वीरगंज संजाल
‘रविजी, तपाईंलाई गृह (मन्त्रालय) चाहिएको हैन ? ल लैजानुस् । बाँकी हामी मिलाउँछौं,’ प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिनुअघि पुस ११ गते बानेश्वरमा मन्त्रालयको प्रारम्भिक भागबण्डा गर्न बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुरूमै फैसला सुनाएपछि प्रचण्ड झस्किए । उनका लागि त्यो अप्रत्यासित थियो । अर्थ मन्त्रालयमा एमालेले पहिलेदेखि नै इच्छा देखाइसकेकाले प्रचण्ड कम्तीमा गृह आफ्नै पार्टीसँग राख्ने पक्षमा थिए ।
अप्रत्याशित रूपमा नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा शपथ नलिँदै ओलीको त्यो प्रस्ताव स्वीकार्नेपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड थिए । त्यही अनुसार निर्णय भयो । बालकोटमा पहिले नै सहमति गरेर आएको ठानेर प्रचण्ड खुशी भने थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेसहित ८ जनाले एकैदिन शपथ लिए । त्यही क्षणबाट प्रचण्डले आफू शक्तिविहीन प्रधानमन्त्री बन्नुपरेको महसूस गरेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।
गठबन्धनको सरकार बन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने नेताले कम्तीमा एक वा दुई शक्तिशाली मन्त्रालय आफ्नो पार्टीमा राख्ने अभ्यास छ । गृह, अर्थ, पराराष्ट्र र कानूनजस्ता मन्त्रालय प्रधानमन्त्री हुनेले आफैंसँग राख्न खोज्छन् । गठबन्धनमा एक अर्काको दाबी कायम भए पनि यीमध्ये कम्तीमा दुईवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री चलाउने दलले राख्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बहुमत पुर्याउनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्डको भागमा यीमध्ये कुनै मन्त्रालय परेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने अर्थ, गृह, परराष्ट्र र कानूनजस्ता मन्त्रालय अन्य दलको पोल्टामा गयो ।
अर्थ एमालेले लिँदा गृहमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै दलको नेतालाई बनाउन खोजेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको दाबी गृहमा थियो । शुरूमै शपथ लिने तय भएका श्रेष्ठलाई गृहको सट्टा परराष्ट्र दिने भनियो । ३२ सीटे माओवादीलाई ७९ सीटको पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको आसयसहित ओलीले परराष्ट्र पनि दिन नसकिने अडान लिए । अन्ततः श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्न बाध्य भए ।
१० पुसको मध्याह्न १२ बजेसम्म पनि प्रचण्ड तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनको पक्षमै थिए । तर कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्ने अडान लिएपछि रन्थनिँदै बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिए । तर प्रधानमन्त्री बन्नुबाहेक शक्तिशाली मन्त्रालयमा प्रचण्डको अह्रनखटन चलेन । प्रधानमन्त्री मात्रै बन्दा अरू शक्ति छाड्न विवश भएका प्रचण्डसँग बार्गेनिङ पावर र विकल्प भएन ।
पछि प्रभावशालीमध्येकै एक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि माओवादीको भागमा पर्यो । तर अरू शक्तिशाली मन्त्रालय एमाले, रास्वपा र राप्रपाले लिए । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीभन्दा २० सीट जितेको रास्वपा र १४ सीट जितेको राप्रपाको बार्गेनिङ पावर बढ्यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्री बनेका रास्वपाका लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा ओलीसँग निकट देखिए ।
प्रधानमन्त्री चयनको २२ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा एमालेले परराष्ट्र, उद्योग र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय थप्यो । रास्वपाले गृहका अलावा शिक्षा र श्रम तथा रोजगारजस्ता राम्रा मन्त्रालय पायो । राप्रपाको भागमा पनि ऊर्जा, कानून र शहरी विकास जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय पर्यो ।
‘अब सधैँ दबाब र प्रभाव मानिरहनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न,’ माओवादीनिकट स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्नेदेखि राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ भन्नेसम्म प्रधानमन्त्रीको मत आएको हो । अब जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको छ ।’
सरकार सञ्चालनको उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व ओलीसँगै छ । ढिलागरी चयन भएका मन्त्री टुंगो लगाउन ओली बालुवाटार आएनन्, बरु प्रचण्ड नै लञ्च बैठकका लागि भन्दै बालकोट पुग्नुपर्यो । शुरूदेखि नै दबाब महसूस गरेका प्रचण्ड ढिलोचाँडो ओलीको लगामबाट मुक्ति चाहन्थे । किनकी प्रधानमन्त्रीबाहेक राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सबै गुमाउँदा शक्तिहीन प्रधानमन्त्री बन्ने र सोही पदमा पनि जुनसुकै बेला धोका हुनसक्ने चिन्ता प्रचण्डमा देखियो ।
अर्कातिर केन्द्र र प्रदेशको सबै सत्ता गुमाएर रन्थनिएएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादीसँग फेरि मिलेर अघि बढ्न चाहन्थे । एमालेसहितको गठबन्धनलाई ढिलोचाँडो टुटाउने तयारीस्वरूप २६ पुसमा देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । कांग्रेसको यही मतल प्रचण्ड र ओलीबीच खटपट तथा शंकाको बिजारोपण गरिदियो ।
प्रचण्डसँग पहिले विवशता अब विकल्प
