वीरगंज संजाल
वीरगन्ज । देशको प्रहरी एकाएक फुर्तिलो देखिएको छ । पीडित नागरिकका हजारौँ उजुरी मात्रै होइन, संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगीका नाइके किटान गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न चासो दिएको छैन । सहकारी ठगीकै अभियोग लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न भने पहिल्यै निर्देशन लिएर खटिएजस्तो देखिएको छ ।
उच्च अदालत बुटवलले शुक्रबार उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको दुई घण्टामै दलबलसहितको प्रहरी उनको निवास पुगेर हतारहतार पक्राउ गरेको छ । जबकि, रवि आफैँले अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै प्रहरीकहाँ जाने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । सहकारी ठगीका देखिएकामध्ये सबैभन्दा ठुला नाइके जिबी राईसहितका अभियुक्तहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् भन्नेसमेत प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन । संसदीय छानबिन समितिले थप अनुसन्धान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरेका सत्तारूढ दलका नेता तथा सांसदहरूलाई प्रहरीले छोएको पनि छैन । तर, रविको हकमा भने प्रहरी अतिरिक्त फुर्तिलो देखिएको छ । आपैmँ प्रहरीमा उपस्थित हुने भनेर घोषणा गरेका उनलाई प्रहरीले अदालतको आदेशलगत्तै बेडरुममै पुगेर पक्राउ गरेको छ ।
रविलाई पक्राउ गर्न प्रहरी काठमाडौंको हात्तीगौँडास्थित उनको घरमा सवा नौ बजे नै पुगेको थियो । शनिबारदेखि चितवनबाट जनयात्रा अभियान सुरु गर्न तयारी गर्दै गरेका उनलाई यसरी पक्राउ गरिएको घटनालाई लिएर रास्वपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।रविले अदालतको आदेश आफूले सम्मान गर्ने, तर आफूमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘न्यायालयका अन्य ढोकाहरू मेरा लागि खुल्ला होलान् नै । न्यायका लागि दुनियाँका सबै ढोका ढकढक्याउँछु । ममाथि ठुलो अन्याय भएको छ ।’
लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफैँ गिरफ्तारी दिने बताएका थिए । तर, आफूलाई बेडरुममै पुगेर पक्राउ गरिएको लामिछानेले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा बताएका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालतले उनलाई यसअघि एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध
लामिछाने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका थिए भने सरकारी वकिलले थुनामा पठाउन माग गरेका थिए । सहकारीमा प्रत्यक्ष नजोडिएपछि सहकारीबाट पैसा गएको गोर्खा मिडियाको सञ्चालकका रूपमा प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । लामिछानेले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध सञ्चालकका रूपमा कम्पनीका चेकमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सहकारीबाट लगिएको पैसा खर्च गर्ने भूमिकामा रहेको भन्दै जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका चारवटा सहकारी ठगी मुद्दामा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । लामिछानेले पनि कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा चेकमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा आफूलाई मुद्दा दायर गरेर आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको बताएका छन् ।
सहकारीबाट पैसा लैजाने भूमिकामा नभएपछि गोर्खा मिडियाको सञ्चालकको रूपमा गरेको आर्थिक कारोबारलाई उच्च अदालतले थुनामा पठाउने प्रमुख आधार बनाएको छ । उनी सञ्चालक रहेको कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा पैसा गएको, गोर्खा मिडियाको चेक काटेर सुप्रिम सहकारीलाई ४० लाख ९२ हजार ऋण तिरेको, गोर्खा मिडियाका कर्मचारीको बकपत्र हुन बाँकी रहेको आधारमा उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहन उनलाई थुनामा पठाउनुपर्ने आदेश छ । ‘सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुनु परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्यायप्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनसमेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ,’ आदेशमा भनिएको छ । लामिछानेलाई करिब चार महिना थुनामा राखी प्रहरीले चार जिल्लामा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतबाट सबै जिल्लामा उनी धरौटीमा छुटेकोमा त्यसविरुद्ध उनी र सरकारी वकिल उच्च अदालत गएका छन् ।
