वीरगंज । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्न अझै केही महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । पेट्रोल आयातका लागि आवश्यक पूर्वाधार हालसम्म निर्माण नहुँदा आयात गर्न ढिलाइ भएको हो ।नेपाल आयल निगमका अनुसार यो पाइपलाइनअन्तर्गत पहिलो चरण र दोस्रो चरणको काम बाँकी रहेकाले पेट्रोल आयात गर्न ढिलाइ भएको हो ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले ४ हजार १ सय किलोलिटर (४१ लाख लिटर) क्षमताको पेट्रोल भण्डारण गर्ने एउटा ट्यांक, २ सय ५० किलोलिटर (२ लाख ५० हजार लिटर) क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्यांक र ३ हजार लिटर क्षमताको दुई फायर वाटर ट्यांक निर्माण गरिदिने सम्झौता गरेको थियो ।‘आईओसीले पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको पूर्वाधारको निर्माणतर्फ द्रुतगतिमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आईओसीको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले पाएको छ । यो सम्झौताअनुसार निगमले ४ हजार १ सय किलोलिटर (४१ लाख लिटर) क्षमताको एउटा ट्यांक, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, पम्प हाउस, फायर फाइटिङ स्तरोन्नति, आयल वाटर सेपरेटर, कन्ट्रोल रुम र एकै पटकमा २४ वटा ट्यांकमा इन्धन भर्न सक्ने क्षमताको २४ वे टीएलएफ निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

निगमले जिम्मेवारी पाएको दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधारमा प्राविधिक सहयोग आईओसीले गरेको छ । यसका लागि एनओसीले अहिलेसम्म १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आईओसीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार आगामी वर्ष सन् २०२४ को मार्च २ मा पहिलो र दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् परीक्षण गरेर अप्रिलदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।करिब ५ वर्षअघि नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको थियो । पाइपलाइन निर्माण भएसँगै डिजेल नियमित रुपमा आयात भए पनि पेट्रोलको आयात भने हुन सकेको छैन । यो पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाको पहिलो हो ।

२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट संयुक्त रुपमा रिमोट थिचेर यो पाइपलाइनको उदघाट्न गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।सन् २००४ मा पहिलो पटक पाइपलाइनका लागि औपचारिक सम्झौतामा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री ईश्वर पोखरेलको कार्यकालमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. उपेन्द्र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजना निर्माणको मोडालिटी र लगानीको मोडलमै करिब १० वर्ष छलफल भएको थियो ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको विशेष सक्रियतामा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले परियोजनाको समझदारी पत्रमा सन् २०१५ अगस्ट २४ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७३ चैत २४ गते संयुक्त रुपमा उक्त पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यको शिलान्यास गरेका थिए ।नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको संयुक्त लगानी तथा प्राविधिक साझेदारीमा निर्माण भएको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, निर्धारित समयभन्दा १५ महिनाअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो ।पाइपलाइनबाट भित्र्याइने इन्धनको विषयमा भने आईओसी र निगमबीचको सम्झौता प्रत्येक ५-५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ र ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो ७५ करोड निगमले व्यहोरेको छ ।

वार्षिक १ अर्ब बचत

निगमले मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइनमार्फत भित्र्याएको डिजेलको ढुवानी रकम बचत गरेको छ । पाइपलाइनबाट डिजेल आयात हुन थालेपछि ढुवानीबापत खर्च हुँदै आएको रकम बचत हुँदै आएको छ ।यसबाहेक प्रत्यक्ष रुपमा जनशक्तिको संख्या पनि घटेको छ । ढुवानी गर्ने ट्यांकरको संख्या पनि घटेको छ । यस्तै पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेपछि इन्धनको चुहावट दर पनि निक्कै घटेको नायव प्रबन्ध निर्देशक साहले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

‘खपत हुने कुल डिजेलमध्ये करिब ८० प्रतिशत मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुन्छ,’ साहले भने, ‘पाइपलाइनबाटै डिजेल आयात हुन थालेपछि ट्यांकरबाट हुने ढुवानी रोकिएको छ । यसले गर्दा ढुवानीबापत खर्च हुने रकम जोगिँदा निगमलाई बचत भएको हो ।’यसबाहेक पाइपलाइनमार्फत ढुवानी हुँदा इन्धनमा हुँदै आएको मिसावट र इन्धनको चोरी पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको निगमको दाबी छ ।मतिहारीबाट पाइपलाइनमार्फत सोझै अमलेखगन्जस्थित निगमको क्षेत्रीय डिपोको भण्डार गृहमा डिजेल झारिएकाले ढुवानीबापत लाग्दै आएको वार्षिक ४९ करोड रुपैयाँ बचत भएको हो । उनका अनुसार वार्षिक १७ लाख किलोलिटर (१ अर्ब ७० करोड लिटर) मध्ये करिब ८० प्रतिशतको दरले १४ लाख किलोलिटर (१ अर्ब ४० करोड लिटर) डिजेल पाइपलाइनबाट हाल आयात भइरहेको छ ।

निगमका अनुसार पाइपलाइनबाटै पेट्रोल पनि आयात हुने भएपछि ढुवानीतर्फ करिब ७० करोड रुपैयाँ थप बचत हुनेछ । नेपालमा वार्षिक ७ लाख किलोलिटर (७० करोड लिटर) पेट्रोल खपत हुन्छ । यसमध्ये पाइपलाइनबाट ७० प्रतिशतका दरले ४ लाख ९० हजार किलोलिटर (४९ करोड लिटर) आयात गर्ने लक्ष्य निगमले राखेको छ ।ट्यांकरमार्फत इन्धन ढुवानी गर्दा सामान्य अवरोधमा पनि आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्थाको अहिले अन्त्य भएको छ । इन्धन आयात गर्न दैनिक गुड्ने ट्यांकरका कारण भत्किँदै आएको सडक बिग्रने समस्यामा सुधार आउँदा राज्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा भएको छ । यस्तै ट्यांकर गुड्दा हुँदै आएको प्रदूषणमा कमी आउनुका साथै विभिन्न सडक खण्डमा हुने ट्राफिक जाम पनि न्यून भएको छ ।साथै ट्यांकरमार्फत इन्धन आयात गर्दा लामो दूरी, ट्राफिक जाम, भन्सार जाँचपासलगायतका कारण लाग्दै आएको लामो समयको पनि अन्त्य भएको छ । यसबाहेक श्रम शक्ति, मेन्टिनेन्सलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा थप जोगिएको निगमका प्रवक्ता साहले बताए ।