काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हदैसम्मको नैतिक पतन देखिने हर्कत गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उनको मन्त्रालयको लेटरहेडमा कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वरलाई भिसा सिफारिस गरिदिन भन्दै लेखिएको पत्रमा पूर्वसांसद निर्जला राउतलाई उनकी पत्नी लेखिएको छ ।

पूर्वसांसद राउतसँग मन्त्री भण्डारीको विवाह भएको कुनै प्रमाण छैन । उनीहरुले गोप्य रुपमा विवाह गरेको भए त्यो विवाह गैरकानुनी ठहरिन्छ । किनभने मन्त्री भण्डारीको आफ्नी पत्नी रश्मी सिंह भण्डारीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको कुनै प्रमाण छैन । भएकी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्की श्रीमती विवाह गर्न कानुनअनुसार अपराध हो ।

मन्त्री भण्डारी गएको कात्तिक महिनाको अन्तिम साता स्पेनको मड्रिडमा ‘टुवार्ड्स अ लेबर’ नामको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने कार्यक्रम थियो । यो कार्यक्रममा जानको लागि मन्त्री भण्डारीसहित मन्त्रालयकै तीन कर्मचारी, दुई कर्मचारीका श्रीमती र पूर्वसांसद राउतसहित ६ जनाको लागि स्पेनको भिसा सिफारिस गरिदिन कन्सुलर सेवा विभागलाई पत्र लेखिएको थियो ।

यो पत्रमा पूर्वसांसद राउतलाई मन्त्री भण्डारीको श्रीमतीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री भण्डारी र पूर्वसांसद राउतको सम्बन्ध रहेको चर्चा चल्ने गरेको भए पनि उनीहरुको विवाह गरेको कुनै प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन । र, मन्त्री भण्डारीले आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको प्रमाण नभएकोले उनले राउतसँग विवाह गर्न पनि मिल्दैन । राउत भने सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी महिला हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले नैतिक पतन देखिने हर्कत गरेको खुलासा भइसकेपछि पनि उनी स्वयंले मन्त्री पदबाट हट्ने सम्बन्धी कुनै तयारी गरेको जानकारी छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस विषयमा चासो दिएका छैनन् । उनको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि उनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने सम्बन्धमा कुनै प्रयास गरेका छैनन् ।

नैतिक पतन देखिने र प्रचलित कानुनले बन्देज गरेको कार्य गरेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री भण्डारी पदमा रहन अयोग्य भइसकेका छन् । प्रचलित कानुनले नैतिक पतन देखिने काम गरेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा रहन रोक लगाएको छ । मन्त्री भण्डारी अदालतबाट दोषी ठहर हुन बाँकी भए पनि उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि उनले आफ्नो पद छोडेर कानुनी उपचारको लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने हो तर उनले पद त्यागेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदका कुनै मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेमा यसले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री भण्डारीको कर्तुत सार्वजनिक भइसकेपछि पनि यस विषयमा कुनै कारवाही नगरी थाइल्याण्ड गएका छन् ।

आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा मन्त्री भएका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित राजनैतिक दलमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । तर, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा चुप छन् । भण्डारी मन्त्री बन्दै गर्दा उनले अध्यक्ष ठाकुरकी छोरीलाई फकाएर मन्त्री बनेको चर्चा चलेको थियो । अहिले ठाकुर भण्डारीलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा नबोल्दा उनले छोरीमार्फत कुनै लाभ लिएर मन्त्री पद साटेको हुन सम्ने आशंका बलियो भएको छ ।