काठमाडौं । अबदेखि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट नै अदालती विवाहका लागि निवेदन दिन मिल्ने भएको छ । मंगलबार अनलाइन दर्ताको प्रणाली सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले विशेष किसिमका निवेदनहरू अनलाइनबाट नै सुरु गरेको हो ।

अदालती विवाहका लागि दिइने निवेदनका साथै अब अनलाइनबाट नै संरक्षक प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन, मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी निवेदन, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने अनुमति, गुठी सञ्चालक नियुक्तिका लागि दिइने निवेदन, प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी निवेदनको दर्तासहित १० प्रकारका विशेष किसिमका निवेदन अनलाइनबाट सुरु भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता एवम् सह-रजिष्टार अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार देशका ७७ ओटै जिल्लाका अदालतमा अनलाइन दर्ता सुरु भएको छ । गत साउनदेखि सुरु भएको सर्वोच्चको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा न्यायिक कार्यमा डिजिटल प्रविधि अघि बढाउने योजना रहेकाले यो प्रणाली सुरु गरिएको उनले बताए ।

यो प्रणालीले नागरिकलाई सजिलो बनाउने र न्यायिक कार्यमा पारदर्शिता समेत ल्याउने उनको भनाइ छ ।

अदालती विवाह दर्ताको हकमा यसअघि सर्वोच्च अदालतमा सूचीकृत भएका कानुनी फर्मलाई मात्र अनलाइन दर्ता पेश गर्ने अनुमति दिइएको थियो । अब भने नागरिक आफैँले अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अनलाइन प्रक्रियाले अदालतमा सेवाग्राहीको लाइन कम गर्ने र न्यायिक काम छिटो तथा पारदर्शी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

कुइँकेलका अनुसार अनलाइनबाट दिइने निवेदनमा सम्बन्धित अदालतले जतिसक्दो छिटो प्रक्रिया अघि बढाउने छ । “विशेष प्रकृतिका निवेदनहरूको पालो आउन धेरै समय लाग्दैन । अदालतले समय मिल्ने बित्तिकै जतिसक्दो छिटो समय दिन्छ ।”

निवेदन कसरी दर्ता गर्ने ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा जानुहोस् । त्यहाँ माथि ‘अनलाइन मुद्दा दर्ता’ मा गएर क्लिक गरी साइनअप गर्नुहोस् । ​वा तपाईँ यहाँबाट सोझै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।

साइनअप प्रक्रिया पूरा भएपछि युजरनेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि ‘मुद्दा व्यवस्थापन’ मा गएर चाहेको जिल्ला र कुन प्रकारको निवेदन दर्ता गर्ने भन्ने छनोट गर्नुपर्छ ।

त्यहाँ तोकिएको विवरण भरेपछि उक्त निवेदन छनोट गरिएको जिल्ला अदालतको प्रणालीमा पुग्छ । त्यसपछि निवेदनको दर्ता ठीक छ कि छैन भन्ने हेरेर अदालतले थप कागजात पठाउनु पर्ने भएमा त्यसको जानकारी गराउनेछ ।

अनलाइनबाट दिइने निवेदनको सेवा शुल्क ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । तोकिएको रकम निवेदन सेभ गरेर पछि तिर्न सकिन्छ वा तत्कालै अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत पनि तिर्न सकिन्छ । यसका लागि कनेक्ट आईपीएस र मोबाइल वालेट (नेपाल पे) मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसपछि अदालतले तोकेको समयमा उपस्थित भई भौतिक रूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।