काठमाडौं । नेपालमा साइबर ठगी र अवैध अनलाइन जुवाजस्ता डिजिटल अपराधहरू चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालको वित्तीय जानकारी इकाईले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले डिजिटल अपराधका कारण मनि लाउन्ड्रिङ लगायतका अन्य आपराधिक क्रियाकलाप समेत बढ्नसक्ने जोखिम औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार, वित्तीय संस्थाहरू तथा अन्य प्रतिवेदक निकायहरूले इकाईमा बुझाएका शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन (Suspicious Transaction Reports- STRs) र शङ्कास्पद गतिविधि प्रतिवेदन (Suspicious Activity Reports – SARs) को सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । जसमध्ये धेरैजसो घटनाहरू साइबर अपराध र अनलाइन जुवासँग सम्बन्धित छन् ।
प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इकाईले कूल ७,३३८ वटा शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २४ प्रतिशतले बढी हो ।
यी प्रतिवेदनहरू विभिन्न शङ्कास्पद गतिविधिसँग सम्बन्धित छन्, जसमा कर छली, बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय, घरजग्गा कारोबार, चिठ्ठा, जुवा, सहकारी संस्थाहरू लगायतका विषयहरू प्रमुख छन् । तर, विशेष चिन्ताको विषय साइबर ठगी र अवैध अनलाइन जुवा सम्बन्धी घटनाहरूको बढ्दो सङ्ख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (Terrorist Financing) भइरहेका विभिन्न विधि र प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार, अपराधीहरूले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न र आतङ्कवादी गतिविधिहरूलाई वित्तीय सहयोग पुर्याउन साइबर ठगी, अवैध अनलाइन जुवा, ह्याकिङ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, र अन्य डिजिटल माध्यमहरूलाई बढ्दो रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
इकाईले साइबर ठगीका विभिन्न उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ, जसमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने ठगी, नक्कली ईकमर्स प्लेटफर्महरूको प्रयोग, ओटीपी (OTP) ठगी, चिठ्ठाको नाममा हुने ठगी, बैंक तथा वालेट अकाउन्टहरूमा अनधिकृत पहुँच लगायत छन् । यस्ता ठगीहरूबाट सङ्कलित रकम तुरुन्तै देशभित्र तथा भारतका एटीएमबाट निकाल्ने वा विभिन्न बैंक खाता र वालेटहरूमा स्थानान्तरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
अवैध अनलाइन जुवाको सन्दर्भमा वनएक्सबेट, फिफिया, मेटाबेट जस्ता प्लेटफर्महरू नेपालमा सक्रिय रहेको र सामाजिक सञ्जाल मार्फत यिनीहरूको विज्ञापन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनीहरूले स्थानीय व्यक्तिहरूलाई निश्चित कमिसनको लोभ देखाएर उनीहरूका व्यक्तिगत बैंक खाता प्रयोग गरी रकम सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई अन्यत्र पठाउने गरेको पाइएको छ ।
इकाईले यी साइबर अपराधहरू नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, नियामक निकायहरू र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । गोएएमएल प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन तथा क्षमता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिनुका साथै वित्तीय संस्थाहरूलाई शङ्कास्पद कारोबारहरूको पहिचान र रिपोर्टिङमा सुधार गर्न थप मार्गदर्शन र जागरुकता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर, प्रविधिको तीव्र विकास र अपराधीहरूले अपनाउने नयाँ-नयाँ तरिकाहरूले गर्दा साइबर ठगी र अवैध अनलाइन जुवा नियन्त्रण गर्न थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । इकाईको प्रतिवेदनले औँल्याएका यी तथ्यहरूले डिजिटल वित्तीय अपराधको बढ्दो खतराप्रति समयमै सचेत र सक्रिय हुन सबै सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
