वीरगञ्ज । सप्तरी जिल्लामा मधेश प्रदेशका पूर्व शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादवविरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

मन्त्री यादवले पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखमाथि दुव्र्यवहारको विरुद्धमा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । कार्यालय प्रमुख प्रवीण प्रताप अधिकारीमाथि प्रदेश साँसदको टोलीद्वारा हातपात र दुव्र्यवहार भएको भन्दै उनीहरु सोमवार कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई सोमवार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कारवाहीको माग गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका तर्फबाट प्रदेश साँसद रहेका यादव, मो.सकिल अली, शम्भु प्रसाद साह लगायतको नेतृत्वमा रहेको टोलीले आइतवार कार्यकक्षमै पुगेर कार्यालय प्रमुख अधिकारीमाथि हातपात र दुव्र्यवहार गरेको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापालाई कर्मचारीहरुको तर्फबाट बुझाइएको पत्रमा हातपात र दुव्र्यवहार गर्नेहरुमाथि कारवाही नहुञ्जेलसम्म कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज बन्द रहने उल्लेख छ । टाउको र हातमा कालो पट्टी बाँधेर कार्यालय परिसरमै धर्नामा वसेका कर्मचारीहरुले घट्नाका दिन दुव्र्यवहारका दृश्य कैद भएका कार्यालयको सिसी टिभी फुटेजको प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही तथा कार्यालयमा काम गर्ने सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूतिको माग गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका नेता समेत रहेका सांसद यादवले पूर्वाधार कार्यालयले जथाभावी योजना वितरण गरेको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रदेश साँसद यादवले हातपातको कुरा अस्वीकार गर्दै विचौलियाको प्रभावमा परेर जथाभावी योजना बाँडेको विरोध गर्दा आपूmसंग सामान्य वादविवाद मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।

यसैबीच सोमवार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिव नारायण साहको अध्यक्षतामा वसेको पालिका प्रमुखहरुको बैठकले योजना बाँडफाँटमा विचौलियाको प्रभाव रोक्न पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट प्रदान गरिने योजना सम्बन्धी पत्र सोझै सम्बन्धित पालिकालाई बुझाउनु पर्ने माग गरेका छन् । बैठकले सो विषयबारे आगामी चैत्र २१ गते बुधवार आवश्यक निर्णय लिन जिल्लाका १८ वटै पालिका प्रमुखहरुको बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पनि फेरिएका छन् । हाल रातो किताबमा उल्लेख भएका योजनाहरु मध्ये उपभोक्ता समितिले गर्ने कामको पत्र वितरण भइरहेको छ । टेण्डर प्रकृयाबाट हुने निर्माण कार्यमा विवाद देखिएको छैन् । उपभोक्ता समिति गठन गर्न योजनाको पत्र लिन विभिन्न दलका नेताहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा चर्को दबाब रहेको छ । सबै दलका नेताहरुले आ–आफ् ना समर्थक मार्फत योजना कार्यान्वयन गराउन चाहिरहेका छन् ।

स्रोतहरुका अनुसार वर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रकृया पु¥याएर मात्र योजना वितरण गर्न निर्देशन दिएकाले विगतमा योजना रहेको दावी गरेकाहरु आक्रोशित भएका छन् । मन्त्री यादवले सप्तरी जिल्लाको घटनाबारे बुझिरहेको बताउँदै विकास निर्माणको कार्यलाई अवरोध गर्नु उचित नभएको बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएको छ । कार्यालय परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर दिनभरि कर्मचारीहरु धर्ना बसेकाले कुनै काम हुन सकेन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समस्याको तत्काल निराकरण नगरिए सप्तरी जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयबाट प्रकृया अगाडि बढाउन बाँकी रहेका कयौं योजनाहरु अलपत्र पर्ने छन् । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यहरु धेरै रोकिने एकजना कर्मचारीले बताए । ‘पालिकाहरुले सोझै पत्र पठाउन माग गरिरहेका छन्’ ती कर्मचारीले भने, त्यसले योजना राख्न लगाएका नेताहरुमा तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न भएर कामकाज प्रभावित हुने संभावना बढेको छ ।

कांग्रेसका मन्त्री रहेको बेला राखिएका योजनाहरुमा अहिले एमालेका कार्यकर्ताहरुले दावी ठोकेका छन् । उनीहरुले पत्र लिएर पालिकाबाट उपभोक्ता समिति गठन गराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।