वीरगंज । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ की ६० वर्षीया सुमित्रा देवी साह चैत १६ मा सिकिस्त बिरामी परिन् । उपचारका लागि उनलाई परिवारजनले जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गराए । चिकित्सकले बिरामी आईसीयूमा राख्नुपर्ने बताए । तर, प्रादेशिक अस्पतालमा आईसीयू बेड खाली नै थिएन ।बिरामी सुमित्राकी छोरा सुरेन्द्र साहले जनकपुरधाम–१३ मै रहेको विशिष्टीकृत अस्पतालमा आईसीयूबारे बुझ्न गए । तर त्यहाँ पनि उनले खाली बेड पाएनन् । बाध्य भएर उनले सिकिस्त बिरामी आमालाई निजी अस्पतालकै आईसीयुमा भर्ना गर्नुप¥यो ।काव्य हस्पिटलमा पुगेर बुझ्दा उनले आईसीयू बेड खाली रहेको थाहा पाए । २४ घण्टाको साढे ७ हजार रुपैयाँ लाग्ने भनेपछि सुरेन्द्रले आमालाई प्रादेशिक अस्पतालबाट सोही राति ९ बजेदेखि काव्य हस्पिटलमा भर्ना गराए । त्यसको भोलिपल्ट विशिष्टीकृत अस्पतालमा एउटा बेड खाली भयो ।सुरेन्द्रले दिउँसो ३ बजे आमालाई विशिष्टीकृत अस्पतालको आईसीयूमा सार्न उपचार खर्च तिर्न काउन्टरमा पुगे । तर हस्पिटलले १८ घण्टाकै आईसीयूमा राखेको ४४ हजार र औषधिको ८ हजार हिसाब सुनायो ।

हिसाब सुनेर सुरेन्द्र अवाक् बने । ‘सुरुमा सोध्न जाँदा आईसीयूको २४ घण्टाको साढे ७ हजार लाग्ने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘तर १८ घण्टामा ५० हजार बढी भएको सुनाएपछि म त अक्क न बक्क भएँ ।’बिलमा ल्याबकै चेकजाँचको १९ हजार ५ सय रुपैयाँ जोडेको थियो । ४४ हजारको बिलबाट ११ हजार रुपैयाँ छुट गरेर ३३ हजार अस्पतालले लियो भने फार्मेसीको ८ हजार रुपैयाँ छुट्टै गरी ४१ हजार रुपैयाँ लिएको सुरेन्द्रले गुनासो गरे । तर फार्मेसीको बिल भने नदिएको उनले सुनाए ।‘यसरी नै निजी अस्पतालले हामी जस्ता गरिबलाई लुट्छन्,’ सुरेन्द्रले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा आईसीयू पाइँदैन । बाध्यात्मक अवस्थामा निजीले बिरामीलाई मनपरी लुट्छन् ।’सुरेन्द्रले भोग्नुपरेको अवस्था जनकपुरको निजी अस्पतालमा दैनिक गरिब तथा विपन्न परिवारले भोग्नु परिरहेको छ । काव्य हस्पिटल सम्भवतः जनकपुरकै सबैभन्दा महँगो अस्पतालको रूपमा परिचित छ ।कोरोना महामारीको बेला पनि अस्पतालले बिरामीको बाध्यात्मक अवस्थामा चर्को शुल्क लिई असुली नै ग¥यो । अस्पतालले बिरामीसँग जनरल बेडको चार्ज दैनिक १८ हजार जोडेको गुनासाहरु आएका थिए ।

कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिएपछि धनुषा हरिहरपुरकी कलिया देवी ठाकुरलाई निरन्तर ज्वरो, कमजोरी महसुस र श्वास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण देखिएपछि २०७८ जेठ ४ मा जनकपुरको काव्य हस्पिटलमा भर्ना गरियो । अस्पताल पुग्दा चिकित्सकले तत्कालै भर्ना गरी आइसोलेसन कक्षमा राख्न सल्लाह दिए । सुरुमै ३६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेर ठाकुरलाई अस्पताल भर्ना गरियो ।तेस्रो दिन अस्पतालले थप १८ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न लगायो । ‘एकदिनको १८ हजारका दरले बेडचार्ज भन्दै पैसा जम्मा गर्न लगाए पनि बिलमा भने शीर्षकमा बेडचार्ज नभनी ‘एडभान्स’ उल्लेख गरियो ।कलिया देवीका छोरा सुदीप शर्माले बेड चार्ज बापत तीन दिनमा ५४ हजार रुपैयाँ लिए पनि बिलमा भने एडभान्स लेखिएको बताए । अस्पतालले बेडचार्ज १८ हजार लिएको स्वीकारे पनि त्यसमा अन्य–चार्जसमेत जोडिने भएकाले बेडचार्ज नै भनेर बिल नदिएको दाबी गरेको छ । तर ‘अन्य चार्ज’ भनेको के को चार्ज हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।उपचारमा खटिने डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि फार्मेसीबाट पीपीई, ग्लोब्स, मास्क, सेनिटाइजरलगायत सामग्री बिरामीकै आफन्तले ल्याउनुपर्ने शर्माले बताए । ‘१५ सय जति पर्ने पीपीई सेटलाई अस्पतालको फार्मेसीमा ३५ सय रुपैयाँ लिइयो,’ उनले भने । सबै स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको ४५ सय र विभिन्न जाँचबापत थप १७ हजार तिर्नुपरेको उनले जानकारी दिए ।