प्रचण्डले आफैं देउवा निवासमा पुगेर विश्वासको मत माग्नुको पछाडि उनको विवशता प्रमुख कारण थियो । २६ पुसमा विश्वासको मत पाएदेखि आफूलाई बहुमतको विकल्प भएको ठानेर प्रचण्डले अडान लिन थालेका छन् । त्यसलगत्तै प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न थालेका हुन् । त्यसैको प्रयासस्वरूप प्रचण्डले ३ माघमा सर्वदलीय बैठक पनि गरे ।
सभामुख र उपसभमुखमा पूर्व समझदारी कायम गरे पनि माओवादी अब २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति चुनावमा एमाले बाहेकको विकल्पका लागि तयार हुँदै गएको छ । माओवादीभित्रै राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिँदा ओलीले सत्ता कब्जा गर्ने मत बलियो छ ।
यही बेला सर्वोच्च अदालतले ओलीका विश्वासिला पात्र बनेका रवि लामिछानेको नागरिकतालाई अमान्य भन्दै सांसद पद खारेज गरेपछि प्रचण्डलाई थप सहज भएको छ । रविले पुनः नागरिकता लिएर गृहमन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । गृह नदिए सरकारबाटै हट्ने चेतावनी रविले दिएपनि प्रचण्ड कांग्रेस, नेकपा एस, जसपाजस्ता पूर्व सहयात्री दलहरूको भरोसाका कारण अडान लिइराख्न सक्षम भएको देखिन्छन् ।
‘हामी सल्लाह गर्दैछौं । सकेसम्म रास्वपा सरकारमा इन्गेज भैराखोस् र यो (सहकार्य) नटुटोस् भन्ने नै मेरो कोशिश छ,’ पदाधिकारी बैठकपछि प्रचण्डले भने, ‘गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुअघि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कुर्नुपर्छ भन्ने धेरैको सुझाव छ ।’
प्रचण्डले गृह रविलाई दिन एमाले अध्यक्ष ओलीबाट तीव्र दबाब आएको ब्रिफिङ बैठकमा गरेका थिए । यसैले रविको मुद्दामा अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ नदिएसम्म गृह मन्त्रालय कसैलाई पनि नदिने निर्णय माओवदीले गरेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्रीबारे थप निर्णय हुँदैन भन्ने कुराकानी भएको छ,’ बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने, ‘अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नुभएको छ, त्यही कायम रहन्छ ।’
रविले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेकै दिन आइतबार शुरूमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए । सोही भेटमा ओलीले रविलाई कुनै पनि हालतमा गृहमा फर्काउने बचन दिएको स्रोतको दाबी छ । लगत्तै ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर रविलाई गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए । पछि बालुवाटार नै गएर पनि कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि रवि प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।
आफूलाई गृहमा पुनर्बहाली गर्न रविले माग गरे पनि प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ दिएनन् । रवि मंगलवार फेरि पनि बालुवाटार पुगे । तर प्रचण्डले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको, राहदानीमा पनि प्रश्न उठेको भन्दै हतार नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘नागरिकता पाइसकेपछि गैरसांसद भए पनि गृहमन्त्री बनाउन उताबाट दबाब आएको छ । उहाँ (रवि)को निरन्तरको दौडधूपले पनि यो देखाउँछ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न उठेपछि सांसद पद नै गइसक्यो । अब फेरि पनि प्रक्रियामार्फत आउनुपर्यो भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्रीको छ । यो भनेको गृहमन्त्रालय दिन इन्कार नै गरेको अवस्था हो ।’
प्रचण्डको आग्रहप्रति आक्रोशित भएका रविले सरकार छाड्ने धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ । माओवादी बैठकपछि प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यसको संकेत गर्छ ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रचण्डले १६९ सांसदको समर्थन पाएका थिए । तर २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा उनले २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थितमध्ये २ जनाले मात्र उनको विपक्षमा मत दिए । सोही कारण रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिए पनि प्रचण्ड टसमस नभएको स्रोतको दाबी छ । रास्वपा बाहिरिए उसले पाएका मन्त्रालय दिएर जसपा र नेकपा एसलाई सरकारमा ल्याउन सकिने विश्वासमा प्रचण्ड रहेको स्रोतको दाबी छ ।
अझै कांग्रेसको आडभरोसाले प्रचण्डलाई थप बल दिएको छ ।
‘अब सधैँ दबाब र प्रभाव मानिरहनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न,’ माओवादीनिकट स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्नेदेखि राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ भन्नेसम्म प्रधानमन्त्रीको मत आएको हो । अब जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको छ ।’
माओवादी उपाध्यक्ष गणेश साह अब परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ त्यहीअनुसार निर्णय हुने बताउँछन् । ‘फेरिएको गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । तर प्रधानमन्त्री मात्रै दिएर सबै लगाम अरूले नै लिने अवस्था आएपछि परिस्थिति तनावपूर्ण बन्ने हो कि भन्नेतिर गएको हो,’ साहले लोकान्तरसँग भने, ‘अब परिस्थिति कसरी विकसित हुँदै जान्छ, त्यो अनुसारको निर्णय गर्दै अगाडि बढ्छौं ।’
