वीरगंज | राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने—
– नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।
– भारत र बेलायतबाहेक अन्त कुनै पनि सेनामा नेपाली भर्ती हुन नहुने सरकारको नीतिबारे जनतालाई सजग गराउन जरुरी छ ।
– संघीय निजामती ऐन संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
– फास्ट ट्रयाकको मूल प्रवेशद्वार खोकना र बुङमतीको जग्गा अधिग्रहण समस्या समाधानतर्फ गइसकेको छ ।
– संसद् र संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले उच्च महत्व दिई कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी समस्या जरैबाट उखेल्न न्यायालयको साथ खोजेका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज, सहकारी र लघुवित्तपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् । यी समस्या समाधानमा सरकारले चालिरहेको कदमबारे बैठकमा सांसदले राखेको जिज्ञाशामा उनले सबै हिसाबले समाधानको प्रयत्न भइरहेको बताए ।

मिटरब्याजपीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारले सुरुमा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समाधानको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘तर, त्यसले मात्रै स्थायी समाधान गर्दैन भनेर सर्वसम्मत रूपमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित ऐन बनायौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस पनि भइरहेको छ । तर, त्यति गर्दा पनि केही समस्या अझै बाँकी छन् । बाँकी समस्या सरकारको कारणभन्दा अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् ।’ मिटरब्याज आर्थिक मात्र नभएर जटिल खालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै दाहालले कागजी रूपमा पीडकहरू नै माथि रहेको बताए । ‘टाठाबाठा लगानी गर्नेहरूले कपाली तमसुक बनाएका छन्, बैंक कागजात पनि बनाएका छन् । यसबाहेका सबै दस्ताबेज उनीहरूसँग छ । यसकारण अदालतमा पनि कागजपत्रहरू मिटरब्याजपीडकहरूको पक्षमा हुन पुग्छ । सोझासीधा गरिबहरू, जसले पैसा लिन्छन्, पहिले राजी भएर जग्गा दिएका हुन्छन्, उनीहरूसँग कुनै प्रमाण हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अदालतले पनि यो विषय गम्भीर रूपले गहिराइमा बुभ्mनुपर्छ । यो अलि भिन्न प्रकृतिको छ र यसमा सरकार, अदालत सबै मिलेर मात्र समाधान गर्न सकिनेछ । यसमा हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ ।’ काठमाडौं आएका पीडितसँग पनि वार्ता गरिराखेको दाहालले संसदीय समितिलाई जानकारी गराए ।

यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्न गृहकार्य भइरहेको पनि बताए । बैठकमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै देशको सहमतिबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले सकेसम्म इपिजीको प्रतिवेदन संयुक्त रूपमै सार्वजनिक गरिने बताए । ‘दुवै सरकारले एकैचोटि सहमतिबाट बुझ्ने र घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिराखेको छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यो हुन सकेन भने के गर्ने भन्नेबारेमा (नेपालले एक्लै सार्वजनिक गर्ने) निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहित दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा अन्य विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशबाट चार–चारजना विज्ञ रहने गरी आठ वर्षअघि प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको छ । समूहले तोकिएको समयमा (दुई वर्षभित्र) प्रतिवेदन तयार पारे पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् । भारतले नबुझे नेपालले सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

नेपाली युवाबारे रुस सरकारसँग वार्ता
प्रधानमन्त्री दाहालले युद्धरत रसियाको सेनामा नेपाली युवा प्रवेश हुनु चिन्ता र पीडाको विषय भएको बताउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट रुस सरकारसँग वार्ता भइरहेको बताए । कोही भारतको बाटो, कोही दुबईको बाटो गरेर रसिया पुगेको र रसियन सेनामा भर्ती भएको सूचना सुरुमा सरकारलाई थाहा नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘जब रसिया–युक्रेन युद्ध बढ्दै गयो, केही नेपाली मारिएको थाहा भयो । उनीहरू स्टुडेन्ट भिसा, भिजिट भिसाबाट गएका रहेछन् । कोही विदेश हुँदै गएका रहेछन् । त्यसरी पुगेको देखिएपछि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर रुस सरकारसँग संवाद गरिरहेको छ ।’ संवादपछि रुसले नेपालीको सहभागिताबारे सूचना दिने, राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने र त्यसको तथ्यांक विवरण पनि दिने समझदारी भएको उल्लेख गरे । दाहालले भने, ‘अब बल्ल यो विषय सरकारको कमान्डमा आउन थालेको छ । हामी समस्या समाधान गर्नेतिर जाँदै छौँ ।’ भारत र बेलायतबाहेक अन्त कुनै पनि सेनामा नेपाली भर्ती हुन नहुने सरकारको नीतिबारे जनतालाई सजग गराउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

