नेपालमा लामो समयदेखि बहसमा रहे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था अभ्यासमा ल्याउन पहल सुरु गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि तत्कालै आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कार्यविधि बनाएर सरकारलाई बुझाइसकिएको जनाएको छ ।आयोगका अनुसार विदेशको डिभी, पिआर नलिएका र नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका नेपालीहरूले मात्रै विदेशबाट मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न पाउँछन् ।नेपालको संविधानले विदेशी नागरिकता वा स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र लिएका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्रै दिने व्यवस्था गरेको छ । “उहाँहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने भनेर आयोगले यो वर्षको कार्यक्रममा राखेको छ र एउटा कार्यविधि तर्जुमा गरेर नेपाल सरकारको परामर्शका लागि पठाएका छौँ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।नेपालको संविधानले विदेशी नागरिकता वा स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र लिएका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्रै दिने व्यवस्था गरेको छ । “उहाँहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने भनेर आयोगले यो वर्षको कार्यक्रममा राखेको छ र एउटा कार्यविधि तर्जुमा गरेर नेपाल सरकारको परामर्शका लागि पठाएका छौँ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।उनका अनुसार विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिने व्यवस्थाका लागि कार्यविधि बनाउन गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको संस्था एनआरएनएले पनि आयोगलाई सहयोग गरेको थियो । “यो कार्य हामी यसै वर्ष प्रारम्भ गर्छौँ र मतदाता नामावलीमा नाम भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति मतदानका लागि योग्य हुन्छ,” उनले थपे ।अहिलेको निर्वाचन कानुनले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । प्रमुख आयुक्त थपलियाले उक्त कानुन संशोधनको काम पनि अघि बढिसकेको बताए । “आयोगले निर्णय गरेर अहिले संसद्मा दर्ताका लागि नेपाल सरकारसमक्ष नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा पेस गरिसकेको छ,”
उनले थपे, “त्यो कानुनमा चाहिँ अब आउँदो निर्वाचनमा उहाँहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइएको छ ।”आउँदो निर्वाचनमा विदेशमा बस्नेले मतदान गर्न पाउलान्?कानुनी व्यवस्थासँगै अन्य व्यवस्थापकीय विषय पनि संयोजन हुनुपर्ने भएका कारण विश्वका धेरै देशमा रहेका नेपालीहरूले अबको निर्वाचनमै यो अधिकार पाउने सुनिश्चितता अहिले नै गर्न नसकिने आयोगको दाबी छ ।“अहिले हाम्रो योजना आउँदो ८४ सालमा हुने निर्वाचनमा पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न पाउने गरी अघि बढाउन खोजिएको हो,” थपलियाले भने । उनका अनुसार अनलाइन मतदानको व्यवस्था भएको अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ पनि मत दिने सुविधा दिन सक्ने अवस्था छ ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको एक चौथाइ जनसङ्ख्याले आगामी संसदीय निर्वाचनमा भोट हाल्ने सुविधा पाउने आयोगको अपेक्षा रहेको बताउँछन् । “मलाई लाग्छ विश्वमा भएका २५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ आगामी निर्वाचनमा बनाउन सकिएला भन्ने हाम्रो अनुमान छ,” उनले भने ।विदेशमा बस्नेले भोट कसरी हाल्न पाउँछन् :आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि अग्रिम मतदान, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर गरिने मतदान र अनलाइनबाट मतदान गर्न सकिने विकल्पसहित कानुन मस्यौदा गरिएको जनाएको छ ।“एउटा आफू बसेकै ठाउँबाट पनि मतदान गर्नको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने दोस्रो चाहिँ मतदाता नामावलीमा नाम भएका विदेशमा बस्ने नेपालीहरू निर्वाचनको समयमा नेपाल आएको बखत अग्रिम मतदानको व्यवस्था गरेर पनि मतदानको अधिकार दिने प्रस्ताव छ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।थपलियाका अनुसार सबै विकल्प सहितका प्रस्ताव सहित आयोगले नयाँ निर्वाचन कानुनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । “अनलाइन भोटिङको व्यवस्था पनि हुनसक्ने गरी मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। यदि निर्वाचन आयोगलाई त्यसरी हुने निर्वाचनको गोपनीयतामा विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ र मतलाई सुरक्षित राख्ने सुनिश्चितता हुन्छ भने अनलाइन भोटिङमा पनि जान सकिन्छ भन्ने प्रावधान त्यो भित्र राखिएको छ,” थपलियाले थपे ।यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।‘पहिलो चरणमा मध्यपूर्वका देश’ : निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा मध्यपूर्वका देशहरूबाट मतदानको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । “मध्यपूर्वबाट प्रारम्भ गर्ने र विस्तार गर्दै लैजाने आयोगको योजना छ,” थपलियाले भने ।
यसमा देखिने जटिलता लगायतका विषय अध्ययन गरेर यसलाई थप विस्तार गर्दै लगिने आयोगले जनाएको छ ।“अहिले मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरिहाल्ने र ऐनमा व्यवस्था भएपछि अनुभवका आधारमा सम्भाव्यता भएको ठाउँमा र व्यवस्थापन गर्न सकिने हदसम्म क्रमशः विस्तार गर्ने भन्ने नै छ,” थपलियाले भने । आउँदो निर्वाचनमै सबै देशहरूमा यो सुविधा नहुने उनी बताउँछन् ।“लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा त यो अलिकति सजिलो होला। तर मध्यपूर्वका कतिपय देशहरू जहाँ ती देश स्वयंमा निर्वाचन हुँदैन,” उनले भने, “निर्वाचनको अभ्यास नगर्ने मुलुकहरूमा हाम्रो देशको निम्ति त्यो कति सहज हुन्छ त्यो पनि थप अध्ययनको विषय छ ।”विदेशबाट कसरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुन्छ :आयोगका अनुसार विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव सहित कार्यविधि तयार गरिएको छ । मतदाता नामावली सङ्कलनमा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र स्रोत साधनसँगै आयोगका कर्मचारीको पनि भूमिका हुने उनले बताए । कूटनीतिक नियोगको भूमिका र आयोगको भूमिकाबारे कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । “अहिलेलाई कूटनीतिक नियोगको स्रोत साधन र परिसर प्रयोग गरेर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ,” थपलियाले भने ।आयोगका अनुसार विदेशबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने सुविधा सुरु गरिएपछि नामावली सङ्कलनको क्रममा नेपालमा नभएका कारण चुनावको समयमा स्वदेशमै भएर पनि मतदानमा भाग लिन नपाएकाहरूले पनि अब मतदानको अवसर पाउँछन् । मतदान नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा नै नेपालमै आएर मतदान गर्ने वा विदेशबाटै गर्ने यकिन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको थपलियाले बताए ।“नेपालमै गर्ने हो भने कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट गर्ने हो । त्यसअनुसार दर्ता भएपछि हामी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट अद्यावधिक गर्छौँ,” उनले भने । नेपालमा नआई विदेशमै बसेर मतदान गर्ने हो भने पनि मतदाता नामावली दर्ताको क्रममा त्यो पनि छनौटको अवसर दिइने आयोगले जनाएको छ ।
