वीरगञ्ज । भूमिही दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आज पर्साका दलित अगुवा एवम् अधिकारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग पर्साले वास्तविक समस्या र समस्याको समाधानका विषयमा दलित अगुवासँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाकक्षमा भएको अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले पर्साका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आयोगले जग्गा वितरण गर्दा कुनै पनि प्रकारको दबाब वा प्रभाव पर्न नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “भूमि सम्बन्धी समस्या भूइँ मान्छेको, गरिबको र दलितको समस्या हो । त्यसैले हामी सबै जिम्मेवारपूर्वक लागौ । पर्सा जिल्लामा हामीले निष्पक्ष रूपमा काम गर्छौं, ढुक्क रहनुहोस् ।”

१८ औँ पटक गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग अब १९ औँ पटक गठन गर्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न उनले अनुरोध गरे । साथै यही समितिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उनको विश्वास छ । समस्या समाधानका लागि आयोगले जग्गा वितरण र व्यवस्थापनका लागि अपनाएका प्रक्रिया तथा मापदण्डका विषयमा दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूलाई सही सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।

भूमि समस्या समाधान आयोग पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमदले पनि आफ्नै पालामा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विगतमा जे जति भएपनि अब आफ्नो पालामा तिव्र गतिमा काम भइरहेको उनले दाबी गरे । आयोगको अध्यक्षमा पुनः नियुक्ती पाएसँगै आफुले सबैभन्दा पहिला दलित अगुवा एवम् अधिकारकर्मीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष अहमदकाअनुसार जसको समस्या हो, उसैले समाधानका लागि पहलसँगै नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

उनले भने, “जुन समुदायको समस्या छ, समाधानको नेतृत्व पनि त्यही समुदायको हुनुपर्छ ।” आयोगले थालेको कार्यमा समन्वय, सहयोग र साथ दिन उनले दलित समुदायका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले व्यक्त गरेका गुनासा तथा सुझावलाई आयोगको केन्द्रीय निकायमा पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष उनले व्यक्त गरे । आयोगले पर्सामा गरेका काम र प्रगती समावेश गरिएको स्मारिका पनि प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको उनले सुनाए । २०१३ सालमा राजाकै पालामा कम्पनीको रुपमा स्थापना भएपनि अहिलेसम्म भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान नहुनु दुखद भएको उनको भनाई छ ।

पिस फर दलित फाउन्डेसनका अध्यक्ष मनोज रामले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणका लागि आयोगले बनाएको प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको बताउँदै त्यसलाई सहज बनाउन सुझाव दिए । साथै, उनले आयोगले लक्षित समुदायको लगत संकलन गर्दा छुटेका व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्ने माग राखे ।

नापी कार्यालय पर्साका प्रमुख राकेश झाले आयोगले निर्धारण गरेका लक्षित समूह, जग्गा वितरणका मापदण्ड र प्रक्रिया सम्बन्धमा जानकारी गराए । समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका झाकाअनुसार एक इन्च पनि आफ्नो र परिवारका कसैको नाममा जग्गा नभएका र आयआर्जनबाट जग्गा खरिद गर्न नसक्नेले जग्गा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्नेहरुले भने जग्गा पाउने छैनन् । उनीहरुलाई व्यवस्थित गरिनेछ भने त्यसबापत निश्चित रकम पनि राजस्व तिर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

भूमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सरकारी र सकारात्मक सूचीका जग्गा मात्र वितरण गरिनेछ । त्यस्तै उनले गलत विवरण पेश गरेकाहरुलाई दण्ड तथा जरिवाना हुने पनि जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ की सदस्य संगीता दास, पत्रकार बृजलाल पासवान, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ पर्साका अध्यक्ष श्याम पासवान, दलित महिला संघकी निला राम, लबकुश बैठा, बुनेल राम, शिवनारायण राम लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण नापी कार्यालयका अधिकृत राजकुमार विश्वकर्माले गरेका थिए ।