वीरगंज । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले बजेट सिद्ध्याउने अर्को कर्मकाण्डी काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनुभन्दा ठिक एक दिन पूर्व नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेर बजेट सिद्ध्याउने कर्मकाण्डी काम गरेको हो । वर्षभरिमा कम्तीमा पनि चार पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा बहुदरमाई नगरपालिका त्यस्तो नगरी सोझै आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनुभन्दा एक दिन पूर्व पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरे बजेट सिद्ध्याउने काम गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधिमा अनुसार स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षभरिमा कम्तीमा पनि प्रत्येक चार महिनामा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा सेवाग्राही समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू पूरा गर्न कार्यालयले गरेका प्रयासहरूबारे जानकारी दिनु पर्दछ ।

यद्यपि सहयोगी नेपाल नामक संस्थाको सहजीकरणमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा त्यस्तो नभएको कार्यक्रममा सहभागी एक स्थानीयले बताए । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट निर्वाचित बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) सिंहासन साह तेलीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न उक्त कार्यक्रम गरेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइको सहजीकरण गर्ने संस्था सहयोग नेपाली उनकै पार्टीका एक जना कार्यकर्ताले चलाउने गरेका छन् । बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर ३ फुलकवलमा भएको कार्यक्रममा कार्यविधिका अन्य प्रावधानहरू पनि लत्त्याइएको थियो । जस्तै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पूर्व स्थानीयहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउन व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बहुदरमाई नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा त्यस्तो नगरिएको भेटिएको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागीमध्ये अधिकांश मेयर तेलीका आसेपासे र जसपा पार्टीका कार्यकर्ताहरू मात्र थिए । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भए पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई थोरै पैसा कमाउने मौका दिऊँ भन्ने उद्देश्यका साथ मेयर तेलीले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको जिम्मा सहयोगी नेपाललाई दिएका हुन्,’ नाम नखुलाउने सर्तमा नगरपालिकाका एक कर्मचारीले यात्रा डेलीलाई भने, ‘हतार हतारमा सम्पूर्ण कागजी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी कार्यक्रम गरिएको छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिसँग सोधिएका अप्ठ्यारा प्रश्नहरूको जवाफ पनि फर्काइएन । बहुदरमाई नगरपालिकाले गर्ने अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूमा समेत व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आएको छ । महिला, युवा, कृषकलगायतको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरणका लागि नगरपालिकाको बजेटबाट हुने कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको गुनासो समेत आउने गरेको छ ।