काठमाडौं । विपक्षी दलहरू संविधान संशोधनको एजेन्डाबारे छलफलमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार मात्रै सिंहदरबारमा संवाद भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितका नेताहरूबीच भेट भएको थियो ।
भेट नियमित रहेको र बिहीबारको भेटमा समाजवादी मोर्चाको सक्रियता र संविधान संशोधनका एजेन्डाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिए ।
‘सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेका छन् । यो विषयमा विपक्षी दलहरूका बीचमा छलफल हुन थालेको छ । बिहीबारको भेट पनि यसै अन्तर्गत भएको हो,’ महासचिव गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि तीनवटा एजेन्डा अगाडि बढाएको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसद् सदस्य बाहिरबाट समेत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमा राख्ने भनिएको छ ।
यी एजेन्डा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी, स्थायी समितिबाट तय गरेर केन्द्रीय समितिमा लगेको थियो । जसलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ आफूहरू सरकारले संविधान संशोधनका लागि ल्याउने प्रस्तावमा विकल्पसहित उपस्थित हुने बताउँछन् ।
कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे सहमति नै गरेर राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता चाहिएको हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीमा जाऔं । जसले मुलुकको नेतृत्व पाँचै वर्षका लागि चुन्छ ।’
कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी सातबुँदे समझदारी गरेका थिए । उक्त समझदारीको बुँदा नम्बर २ मा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘…सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको भनेर हुने गरेको बहसको पनि आफूहरूसँग विकल्प रहेको बताउँछन् माओवादी महासचिव गुरूङ । उनी थप्छन्, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं जसले निर्वाचन खर्च पूरै कटाउँछ ।’
सांसदहरू विधि निर्माणमा भन्दा मन्त्री हुनका लागि लालायित हुने गरेको र यसको दोष अस्थिर सरकार, महंगो निर्वाचन प्रणाली नै रहेको भनेर हुने गरेको बहस अन्त्य गर्नका लागि संसद् सदस्यबाहिरबाट मन्त्री बनाउन सक्नुपर्ने उनको राय छ ।
‘सांसद सदस्यबाहिरबाट समेत मन्त्री हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्यौं भने सांसदहरू विधि निर्माणमा केन्द्रित त हुन्छन् नै अन्य केही समस्याहरू हल गर्नका लागि समेत सकिन्छ ।’
यीबाहेक माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका लागि अन्य केही एजेन्डाहरू समेत तय गरेको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउन पहल गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय छ ।
हाल राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउन पहल गर्ने नीति केन्द्रीय समितिबाट पास गराएर अगाडि बढेको महासचिव गुरुङले जानकारी दिए ।
यी लगायतका विषयमा संविधान संशोधनका लागि विपक्षमा रहेका दलहरूका बीचमा संवाद अगाडि बढेको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ आफूहरू संविधान संशोधनका एजेन्डा के कसो हुन सक्छन् भनेर आन्तरिक छलफलमा रहेको बताउँछन् ।
सरकारले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएसँगै विपक्षी दलहरूले पनि आन्तरिक छलफल हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् ।
‘पार्टीका तर्फबाट कमिटी बनाएर संविधान संशोधनबारे छलफल गरिरहेका छौं । त्यसले काम गरिरहेको छ । यो बेला अन्य दलसँग संवाद हुनु स्वभाविक हो,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
एकीकृत समाजवादीले यही २ पुसमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।
स्थायी कमिटीबाट उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा जसमा गरिमा शाह, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई सदस्य छन् । विपक्षी दलहरू र आवश्यक सबै पक्षसँग संवाद गर्न पदाधिकारी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी समितिमा रहेकाहरू संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलमा राखिएको नेताहरू बताउँछन् ।
अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि संविधान संशोधनका लागि सुझाव कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । यही २१ पुसमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले आइतबार प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो ।
कार्यदलमा कान्तिशिखा धिताल, डा. नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोबिता गौतम, असिम शाह, डा. तोसिमा कार्की, डा. अच्युतम लामिछाने र मेघ आले सदस्य छन् । नेताहरूका अनुसार कार्यदलले सातवटै प्रदेशमा र संविधानविदहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने कार्य अगाडि बढाएको छ ।