शर्माले आमाको उपचारका लागि ३ दिनमा करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सकिएको जानकारी दिए । तीन दिनको १८ हजारका दरले बेड चार्ज गरेर ५४ हजार रुपैयाँ र ल्याबको शुल्कबापत १७ हजार रुपैयाँ गरी ७१ हजारको बिल भएपनि अस्पतालमा आफूले १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएको शर्माले बताए ।अस्पतालको ज्यादतीविरुद्धको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचारहरू नआएका होइनन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अस्पतालको ज्यादती उतिकै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।तर, डा. एस के सिंह र उनको श्रीमती डा. सोनिया सिंहले सञ्चालन गरेको उक्त अस्पताललाई कारबाही गर्न कसैले आँट गर्न सकेका छैनन् । डा.एस के सिंह निजी अस्पताल एसोसिएसन संघका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन् ।केही सञ्चारकर्मीको त मानहानि हुने गरी अस्पताल सञ्चालक सिंहले आफ्ना अस्पतालका कर्मचारी परिचालन गराई सामाजिक सञ्जाल मार्फत चरित्र हत्या नै गराए । केही दिनअघि मात्रै जनकपुरधामलाई कार्यक्षेत्र बनाई पत्रकारिता गरिरहेको एकजना सञ्चारकर्मीसँग त्यस्तै घटना घट्यो ।उनले अस्पताल सञ्चालक र त्यहाँका कर्मचारीविरुद्ध मानहानि गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न प्रहरीसमक्ष उजुरी नै गरे । तर, सञ्चालकले पनि सञ्चारकर्मीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए । पछि आपसी सहमतिमा घटना साम्य बनाइयो ।विशेष सेवा दिने भनि सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालले बिरामीसँग असुली गर्ने अर्को तरिका अपनाएको छ । त्यो हो,अस्पतालमा जाने बित्तिकै बिरामीका अभिभावकसँग गराउने ‘वचन पत्र’ ।

पबखथब–द्द

बचन पत्रमा लेखिन्छ,–‘मलाई मेरो बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी छ । मेरो बिरामीलाई उपचारको लागि काव्य अस्पताल प्रा.लि.मा आफू राजीखुसी भर्ना गर्दैछु । यस हस्पिटलमा विभिन्न वार्डमा लाग्ने सेवा शुल्क, ईन्भेष्टिगेशन शुल्क तथा अन्य शुल्कको बारेमा जानकारी भइसकेको छ । मेरो बिरामीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च हस्पिटलको नियम अनुसार तिर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्दछु । यदि नतिरेमा कानुन बमोजिम मेरो जायजेथाबाट असुल उपर गरिनेछ ।’

सोही बचन पत्रमा ‘यो केसको बारेमा मैले प्रहरी प्रशासनमा जानकारी गराएको छैन । यदि यो केससँग कुनै किसिमको कानुनी कारबाही भएका यसको जिम्मेवार म स्वयं र मेरो परिवार हुनेछ’ भन्ने समेत उल्लेख हुन्छ ।यो विवरण सहितको बचनमा पत्रमा अस्पताल र बिरामी पक्षका दुई जनाले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै बिरामीको उपचार सुरु हुन्छ ।गत भदौ १४ मा उक्त अस्पतालमा उपचार गराउन गएकी रामदुलारी यादवका अभिभावकका रूपमा अस्पताल गएका रोशन कुमार यादवसँग बचन पत्रमा सहमति गरेर उपचार भयो ।उनको आमाको किड्नीमा समस्या आएर अचानक रिँगटा लागेपछि काव्य हस्पिटल लगियो । बिरामीलाई अस्पतालमा लग्ने बित्तिकै बिरामीलाई आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरियो । र, काउन्टरमा उनलाई बचन पत्र थमाइयो । काउन्टरमा रहेको कर्मचारीले उनलाई यो कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै उपचार हुन्छ भनेपछि उनले सो कागजमा हस्ताक्षर गरेर आमाको उपचार गराउन बाध्य भए ।अस्पतालका ती कर्मचारीलाई यो विवरण लेखेको बचन पत्रमा हस्ताक्षर गर्दिन भनेपछि यो अस्पतालको नियम नै हो, हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै उपचार हुने भनियो । र, रोशन बाध्यात्मक अवस्थामा हस्ताक्षर गरेर आमाको उपचार गराए ।

