच्च अदालत, ट्युनिसिया सरकार, जाम्बिया सरकार, मोरोक्को सरकार, माल्दिभ्स सरकारलगायत देशका संस्थाहरूसँग न्यायिक सहयोगका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।