वीरगंज । मलेसियाको संसद्ले अनिवार्य मृत्युदण्डको कानुन खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ । यो ऐतिहासिक निर्णयले सबैभन्दा पहिले त सम्भावित मृत्युदण्डको सजाय पाएका करिब १३ सय भन्दा बढी कैदीहरूलाई बचाउनेछ । सन् २०१८ देखि मृत्युदण्डमा रोक लगाएको मलेसियाले अब हत्या र आतंकवाद जस्ता ११ गम्भीर अपराधहरूमा मृत्युदण्ड दिने छैनन् । अब अदालतले सबैभन्दा गम्भीर अपराधका लागि ४० वर्षसम्म आजीवन काराबास वा लाठी प्रहार जस्ता शारीरिक सजाय तोक्नेछ ।

सोमबार संसद्मा बोल्दै मलेसियाका उपकानुनमन्त्री रामकरपाल सिंहले मृत्युदण्डको सजायले अपराधलाई रोक्नको लागि काम नगरेको बताएका छन् । “मृत्युदण्डले जुन नतिजा ल्याउने ठानिएको थियो, त्यो ल्याएको छैन,” उनले भनेका छन् । मलेसियामा ४३ वटा आपराधिक मुद्दामा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय दिने गरिएको थियो । तीमध्येका ११ अपराधमा अहिले अनिवार्य मृत्यदण्डको सजाय हटाइएको हो ।

गत जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री याकोबको सरकारले अनिवार्य सजायको रूपमा मृत्युदण्ड हटाउने घोषणा गरेपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो कानुन परिमार्जनका लागि गत हप्ता संसद्मा दुईवटा विधेयक पेस भएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान, सिंगापुर र दक्षिण कोरिया, चीन, भारत र अधिकांश इस्लामिक राज्यहरू गरी ५३ मुलुकमा अझैं पनि मृत्युदण्डको कानुन छ । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार मलेसियामा सन् १९९२ देखि २०२३ सम्म करिब एक हजार ३१८ कैदीलाई फाँसी दिइएको थियो