वीरगंज । मधेश आन्दोलनपछि २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट सुरू भएको मधेशवादी शक्तिहरूको ओरालो यात्रा यसपटक झन् तीव्र बन्यो । मधेशमा बरु पुरानै राजनीतिक दलहरूको पुनरागमन भएको छ । नयाँ शक्तिको उदय हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा मधेशका प्रमुख भनिएका दुईवटै शक्ति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पुराना राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा बनेका सत्ता र प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लडेका थिए । मत भने जसपा र लोसपाले भन्दा पुराना पार्टीहरूले बढी पाए । चुनाव जितेपछि मुद्दा सम्बोधनमा अडान लिन नसकेका र फेरी चुनाव जित्नैका लागि आफ्नो क्षेत्रमा जनाधार गुमाइसकेका पुराना शक्तिसँग सहकार्य गरेर आएका मधेशवादी दलहरूलाई मधेशका मतदाताले पत्याएनन् । बरु, स्वतन्त्र मधेशको नारासहित गठन भएर पछिल्लो समय संविधान स्वीकारेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई स्थापित गरिदिए । राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल आफ्नो मुद्दामा लड्छु भनेका मधेशवादी दलहरू परम्परागत शक्तिहरुमा ओत लाग्न जाँदा मतदाताले भरोसा नगरेको विश्लेषण गर्छन् । ‘अहिले मधेशका लागि सबै राजनीतिक दल उस्तै भए । जसपा भन्ने पार्टी एमालेको पछि लागेपछि र लोसपा भन्ने पार्टी कांग्रेसको पछि लागेपछि ती दलबीच के फरक रह्यो ?,’ लाल भन्छन्, ‘मालिक र सहयोगीमध्ये एकलाई रोज्नुपर्यो भने मालिकलाई नै छानिन्छ नि !’ संविधान संशोधनको एजेन्डामा आन्दोलन गरेर चुनाव जितेपछि जसपा र लोसपाले त्यही एजेन्डालाई सम्बोधन गराउने तत्परता नदेखाई विपक्षमा रहेका शक्तिसँग साँठगाँठ गर्दा मधेशका मतदाताले रोजाइ बदलेको लालको विश्लेषण छ । ‘संविधान स्वीकार गरेर एकपटक होइन दुई–दुई पटक चुनावमा जानु भनेको मधेशको एजेन्डालाई छाड्नु हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई छोडेरै उनीहरू चुनावमा गएका हुन्, त्यसले मत पाएनन् ।’ ०७२ सालमा नयाँ संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा मधेशवादी दलहरूले असहमति राख्दै एक ठाउँमा उभिएर आन्दोलन गरे । पहिचान सहितको मधेश प्रदेशको मागमा उठेको आन्दोलनले त्यसबेलाका प्रमुख दल र तिनका नेताको मधेश–दृष्टिलाई नै अस्वीकार गरेको थियो । संविधान निर्माणपछि विशेषतः नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति मधेश असन्तुष्ट बन्यो । संविधान निर्माणपछि ०७४ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनको परिणाममा त्यसको स्पष्ट चित्र देखियो ।
एमाले र ओलीको ‘राष्ट्रवाद’लाई देखाएर मधेश प्रदेशमा मधेशवादी दलहरू आफ्नै सरकार बनाउन सफल भए । केन्द्रमा पनि बलियो शक्तिका रूपमा उदाए । यसपटक भने मधेशका दुई ठूला दल जसपा र लोसपा मधेशमा एकल त के संयुक्त सरकार समेत बनाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । केन्द्रको सत्ता समीकरणमा पनि बलियो बार्गेनिङ गर्नसक्ने शक्ति उनीहरुमा रहेन । कतिसम्म भने, लोसपाले त समानुपातिक मतमा थ्रेसहोल्ड कटाउन पनि सकेन । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा जसपा र लोसपाका प्रमुख नेताहरू आफूलाई प्राप्त जनमतको सम्मान गर्दै एजेन्डा सम्बोधन गराउनुभन्दा राष्ट्रिय दल बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने दौडधुपमा लागे । तर उनीहरू न राष्ट्रिय पार्टी बन्न सके न त भएकै पार्टी पंक्ति र जनमतको रक्षा गर्न सके । ०७४ पछि जसपा र राजपा विभिन्न बहानामा सरकारमा जान हानथाप गरिरहे । त्यहीबीचमा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मधेशवादी पार्टी फुटाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै उनीहरू मिले । ओलीको अध्यादेशकै कारण मिलेका उनीहरू तिनै ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई प्रतिगामी भन्ने कि अग्रगामी भन्ने विवादमा विभाजित भए ।
