वीरगंज । मधेश प्रदेश सभामा (पुस १५–साउन मसान्त) साढे ७ महिनामा मात्र सांसदरुले तलबभत्ता बापत मात्र ७ करोड ६५ लाख ४ हजार ४७५ रुपैयाँ बुझेका छन् । यो तलबभत्ता तथा सेवासुविधा सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री जोडे १० करोड रुपैयाँ माथि नै पुग्छ होला । तर, सेवासुविधा लिन अलि पनि पछाडि नपर्ने सांसदहरु कानुन निर्माणमा भने सुस्त देखिन्छन् । दोश्रो कार्यकालको आठ महिनामा प्रदेशसभाले मुख्य काम केवल बजेट पास गरेको छ । पहिलो अधिवेशनमा बसेको ३६ वटा बैठकबाट ७ वटा विधेयक दर्ता भएको थियो । जस मध्ये मात्र तीनवटा मात्र पारित भएको छ । मधेश प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८० र विनियोजन विधेयक २०८० सहित तीनवटा मात्र पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् । प्रदेशसभा सचिवालका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार प्रदेश खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक २०८० विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रद्वारा असार ३१ गते राति १२ बजेबाट प्रदेशसभाको चालु पहिलो अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । त्यस यता दोश्रो अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन । नत बैठक बस्ने कुनै छाँटकाट देखिन्छ । यतप्रति न त सरकारको कुनै चाँसो छ, नत सांसदहरुलाई। प्रदेशसभाको दोश्रो अधिवेशन सुरु गर्न सभामुख मण्डलले सरकारलाई ताकेता समेत गर्ने गरेका छन् । तर सरकारले ढिलाई गरिरहेका छन् । ‘सरकारलाई दोश्रो अविधेशन सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन २÷३ पटक आग्रह गरिसकेको छु’ सभामुख मण्डल भन्छन् । दोश्रो अधिवेशन आह्वान गर्न मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले अधिवेशन आव्हान गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति, निर्माण तथा विधयेक तयार नभएको कारण दोश्रो कार्यकालको दोश्रो अधिवेशन आव्हान गर्न ढिलाई भैरहेको श्रोतको भनाई छ । प्रदेशसभा गतिहीन बन्दा सभामुख मात्र होइनन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तागठबन्धनकै दलपनि असन्तुष्ट छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भदौ १७ वा १८ गते बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने सहमति नै सर्वदलीय बैठकमा गरेका थिए । प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार करिब १० दिनअघि सर्वदलीय बैठक प्रदेशसभाकै विषयमा बसेको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री यादवले चारदिन भित्रै अर्थात भदौ १७ वा १८ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने सहमति गरेका थिए ।

‘मैले पटक पटक सदनको विषयमा मुख्यमन्त्रीजीलाई बैठक नबोलाए मिडियामा जान्छु भने । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक राख्नु भयो’ एमाले संसदीय दलका नेता यादवले सोमबार कुरा गर्दैै भने ‘९ दिन अघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा तीन चारदिन भित्र मन्त्री परिषदको बैठक बसेर सदन बोलाउँछु भन्नु भयो । भदौ १७ वा १८ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउने सर्वदलीय सहमति नै भएको थियो । तर अहिलेसम्म बोलाउनु भएन । म भोलि नै फेरि मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्छु सहमति भएके कुरामा पनि पछि हटनुभयो भनेर’ प्रदेशसभा बैठक नबोलाउँदा सरकारको सुस्त काम कारबाहीको विषयमा पनि सदनमा आबाज उठाउन नपाएको एमालेको गुनासो छ । सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले भदौ १७ वा १८ गते बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने सहमति गरेको सत्ता गठबन्धन दल घटक नेकपा माओवादी केन्द संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साह पनि पुष्टि गर्छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव गठबन्धन घटकदलहरुसंग सरकार संचालनको विषयकमा कुनै प्रकारको विषयमा समन्वय समेत गरेका छैनन् ।

‘मुख्यमन्त्रीजी गठबन्धन दलहरुसंग कुनै समन्वय सहकार्य गर्नु हुन्न । सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभा बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने सहमति गर्नुभयो । तर कार्यान्वयन गर्नु भएन’ उनले भने । यता मधेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले प्रदेश सरकारसंग विजनेसको नरहेको दावी गरे । तर केही कामहरुमा व्यस्त हुँदा सदन संचालन हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘सरकारसंग सदनका लागि पर्याप्त विजनेस छ । चार÷पाँचवटा केही विधेयक संसदमा पठाइएको छ । यो बीचमा केही कार्यव्यस्तताको कारणले प्रदेशसभा बैठक संचालन हुन सकेन । अब तुरन्तै संचालन हुन्छ’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले यो बिचमा केही कार्यालयहरुको सेवा विस्तार, समायोजना लगायतको महत्वपूर्ण काम गरेको छ । संसद बैठक बोलोने वातावरण नबनाउँदा सत्तागठबन्धन घटक सरकारको कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारलाई दिएको मनस्थितिमा पुगेको छ । सदन खुल्ने वितिकै समर्थन फिर्ता लिने एमालेका एक सांसदले बताए ।