वीरगंज संजाल
नेपालमा १,००० र ५०० रुपैयाँका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग बेलाबेलामा हुन गरेको छ।
कैयौँ मानिसले गलत ढङ्गले आर्जन गरेको पैसा लुकाएर राखेको हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति नोटबन्दी गर्नुपर्ने तर्क केही नेताहरूले गर्दै आएका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका एक नेताले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा र विपक्षी नेकपा एमालेका एक सांसदले संसदीय समितिमा हालै त्यस्तो प्रस्ताव पनि राखेका छन्।
यद्यपि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने कुनै दरका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे अहिले कुनै योजना नभएको बताउँछन्।
गत साता सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा उक्त दलका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न हजार र पाँच सय दरका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
उनले “माफिया, बिचौलिया र कालोधन कमाएका”हरूले सत्तामा पकड जमाएको भन्ने धारणा जनमानसमा रहेको दाबी गरेका थिए। केसीले नेपाली मुद्रालाई “कालोधनको माध्यम” बन्न नदिनका लागि पनि त्यस्तो प्रतिबन्धको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
गत महिना प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद रघुटी पन्तले पनि ठूला दरका नोटहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले खिच्नुपर्ने बताएका थिए।
देशमा डिजिटल कारोबार बढिरहेकाले ठूला दरका नोटको आवश्यकता नरहेको उनको तर्क थियो।
ती दुई नेताका विचार सार्वजनिक भएसँगै कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले त्यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू पनि व्यक्ति गरेका छन्।
सन् २०१६ मा भारतमा एक हजार र पाँच सय रुपैयाँका नोटहरू प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपालमा पनि त्यस्तै हुने चर्चा बेलाबेलामा हुने गर्छ।
राजनीतिक दल तथा कतिपय नेताहरूले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै माग गर्ने गरेका छन्।
गत वर्ष सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एउटा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
उक्त दलले ज्ञापनपत्रमा “अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन” नयाँ नोट जारी गरेर पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम लागु गर्न माग गरेको थियो।
त्यसअघि विसं २०७५ सालमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठूला नोट बन्द गरेर साना मात्र चलाउनुपर्ने बताएका थिए।
यद्यपि पछिल्लो समयमा उनले भारतको जस्तो निश्चित नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा डिजिटल माध्यमलाई बढाउँदै लगेर नोट थुपार्ने चलन हटाउनुपर्ने मत व्यक्त गर्न थालेका छन्।
भारतमा एक हजार र पाँच सय दरका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको कदमलाई नोटबन्दी भनेर चिनिन्छ।
नेपालमा पनि त्यस्तै नोटबन्दीको माग गर्नेमध्येका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता केसी पछिल्लो समय जनतामा देखिएको “निराशा” चिर्नका लागि पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने ठान्छन्।
उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचार र तस्करीको रकम कुनै न कुनै रूपमा वैध बनाउने काम भइरहेको होला। तर आमनेपाली जनतामा जुन किसिमको निराशा र असन्तुष्टि छ अनि त्यो निराशा र असन्तुष्टि अराजकतातर्फ उन्मुख छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।”
“त्यसको कारण भनेको वित्तीय अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करी हो। आमविश्वास एक पटक मन्त्री भएका वा सत्तामा पुगेकाले बोराका बोरा पैसा थुपारेका छन् भन्ने छ। त्यो धारणालाई चिर्न पनि यस्तो (नोटबन्दी) गर्नुपर्ने हुन्छ।”
उनी नोटबन्दीले त्यस्तो रकम रहेनछ भने पनि त्यसबारे स्पष्ट हुने र रहेछ भने पनि त्यसले अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने दाबी गर्छन्।
पछिल्लो पटक ठूला नोटहरू राष्ट्र ब्याङ्कले खिच्नुपर्छ भन्ने मत राखेका एमाले नेता पन्त चाहिँ डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिन पनि त्यसो गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, “बिस्तारै नेपालमा पनि डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ त्यसैले गर्दा विस्तारै ठूला दरका नोटहरू हटाएर डिजिटाइजेशनमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मत हो।”
उनी त्यसो गर्दा भारतमा जस्तो घोषणा गरेर अर्थतन्त्रलाई नै अनावश्यक चाप पर्नेगरी नोटबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मत नरहेको बताए।
ठूला नोटहरू हटाउँदै जाँदा त्यसले अनियमतिता रोक्न पनि सहयोग पुग्ने पन्तको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूमा भनाइमा नेपालमा नोटबन्दी हुने सम्भावना खासै देखिएको छैन।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले नोटबन्दीका विषयमा अध्ययन नै गरेको छैन।
“हालसम्म यसबारे हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ। नोटबन्दीको आर्थिक र सामाजिक मूल्य व्यापक हुन्छ। हचुवाको भरमा त्यस्तो निर्णय गर्न सकिँदैन। मौद्रिक प्रणाली भनेको भन्नेबित्तिकै परिवर्तन गर्न मिल्ने विषय होइन।”
त्यस्तो निर्णय लिनैपर्ने अवस्थामा पनि धेरै विचार गरेर मात्र लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका कतिपय अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा बताएअनुसार अनियमित ढङ्गले कमाएको रकम नेपालीहरूले “स्वदेशमै बोरामा भरेर राखेका छन्” भन्ने तर्क बलियो छैन।
उनीहरूका अनुसार बरु नेपालमा गलत ढङ्गले कमाएको रकम हुन्डी वा अन्य माध्यमबाट विदेश पठाइएको हुन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक शिवराज अधिकारी नेताहरूले बेलाबेलामा उठाउने नोटबन्दीको विषयलाई “राजनीतिक स्टन्ट” भन्छन्।
“मलाई कसैले अहिले पनि बोराका बोरा पैसा थुपारेर राखेका छन् भन्ने जस्तो लाग्दैन। अनियमित ढङ्गले कमाउनेहरूले पनि कसैले जग्गामा, कसैले शेअरमा हालेका होलान्, कसैले हुन्डी गरेर विदेश पुर्याए होलान्,” उनी भन्छन्।
“नेपालमा कालोधनलाई शक्तिशालीहरूले सहजै शुद्धीकरण गर्न सक्छन्। त्यसैले नोटबन्दीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्नुको कुनै आधार छैन। अध्ययन गरेर त्यस्तो आधार देखियो भने मात्र त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुन्छ।”
उनी नोटबन्दीको लागत पनि धेरै पर्ने र त्यसका लागि विभिन्न संचरना आवश्यक पर्ने बताउँछन्।
विस्तृत अध्ययनबिना नोटबन्दीजस्तो निर्णय गरिए त्यसले सर्वसाधारण मानिसलाई नै सबैभन्दा धेरै असर पार्ने उनको भनाइ छ।
“भारतको उदाहरण हेर्दा पनि त्यहाँ घरघरमा थुपारिएको रकम पनि अधिकांश पछि ब्याङ्किङ प्रणालीमा नै पुग्यो भन्ने कुरा आयो, त्यसले गर्दा नोटबन्दी सफल हुन्छ भन्ने छैन,” उनले भने।
अधिकारीहरू तथा अस्थशास्त्रीका भनाइमा नेपालमा ब्याङ्किङ प्रणालीभन्दा बाहिर कति रकम छ भनेर निर्क्योल गर्न सकिँदैन।
यद्यपि डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै बजारमा नगद प्रवाहमा भने कमी आएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बताउने गरेको छ | बीबीसी न्यूज