अर्का विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशवादी दलहरूको यो हविगत हुनुमा नेताहरूको राष्ट्रिय पार्टी बन्ने आकांक्षा र एमालेलगायत दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अस्पष्टतालाई मुख्य कारण मान्छन् । ‘कथित राष्ट्रिय पार्टी बनाउने सुरमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पुरानो राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा मिले, तर त्यो सफल भएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि सत्ता राजनीतिमा लाग्दा पनि सफल हुन सकेनन् । ओलीले गरेको संसद विघटनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि उकालीओराली भयो ।’ पराजित मनोविज्ञान बोकेर चुनावमा गएका कारण पनि जसपा र लोसपाले मधेशमा यो परिणाम भोग्नु परेको चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘मुलतः लोसपा हारेको मनोविज्ञानमा चुनाव लड्न गयो’, उनी भन्छन्, ‘चुनावअघि बेलैमा गठबन्धन तय गर्न पनि सकेन ।’ सत्रु र मित्र पक्ष चिन्न पनि जसकेको त्यो अन्योलको अवस्थामा लोसपाका धेरै कार्यकर्ता एमालेमा गएको, जसपा विभाजन हुँदा पनि लोसपामा कमै कार्यकर्ता आएको उनी बताउँछन् । मधेशी शक्ति फर्किन्छन् कि सकिन्छन् ? मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैको नजरमा परेको प्रदेश हो, मधेश । मधेश प्रदेश सरकारले गत पाँच वर्षमा गरेका हरेक क्रियाकलापमा काठमाडौंले तिखो नजर लगाइरह्यो । संघीयता पक्षधर र विरोधी दुवैले मधेशलाई शंकालु दृष्टिले हेरे । मधेशवादी दलहरू भने एजेन्डा उठाउँदा जसरी खरो उत्रिन सकेनन् । मधेश प्रदेश सरकार बनाएको जसपा जहिल्यै आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो । त्यसलाई देखाएर कतिपय संघीयता विरोधी शक्तिले यो व्यवस्थाकै विरोध गर्ने प्रयत्न गरे । अन्य ६ वटै प्रदेश सरकारमा फेरबदल हुँदा मधेश प्रदेश सरकार भने पूरै पाँच वर्ष टिक्न भने सफल रह्यो । अर्थात्, संघीयता कार्यान्वयको सफलता र मधेशलाई हेरिने दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउन मधेशवादी दलहरूको भूमिका बढी थियो । सुशासन र विकासका मुद्दालाई छाडेर हेर्ने हो भने यो सवालमा भने उनीहरु राम्रैसँग सफल भए भन्न सकिन्छ । काठमाडौंमा भने मधेशवादी दलहरू सधैं परम्परागत शक्तिको सत्ता भर्याङ बने ।
मधेशवादी दलहरू कहिले जुटेर त कहिले फुटेर केन्द्रमा सरकार बनाउने, गिराउने खेलमा निरन्तर लागि रहे । राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल मधेशवादी दलहरूलाई स्थायी अल्पसंख्यकका रूपमा अर्थ्याउँछन् । उनको विश्लेषणमा मधेशी दलहरूको भूमिका सांघुरिँदै गएको छ । स्थायी अल्पसंख्यकका लागि उपलब्ध हुने सीमित विकल्पमध्ये अब अन्तिम विकल्प बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । लालको विचारमा, पुराना शक्तिको दासता स्विकारीसकेको हुँदा मधेशवादी दलहरूबाट अब मधेशको एजेन्डा पार लाग्न सम्भव नहुने अवस्था बन्दै गएको छ । ‘स्थायी अल्पसंख्यकसँग तीनवटा विकल्प हुन्छन्–दासता स्वीकार गरेर मालिकको जयजयकार, दाशता अस्वीकार गरेर लेनदेनको व्यवहार र विद्रोह’, उनी भन्छन्, ‘दोस्रो विकल्पबाट झरेर दासतालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा धेरै आशा गर्नु नै बेकार हुन्छ । दासता स्वीकार गरेपछि हुने दास नै हो ।’ सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने मधेशवादी दलहरूको मनोवृत्तीलाई दास प्रवृत्तिका रूपमा अर्थ्याउँछन् लाल । मधेश आन्दोलनबाट उठेका दलहरु पुनः दासत्वमै फर्किएको उनको टिप्पणी छ । ‘नेपालमा दासता स्वीकार गरेका मधेशीलाई राजाले राजसभा स्थायी समितिको अध्यक्ष बनाए । बद्री मण्डललाई ज्ञानेन्द्र शाहले मन्त्री बनाएकै हो । दासता स्वीकार गरेपछि त्यसको पुरस्कार राम्रै पाइन्छ । रामवरण यादव राष्ट्रपति नै भए,’ लाल भन्छन्, ‘तर त्यसले एजेन्डालाई अगाडि बढाउँदैन । स्थायी अल्पसंख्यकको लडाइ एक–दुई भोट घटबढ हुँदैमा सकिँदैन ।’ नेपालमा मधेशको अधिकारको विषय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै उठेको हो । संगठित परिचालन भने धेरै पछि भयो । विभिन्न संघ–संगठनले मधेश आन्दोलनलाई राज्यभित्र अधिकार खोज्ने शक्तिको रूपमा उठाए । २०६२-०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै मधेश आन्दोलनले सशक्त आकार लियो । मधेशका दलहरु त्यही जगमा संसद पुगे । धेरथोर मुद्दा सम्बोधन पनि भए, तर मधेश आन्दोलनका धेरैजसो एजेन्डा उधारो सहमतिका शिकार भए । आज पनि हरेक पटक सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुँदा तुरुन्तै मधेशका प्रतिनिधिहरूको खोजी हुनेगर्छ । संविधान निर्माणका बेला पहिचान र अधिकारको विषयलाई लिएर दोस्रोपटक मधेश आन्दोलन गरेका दलहरू पनि सिंहदरबार पस्न सधैं लामबद्ध हुन्छन् । यो प्रवृत्ति कायम रहे मधेशी दलहरूको भविष्य नासिने विश्लेषक चन्द्रकिशोर औंल्याउँछन् । ‘पुराना दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले अहिले मधेशका एजेन्डा लिन खोजेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मधेशवादी दलहरूले ती एजेन्डालाई सम्बोधन गराउन सकेनन् भने नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ । त्यो अवस्थामा नयाँ शक्ति अगाडि आउँछ ।’
