वीरगंज । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको पत्रले खेलाबैला मचेको छ । गत हप्ता अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एकजना कर्मचारीको विषयमा जानकारी माग्दै पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार निजामती ऐन विपरीत कर्मचारी भर्ना गरी तलब, सुविधा उपलब्ध गराइएको उल्लेख रहेको सो पत्रमा १५ दिन भित्र आवश्यक कागजात र राय समेत पठाउन भनिएको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति गरिएका कर्मचारी बारे अख्तियारले चासो लिएको छ । प्रथम श्रेणी (सहसचिव)स्तरको नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको सो अनुसारको योग्यता नरहेको उजुरी अख्तियारमा परेको बताइएको छ ।
त्यसपछि आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयसित नियुक्ति प्रकृयाबारे राय सहितको फाइल माग गरेको छ । मधेश प्रदेश निजामती ऐनमा राजनीतिक नियुक्ति हुनेको हकमा योग्यता नतोकिएको एकजना कर्मचारीले बताए ।कर्मचारीका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा हुने भएकाले योग्यताको विषय सोधखोज गरिदैन् । प्रदेश निजामती ऐनमा समेत योग्यता नतोकिएकाले नियुक्ति गैरकानुनी नभएको ती कर्मचारीले दाबी गरे । तर अख्तियारको पत्रले नियुक्ति प्रकृया र योग्यता दुबैमाथि प्रश्न उठाएकाले गैरकानुनी ठहरे खाएको तलब, सुविधा समेत फिर्ता गर्नुपर्ने ती कर्मचारीले बताए । विगतको सरकारमा अख्तियारले साइकल खरिद प्रकरणमा मुद्दा चलाएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु हटाइएको छ ।
हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेशको कुनै कार्यक्रम रहेको छैन् । अख्तियारले साइकल खरिदमा मुद्दा चलाएपछि मधेश भवनमा झण्डै ५ हजार साइकलमा खिया लाग्न थालेको छ । कयौं कार्यक्रमहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीमाथि योग्यताको विवाद उठेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय फेरि चर्चामा आएको छ । विवादमा रहेका कर्मचारीलाई भने जोगाउन सरकार सकृय भएको छ । प्रमुख सचिवसित यसबारे जानकारीका लागि सम्पर्क गर्ने प्रयासगर्दा उनले फोन उठाएनन् । उनले प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको ९८५४०२०१४४ नम्बरको मोबाइल फोन प्रयोगमा राखेका छन् । मन्त्रालय स्रोतले थप विवरण उपलब्ध गराउन चाहेनन् । यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी मन्त्री सुरिता साहलाई सम्पर्क गर्ने प्रयासगर्दा उनको नम्बर उठेन् ।
