जनकपुरधाम । बजेट वक्तव्य संशोधन गरी उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने बाटो खोल्न मधेश सरकारले सदनमा संकल्प प्रस्ताव लग्ने तयारी गरेको छ ।

जनमत नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउने तयारी गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले ल्याएको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा प्रतिस्पर्धा मार्फत मात्र काम गराउने उल्लेख छ ।

उक्त बुँदा संशोधनका लागि प्रदेश सभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव लग्ने विषयमा मधेशको सत्ता गठबन्धनमा शुक्रबार सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्रीको आवासमा बसेको चारदलीय गठबन्धनको बैठकमा बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन संकल्प प्रस्ताव लग्ने सहमति भएको सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए ।

बैठकमा जनमत, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोसपा नेपालका नेताहरु सहभागी थिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवका अनुसार संकल्प प्रस्तावको ड्राफ्ट समेत तयार भइसकेको छ । तर समय अभावका कारण शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुन भने सकेको थिएन ।

मन्त्री यादवका अनुसार बजेट वक्तव्यसहित खर्च मार्गदर्शनको बाधा फुकाएर सरकारको विकासे कामलाई गति दिन भन्दै १३ असोजमै बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको क्याबिनेटबाट सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम काम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वतः कार्यान्वयनमा रहेको संघीय ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएपछि कतिपय कर्मचारीले हस्यास्पद समेत भनेर आलोचना भएको थियो । यद्यपि बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएकाले बजेट वक्तव्य कानुन सरह भएको र त्यसलाई बाइपास गरेर अघि बढ्न नहुने सचिवहरुले राय दिएका थिए । साथै पुस पहिलो साता बसेको सचिवहरु स्तरीय बैठकले यसको बाधा फुकाउन सदनमै संकल्प प्रस्ताव लग्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले त्यसबेलै अर्थमन्त्रालयलाई संकल्प प्रस्तावको ड्राफ्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरुको आलोचना

आफ्नो नीतिबाट मधेश सरकार पछि हटेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन संकल्प प्रस्ताव लग्ने तयारी गरेपछि यसको आलोचना समेत हुन थालेको छ ।

विगतमा हुने गरेको योजना खरिदबिक्री पुनः हुने, उपभोक्ता समितिको अवधारणा विपरीत काम हुने, काम गुणस्तरीय नहुने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आज मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित दलका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । ‘उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा स्थानीय निर्माण व्यवसायी कामबाट बञ्चित हुने, आर्थिक अनियमितता, राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने कार्य हुने राज्यलाई राजश्व समेत संकलन नहुने हुँदा यस किसिमको कार्य रोकिनु पर्ने यस धनुषा निर्माण व्यवसायीको माग छ’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

यता बजेट ल्याउने तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले सदनमा शुक्रबार बोल्दै उपभोक्ता समितिबाट पुनः काम गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

‘उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको चिठी विक्रीवितरणले प्रदेशको गरिमा घटायो । अख्तियारको विभिन्न कार्यक्रममा अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीले उपभोक्ता समितिबारे अवगत गराएको हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण तत्कालीन गठबन्धन भित्र यसपटक ससाना योजना नराख्ने । सबै प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढौं । प्राविधिकहरु लागायतका जनशक्ति करारमा राखेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो’ उनले स्मरण गराए ।

उनले मन्त्रालयहरु टेण्डरमा नगएर उपभोक्ता समितिबाट हुने योजनाहरुको बैनाबट्टा भइसकेको र सांसदहरुले एउटा योजना पनि नआउने बताए ।

सतिश सिंह नेतृत्वको सरकार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउन कडा देखिए पनि पछिल्लो समय विकासे बजेट खर्च नहुँदा विगतको लाइनबाट पछाडि हट्ने गरेका छन् । यही बुँदा कार्यान्वयन गराउन आर्थमन्त्रालयले साउन ४ मा योजना कार्यान्वयन पूर्व अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन साउन ४ मा जारी गरी पुँजीगत खर्च बजेट प्रणाली पीएलअमआइबीएसमा लक गरेको थियो । जसकारण मन्त्रालयहरु असन्तुष्ट भएका थिए । पछि पुनः उक्त मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयले मंसिरमा खारेज गरेर चार बुँदे जारी गरेको थियो । अब बजेट वक्तव्य संशोधन गर्न सरकार संकल्प प्रस्ताव लग्न अघि बढेको हो ।

जनमतले काम नभएको दोष सत्ता गठबन्धन घटक कांग्रेस र एमालेलाई दिइरहेको छ । जसको कारण सत्ता गठबन्धनको किचलो सदनसम्मै पुगेको छ ।