निजामती विधेयक केही दिनमै संसद्मा
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती ऐन संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए । ‘म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै संघीय निजामती ऐन ल्याउने र प्रदेश बलियो बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छु । सबै दलसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने कोसिस गरेर अहिले अन्तिम रूप दिइएको छ । केही दिनभित्र सदनमा प्रस्तुत हुन्छ र टुंगिन्छ,’ उनले भने ।

विकास निर्माणसम्बन्धी
समिति बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणसम्बन्धी समितिबाट भएका निर्देशन सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासमा प्रधानमन्त्री दाहालले फास्ट ट्रयाकको मूल प्रवेशद्वार खोकना र बुङमतीको जग्गा अधिग्रहण समस्या समाधानतर्फ गएको बताए । ‘यदि खोकना र बुङमतीको समस्या हल नहुने हो भने पारिपट्टिबाट बाटो लाने विकल्प प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागितामा सकारात्मक र अर्थपूर्ण वार्ता चलिरहेको छ,’ उनले भने । बैठकमा दाहालले जनकपुर–बर्दिबास एक सय ४० किलोमिटर रेल्वे लाइन, झापा–मोरङ रेल्वे जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधानबारे छलफल भइरहेको बताए ।

दाहालले वन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ऐनमै सुधारको जरुरी रहेको भन्दै सरकार दुवै ऐन संशोधनको गृहकार्यमा लागेको बताए । यी दुवै ऐनको अन्तरविरोधले विकास निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै दाहालले सामञ्जस्यता मिलाएर सदनमा विधेयक ल्याउने जानकारी गराए ।

दाहालले विकास निर्माणका काममा राज्यका निकायहरूबीच समन्वय जरुरी रहेको बताए । ‘आजभोलि निर्णय दिन कर्मचारी हिचकिचाउने स्थिति देखा परेको छ । निर्णय गर्‍यो भने जोखिममा परिने हो कि भन्ने चिन्ता र भय कर्मचारीमा देखिएको छ । बरु काम नगरेपछि त खतरा भएन भनेर कामै नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘यसमा अख्तियारले दिने निर्देशन, गर्ने कामकारबाही, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन सिस्टम सबैलाई विकसित र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

५४ वटा निर्देशन कार्यान्वयन
राष्ट्रिय सरोकार समितिले बैठकमा समितिबाट भएका निर्देशन र सरकारबाट भएको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएको थियो । समितिले एक सय ४० निर्देशन दिएकोमा ५४ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको तथ्यांक समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन् । रावलका अनुसार ७० वटा निर्देशन आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने १६ वटा कार्यान्वयन नै भएनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसद् र संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले उच्च महत्व दिई कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गरे । निर्देशन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयमा संसद् हेर्ने गरी फोकल पर्सन राखिने दाहालले प्रतिबद्धता जनाए । समितिले उजागर गरेअनुसार विदेशमा रहेका मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार कायम हुने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको र छिट्टै विधेयक सदनमा आउने जानकारी गराए ।

संघीयता प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाहमा सुधार, सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सरकार नीतिगत र संरचनागत सुधारको चरणमा रहेको बताए । ‘समितिले दिएका निर्देशनहरू प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा समावेश गरिनेछ,’ उनले भने, ‘साथै तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको सोह्रौँ आवधिक योजनामा समेत यी विषयलाई समावेश गरिनेछ ।’