कुनै पनि अस्पतालले यस्तो कार्य गर्न नपाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक एवम् प्रवक्ता डा. मुक्ति नारायण साहले जनाए । उनी भन्छन्, ‘यस्तो किसिमको घटना पहिलो पटक सुन्न बुझ्नमा आएको छ । यदि यस्तो कार्य कुनै स्वास्थ्य संस्थाले गर्दै आएको छ भने सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिन्छु । यदि कानुन उल्लङ्घन गरी यस्तो लेखेको पाइयो भने कारबाहीको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छु ।’‘नेपालको संविधानमै आधारभूत सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, संविधानमा लेखेको कुरा नै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने अरू के भन्ने ?,’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका सचिव डा.प्रमोद कुमार यादवको प्रश्न छ ।हालसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क निर्धारण गर्न प्रदेशलाई अधिकार नदिइएको उनको गुनासो छ । निजी स्वास्थ्य संस्था र सरकारबीच शुल्क निर्धारण गर्न बैठक भएपनि अहिलेसम्म सो विषयमा केही टुङ्गो नलागेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘कति पटक समिति पनि बन्यो तर त्यसले शुल्क निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्थात् सो विषय कार्यान्वयनमा आएन ।’‘प्रदेशलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी अधिकार नै छैन,’ प्रदेश सचिव डा.यादव भन्छन्, ‘यस्तो हेर्दा के गर्नु नगर्नु जस्तो भएको छ । यदि अधिकार दिईयो भने यस्ता किसिमका अवैधानिक कार्य गर्नेलाई सरकारले तह नै लगाउँथ्यो ।’राम जानकी हस्पिटलका सञ्चालक गणेश साह भन्छन्, ‘यस्तो नहुनुपर्ने हो । अस्पताल भनेको सेवामूलक संस्था हो । त्यसैले यस्तो सर्त राखिनु हुँदैन ।’

काव्य अस्पतालको यो कदम उचित नभएको सेन्ट्रल अस्पतालका सञ्चालक विजय झा पनि बताउँछन् । यहाँ बिरामी पक्षको बदमासीले गर्दा पनि अस्पतालले यस्तो प्रक्रिया अपनाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर यो गलत रहेको उनी बताउँछन् ।जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरका निर्देशक हरिशचन्द्र यादव भन्छन्,–‘यो कानुनी र व्यवहारिक दुबै हिसाबले मिलेन । सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सरकारले तोके बमोजिमको निःशुल्क छ–छैन त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । हामीले दुई दशकको अन्तरालमा यस्तो गरेको छैन । सेवा बापतको रकम लिनु पर्छ । तर यो किसिमको प्रवृत्ति ठिक होइन ।’स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हरेक नागरिकको हो । उपचार गराएपछि अस्पतालको शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व बिरामी तथा परिवारको पनि हो । तर त्यसको बहानामा यो कागज नै बनाउनु गैरकानूनी रहेको मानव अधिकारकर्मी विनोद महराले बताए ।महरा भन्छन्, ‘मुख्य कुरा स्वास्थ्य हो, पैसाको कुरा सहायक हुनुपर्ने हो । उपचार पछि कुनै असहाय नागरिकले तिर्न नसकेको खण्डमा स्वतः रूपमा उसको जिम्मा सरकारले लिन्छ र लिनु पनि पर्छ । तर उपचार नै नगराउने, फिर्ता पठाइदिने वा तमसुक बनाइदिने काम कानुन विपरीत हो, गैरकानुनी हो । यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने त्यसलाई सरकारले अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्छ । यो संवैधानिक अधिकार हो । त्यसैले कानुन विपरीतको काम अपराध हो ।’सञ्चालक सिंहलाई उनको मोबाइल नम्बर ९८५४०***** मा दुई दिनसम्म पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।