वीरगंज । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ लगायतलाई थापाले आग्रह गरेका छन्। महासंघको नेतृत्वमा ३ असोजदेखि शिक्षक सम्बन्ध संगठनहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढंगले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न महासंघसँग थापाले अनुरोध गरेका छन्। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, संसदमा हामी यसलाई सच्याउने नै छौं, विद्यालय बन्द नगरौं,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा अनेकन् कमजोरी भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘सुधार गर्नै पर्नेछ । संसदमा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो,’ थापाले शिक्षकहरुलाई सुझाएका छन्। थापाले शिक्षक महासंघलाई गरेको अनुरोध। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो कानुन पहिला नै आउनुपर्ने थियो। यो विधेयकमा पहिलो दृष्टिमा नै अनेकन् कमजोरीहरू छन, भेटिन्छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघ सडक आन्दोलनमा नै उत्रिएको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको भनिरहेका छन्। अभिभावक संघ जस्ता सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । विज्ञहरूबाट पक्ष विपक्षमा भिन्न भिन्न धारणा आइरहेका छन। प्रस्तावित विधेयक सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र हो। विधेयक अब संसदमा आएको छ। अब हामी विधायकहरूले यसमा काम गर्ने हो र उपयुक्त कानुन बनाउने हो। हामी सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्छौं। यो विधेयक ऐन बन्नु पहिले यसमा धेरै संशोधन गर्न पर्ने विषय छन्, परिमार्जन÷संशोधन हुने नै छन। पाँच दशकपछि बन्दै गरेको शिक्षा ऐन, संविधान बनेपछि पहिलो भएकोले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अहिले भोगेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, यो पाँच दशकको अनुभवबाट सिकेर कम्तीमा अबको दुई दशकको समयलाई दिशा निर्देश गर्नसक्ने गरी परिकल्पना गरेर बनाउनु पर्नेछ। यो ऐन बनाउँदा हामी विद्यार्थी र विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाइलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नैपर्छ, त्यसको पहिलो सर्त शिक्षकको पेशालाई उच्च उत्प्रेरणायुक्त, सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्नेछ। आज शिक्षा दिइरहेका शिक्षकहरूको न्याय र आत्मसम्मानसँगै अब बन्ने शिक्षकका लागि आकर्षण, क्षमता र गुणस्तरको बाटो पनि मजबुत बनाउनुपर्नेछ।

शिक्षक देख्दा विद्यार्थी र समाजले गौरव गर्ने बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौ। यो विधेयकले निजी विद्यालयको नियमन अनि सामुदायिक विद्यालयको समुचित व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्नेछ। यसलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्ने बनाउनु पर्नेछ। यी लगायतका विषयमा हामी घनिभूत छलफल गर्नेछौँ। आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन हुनुपर्छ र त्यसका निम्ति हाम्रो सतत प्रयास र पहलकदमी रहनेछ। शिक्षकको न्याय र सम्मान अनि विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं र रहनेछौं। विधेयकमा आएका शिक्षकसँग जोडिएका अन्यायपूर्ण प्रावधानहरूले हामीलाई छोएको छ र छुनुपर्ने सबै पक्षलाई पनि छोएको हुनुपर्छ। यसका लागि संसदमा हामी संघर्ष गर्नेछौं। अतः शिक्षकका पिडा र विधेयकमा रहेका असन्तुलनलाई सच्याउन संसदमा लिइने हाम्रो पहलकदमीमा विश्वास राखी यस विधेयकलाई अगाडि बढाउन र रचनात्मक ढंगले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछु। साथै यो आवेग भन्दा पनि संवाद गर्ने समय हो । विद्यालय बन्द जस्ता अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप बदल्न शिक्षक महासंघ लगायत सबै आन्दोलनरत पक्षलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु।