वीरगंज |उपेन्द्र साह | नेपाल सरकारले गुट्खा, पानपराग, सुगन्धित सुपारी लगायतका गुट्खाजन्य पदार्थहरूको आयात, बिक्री र वितरणमा रोक लगाउने निर्णय वर्षौंअघि नै गरिसकेको छ। तर, यो प्रतिबन्ध व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेषगरी तराई–मधेसका सीमावर्ती जिल्लाहरू—पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र मोरङमा गुट्खा खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइन्छ। भारतसँग खुला सीमा भएका कारण यी जिल्लाहरू हुँदै भारतीय बजारबाट प्रतिबन्धित गुट्खाजन्य वस्तुहरू सजिलै नेपाल भित्र्याइन्छन्।

स्थानीय व्यापारीहरू मोटरसाइकल, साइकल तथा पैदल यात्रीमार्फत दैनिक रूपमा गुट्खा भित्र्याउने गर्छन्। यी सामानहरू किराना पसल, चिया पसलदेखि स्कूल वरपरका टोलमा समेत सजिलै पाइन्छन्। सरकारले २०७१ सालमा औपचारिक रूपमा गुट्खाजन्य पदार्थहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि पटक–पटक मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले निगरानी गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ।

पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा प्रहरीले कहिलेकाहीँ देखाउनकै लागि कारबाही गर्ने गरे पनि वास्तविक रूपमा गुट्खाको बिक्री वितरण रोकिएको छैन। यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार गुट्खा सेवनले मुखको क्यान्सर, दाँत गुम्ने, पाचन प्रणालीमा असर, सुर्तीजन्य लत जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरू निम्त्याउँछ। विशेष गरी किशोर र युवावर्गमा यसको दुष्प्रभाव तीव्र रुपमा देखिँदै गएको छ।

स्थानीय तहहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। जिल्लास्तरमा स्रोत र जनशक्ति अभाव तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति कमजोर हुँदा समस्या झन् बढ्दै गएको देखिन्छ। गुट्खाजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सरकारको घोषणा व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने यो जनस्वास्थ्य संकटमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ। सशक्त निगरानी, नियमित कारबाही र जनचेतना अभिवृद्धि नै यसको दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्छ।