वीरगंज । मिटरब्याज समस्या समाधान गर्नका लागि दलहरुले दोहोरो नीति लिँदा समस्या बल्झिँदै गएको छ । संसदबाट कानुन बनाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैको गतिविधि नियाल्दा यो विषयलाई कुनैपनि दलले गम्भिर भएर नलिएको देखिन्छ । यो विषयले सबैभन्दा धेरै पोल्नुपर्ने मधेसवादी दलहरुलाई हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो देखिन्छ । मधेसवादी दलहरु नै समस्या समाधानमा झन् उल्झन थपिरहेका छन् । सरकारले गत २० गतेको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक नेकपा एमाले लगाएत प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण पेश हुन सकेन । अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ६० औँ दिनमै पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यसो भएन । यो २ विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै बसे, पीडितको पीडा यथावत्नै रह्यो ।

एमालेले संसद अवरोध हटायो, सरकारले मिटरव्याज सम्बन्धि विधेयक फेरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गर्यो, तर अध्यादेशको ६० दिन पुरा भइसकेको हुँदा कानुनबमोजिम निस्क्रिय हुने तथा प्रतिस्थापन विधेयक समेत निस्क्रिय हुने रटान एमालेले लगायो । एमालेले प्रतिस्थापन विधेयक समेत निस्क्रिय हुने रटान लगाइरहँदा कानूनका जानकारको तर्क यस्तो छ । हुनत, एमालेले विरोध गरेको भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर सरकारले सो विधेयक संसदमा अगाडी बढाउनै चाहेन भन्ने आरोप पनि पेचिलो नै छ । आफुले संसद संचालन गर्न दिँदासमेत सरकारले विधेयक नल्याएको भन्दै एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमै विरोध जनाएका छन् । यहाँ सरकारलाई विधेयक ल्याउन कानुनी झमेला वा प्रतिपक्षको समस्या होइन, सत्तापक्षकै केहि दलले यो विधेयक संसदमा पेश होस भन्ने चाहेका छैनन् ।

संसदबाट विधेयक पारीत गराउन निर्णायक हुने जनता समाजवादी पार्टीले यो विधेयकलाई रुचाएको छैन । सरकारले यो विधेयक संसदमा पेश गरे विपक्षमा मतदान गर्ने धम्की जसपाले दिएपछि सरकार पछि हटेको हो । यी सम्पूर्ण गतिविधि नियाल्दा मीटरब्याजमा न त सरकार पक्षको नियत सफा छ, न त प्रतिपक्षी दलको । सार्वजनिक खपतका लागि पीडितको समस्या समाधान गर्ने अभिव्यक्ती सबैले दिएका छन् । तर संसदमा कसैले कानुनी पाटोको आड लिएर, कसैले प्रक्रियागत त्रुटी देखाएर त कसैले सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति बनाएर यसलाई रोकिरहेका छन् । तराई मधेशको आवाज बोल्नुपर्ने मधेसवादी दलहरु विधेयकमै दोष देखाएर अवरोध गरिरहेका छन् ।दलहरुले आफ्नो स्वार्थको लडार्इँलाई जारी राखे । जसको मारमा वास्तविक पीडितहरु छन् । यसरी जनताको दुःख माथि राजनीतिक रोटी सेकाइ रहने कहिलेसम्म ?