पक्राउपूर्व रविको भिडियो सन्देश : म एक थोपा रगत रहुन्जेल न्यायको लडाइँ लडिरहन्छु
मेरो घरभित्र प्रहरी बेडरुमसम्म आउनुभएको छ । उच्च अदालतको आदेशभन्दा अगाडि यता प्रहरी तैनाथ हुँदा ठुलो आशंका सिर्जना गरेको छ । मैले सम्मानित अदालतको आदेश सधैँ मानेकै छु । पहिला पनि आफैँ उपस्थित हुन गएकै हुँ, अहिले पनि जान्छु । तर, यो राज्यआतंक, धरपडक के कारणले भइरहेको छ बुझ्न सकेको छैन । मेरा लागि कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गर्न मानेको छैन । आतंकित बनाएर घरभित्र प्रहरी छिरेको छ । म यसै पनि गिरफ्तारी दिन्छु भनेर बसेकै छु ।
आमनागरिकले सबै हेरिरहेका छन् । म एक थोपा रगत रहुन्जेल न्यायको लडाइँ लडिरहन्छु । मैले कुनै गल्ती र अपराध गरेको छैन । तर, संसारको सबैभन्दा ठुलो अपराधीलाई जस्तो ममाथि व्यवहार भएको छ । सम्मानित अदालतप्रति अझै पनि आशा र भरोसा राखेर कानुनी प्रक्रियामा सघाउन लागिपरेको छु । न्यायका लागि दुनियाँका जति पनि न्यायालय छन्, तिनका सबै ढोका ढकढक्याउँछु । चितवनमा मेरा जति पनि मतदाता आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ शनिबारको कार्यक्रम नरोक्नुहोला, साथीहरू आउनुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ । मलाई यिनीहरूले हत्या नै गरेछन् भने पनि नेपाली मतपत्रमा घन्टी चुनाव चिह्न बसेको छ । आशा र भरोसाको आवाज बुलन्द पारिसकेका छौँ । निरन्तरता दिनुहोला, म कानुनी लडाइँमा छु ।
जसले उल्ट्याए रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश
बुटवलको सुप्रिम सहकारी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले दिएको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्यो । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
रविविरुद्ध कारबाही सधैँ ‘फास्ट ट्र्याक’मा
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा सत्तापक्षको संरक्षण तथा प्रतिपक्षीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप खेपिरहेको सरकारले रवि लामिछानेको हकमा भने ‘फास्ट ट्र्याक’मा निर्णय गर्दै आएको छ । जिल्ला अदालत, कास्कीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै गत २ कात्तिकमा प्रहरीले उनलाई पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी मध्यराति पोखरा लगेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पनि आफ्नो मानव अधिकार हनन गरिएको लामिछानेले बताएका थिए । कतिसम्म भने चितवनमा राति अबेरसम्म बयान लिएर सुत्न लागेका वेला मध्यराति नै उठाएर कास्की लगिएको थियो ।
जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर भएको भोलिपल्टै उनको सांसद पद निलम्बन गरिएको थियो । ७ पुसमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा भोलिपल्ट प्रहरीले संसद्लाई जानकारी गराएकोमा उनलाई ८ पुसमा निलम्बन गरिएको थियो । कानुनको गलत व्याख्या गरी आफूलाई निलम्बन गरिएको आरोप रविले लगाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि फास्ट ट्र्याकमा प्रहरीले उनीमाथि एक्सन लिएको छ ।
डा. भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
अदालतको आदेशको पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त कुनै द्विविधा छैन । तर, लोककल्याणकारी राज्यले आफ्नो नागरिकलाई पक्रन रातिकै समय किन रोज्छ ? के टेक्स्ट र एक्सनमा हाम्रो संगति कहिल्यै नहुने हो ?
