वीरगंज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले इजाजत बेगर निर्माण भएका भौतिक संरचनाको नक्सा पास गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म जरिवानामा छुट दिने भएको छ । शुक्रबार आयोजित महानगरको १२ औँ नगर अधिवेनमा पेश भएको संशोधित आर्थिक ऐन २०७९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नगरसभाबाट पारित संशोधित ऐनले विगतमा नक्सा पास नगरी इजाजत बेगर निर्माण भएका संचरना चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त भित्र अनुमतिका लागि आएमा नक्सा पास दस्तुरमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना छुट दिई नियमित गर्ने व्यवस्था थप गरेको हो । पछि थपिएका वडाहरु वडा नम्वर १७ देखि ३२ मा निर्माण गरिएका संरचनाहरु अनुमतिका लागि आएमा जरिवाना छुटका साथै भवनको नक्सा डिजाईन गर्न पनि महानगरले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरले सबैलाई नक्सा पासको दायरामा ल्याउन जरिवाना छुट सुविधा असारसम्म लम्ब्याएको हो । यस्तै नगरपरिषदले आदर्शनगर रंगशालामा कार्यक्रम आयोजना गर्न लाग्ने शुल्क पनि संशोधन गरेको छ । विगतमा टिकट नलाग्ने कार्यक्रम निशुल्क हुने गरेकोमा अब भने प्रति दिन १ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क र सरसफाई वापत थप ५ सय रुपैयाँ सरसफाई शुल्क लाग्ने व्यवस्था थप भएको छ । स्टल बुकिङ सहितको टिकट लाग्ने कार्यक्रम रहेमा भने दैनिक ६ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क र २ हजार रुपैयाँ सरसफाई शुल्कको प्रावधान थपिएको छ । औद्योगिक व्यापार मेला सहितको जादु सरकस आदि मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम गरेमा भने दैनिक १५ हजार ५ सय सेवा शुल्क र २ हजार रुपैयाँ सरसफाई शुल्क लाग्ने प्रावधान थपिएको छ । यस्तै परिषदले विनियोजन ऐन २०७९ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रहेकोमा यसमा थप आम्दानीलाई स्वीकार गर्दै ४ अर्ब ७८ लाख ८३ हजार पु¥याएको छ ।

जसमा सडक बोर्डतर्फ १ करोड ६५ लाख, आन्तरिक आय तर्फ २ करोड ६० लाख र गत वर्षको नगद मौज्दात ६२ करोड ९० लाख रहेकाले चालु बजेट बृद्धि हुन पुगेको हो । संशोधित आर्थिक ऐन प्रस्तुत गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मिप्रसाद पौडेलले काम हुन नसकेका र आवश्यक रहेका केही कार्यक्रमहरुमा बजेट रकमान्तर गरिएको पनि जानकारी दिए । यस्तै महानगरपालिकाको आमसञ्चार माध्यम प्रवद्र्धन तथा नियमन समितिको ऐन २०७८ पनि संशोधन गरेको छ । नगर परिषदमा महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा भएको परिषदमा पेश भएका प्रतिवेदनहरु सर्वसम्मत पारित भएका हुन् ।