बारा । बाराको कोल्हवी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सकार गर्ने स्थानीय कम्पनीहरू प्रसाईं निर्माण सेवा प्रालि, रियन्स निर्माण सेवा प्रालि, सिद्धार्थ निर्माण सेवा प्रालि, रामदुलारी कन्स्ट्रक्सन प्रालि/जेभी कोल्हवी, बाराले संयुक्तरूपमा ठेक्का सकार गरी संक्षिप्त कर बीजकमा ठेकेदार कम्पनीको नामलाई छोट्याइ पिआरएस एन्ड आरडी/जेभी, कोल्हवी, बारा राखी मापदण्डविपरीतको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र ओसारपोसार गरिरहेका कारण अविलम्ब कानूनी दायरामा ल्याउने जनाएको छ ।
कोल्हवी नपाले लगाएको नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा ठेकेदारले अनियमितता गरिरहेको समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिको ध्यानाकर्षण भएको र चाँडै अनुगमन गरी अनियमितता गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने र टिपरसहित नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिने समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार साहले बताए ।
त्यसैगरी, तोकिएको मापदण्डविपरीत ठेकेदार कम्पनीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, ओसार पोसार गरिरहँदा प्रहरी प्रशासनको ध्यान नगएको सन्दर्भमा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटासँग बुझ्दा उनले गैरकानूनीरूपमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, ओसार पोसार गर्ने गराउनेलाई अविलम्ब कानूनी दायरामा ल्याउने बताए ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत कोल्हवी नगरपालिका–२ स्थित वनक्षेत्रको ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएका १५ हजार बिरुवा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । टिपर गुडाउँदा उडेको धूलोका कारण त्यस क्षेत्रका वनक्षेत्र, तामागढी साझेदारी वन समितिको वनक्षेत्रका बोटबिरुवासमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यसबारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि ठेकेदारलाई कारबाई गर्नुको साटो कोल्हवी नपा लेखिएको पानी ट्याङ्करबाट धूलाम्य सडकमा पानी छर्कंदै नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपोसारलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।
ठेक्का सकारपछि उत्खनन, सङ्कलन ओसारपोसार भइरहेको समयमा कोल्हवी नगरपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान नगएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
ठेकेदारले वनजङ्गललाई हानिनोक्सानी, वातावरण प्रदूषण गर्दै नदीजन्य पदार्थ वनक्षेत्रबाट ओसारपोसार गरिरहेको समाचारबाट डिभिजन वन कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै वन ऐन–नियम अन्तर्गत वातावरण मापदण्डविपरीतको कार्य तत्कालै रोक्न डिभिजन वन कार्यालयले कोल्हवी सबडिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको डिभिजनल वन अधिकृत विनोद सिंहले बताए ।
मापदण्ड, ऐन, कानूनको पालना गरी सबैले काम गर्न गराउन सक्छन् । तर त्यसको बर्खिलाप जाने संस्था, स्थानीय तह, निकाय, समूह, व्यक्तिलाई छुट नभएको डिभिजनल वन अधिकृत सिंहले बताए । उनले आआफ्नो दायरामा बसेर काम गर्दा कसैलाई कुनै समस्या नहुने बताउँदै ठेकेदारले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि अन्य क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न नहुने बताए ।
स्थानीय तह नगरपालिकाले तयार गर्ने वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई)मा एउटा खोलाबाट प्रतिदिन बढीमा तीन सय घनमिटर अर्थात् बढीमा २८ टिपर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने भनिएको छ । त्यसैगरी, वनजङ्गल, बोटबिरुवा, रूख, वातावरण, मानवबस्तीलाई असर नपर्नेगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपोसार, घाटगड्डी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर ठेकेदार कम्पनीले दैनिक १५ सयदेखि दुर्ई हजार घनमिटर अर्थात् डेढ सयदेखि दुई सय टिपरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै ओसारपोसार गरि रहेको छ । अवैध उत्खनन गरिरहेको एक महीना हुन लाग्दा पनि नियमनकारी निकाय यसबारेमा बेखबर बनेर बसेको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि आइइई रिपोर्ट स्थानीय पालिकालाई तयार गर्ने अधिकार दिनु दुर्भाग्य हो । आफैं तयार गर्ने, आफैं ठेक्का लगाउने अनि आफैं नियमन गर्ने विवादित विषय हो ।
आइइई रिपोर्टमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन स्थानीय पालिकाहरूमा वडास्तरीय, नगरस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी नियमन गर्न सुझाइएको छ । तर स्थानीय पालिकाले यसो गरेको पाइँदैन ।
तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपोसार गर्दा करीब सात वर्षअघि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निजगढ–पथलैया सडकखण्डको दुधौरा पुलको दुर्ईपटक पिलर भासिएको थियो । त्यस बेला महीनौंसम्म यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको थियो । अहिले पुल निर्माण शुरू गरेको चार वर्ष बिते पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
दुई मिनेटको सडक पार गर्न चार वर्षदेखि डाइभर्सन भएर १० मिनेट लगाएर पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सका चालक सञ्जय सिंहले चार वर्षदेखि ड्राइभर्सन भएर जानुपरेको र डाइभर्सनमा पनि खाल्डैखाल्डा भएको अनि ठेकेदार र सडक विभागले नसम्याएका कारण समस्या झेल्दै आएको बताए ।
बकैया खोलाबाट मापदण्डमा तोकिएकोभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ झिक्दा तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा निर्माण गरिएका पुल, पक्की ड्याम एक दशकयतादेखि भत्किने क्रम जारी छ । यसबारेमा तीनै तहको ध्यान गएको छैन । भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण बेलैमा नगर्ने हो भने मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमीनमा खोला पस्न सक्ने त्रास छ ।
सरकार मातहतको कार्यालय, जिम्मेवार कर्मचारी, पदाधिकारीभन्दा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने ठेकेदारहरू शक्तिशाली देखिएका छन् ।
कोल्हवी नगरपालिकाले यस वर्ष ५७ लाख ११ हजार ८३५.५२ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि तीन करोड ९९ लाख ८२ हजार ८४८ रुपियाँ ६९ पैसा तोकेको थियो भने ठेक्का रु चार करोडमा सकार भएको हो । प्रतिक दैनिकबाट