वीरगन्ज । सरकारले प्रदूषण जाँचपासमा फेल हुने सवारीसाधनलाई आजदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । वायु प्रदुषण नियन्त्रणको उदेश्यले सरकारले मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्याँक्ने गाडीमाथि कारबाहीमा कडाई गर्न थालेको हो ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार १ पुसबाट विभागले छड्के जाँच गरी कारबाही गर्न लागेको हो । छड्के जाँचमा मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण फ्याँकेको पाइएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने उनले बताए । वातावरण संरक्षण ऐन ०७६ को दफा ४१ को उपदफा २ मा मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्याँक्ने गाडीलाई एक लाखसम्म जरिवाना हुने र सवारी मर्मत गरी प्रदूषण जाँचपास गराएर मात्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले छड्के जाँच गर्नेछन् । ‘अहिले पनि छड्के जाँच भइरहेको छ । तर, जरिवाना गरेका छैनौँ । सवारीको प्रदूषण जाँचपास गराएपछि ब्लुबुक दिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘१ पुसबाट भने हामी जरिवाना गर्छाैँ । पहिलोपटक पाँच हजार र पटक–पटक गरी एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ छड्के जाँचको क्रममा कैयौँ सवारीसाधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएपछि वातावरण विभागले मंसिर मसान्तभित्र सवारी मर्मत गरेर दुरुस्त राख्न यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौंमा सवारी प्रदूषण कार्यालय थप दुईवटा स्थापना गर्ने लक्ष्य ०७६ मै लिइए पनि कार्यान्वायन गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना ०७६ ले एक वर्षभित्र कम्तीमा पाँचवटा सवारी प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग भनिएको छ, तर विभागका सूचना अधिकारी पनेरूले अनभिज्ञता जनाए ।
निर्णय नगरेरै अड्किएर बस्नुभएन : भूषण तुलाधर, वातावरणविद्
वातावरणीय दृष्टिले युरो–६ अपरिहार्य छ । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत नै सवारीसाधन त्यसमा पनि ठूला गाडी, डिजेलबाट चल्ने गाडी हुन् । अहिले निर्णय गरेर अबको ६ महिनाबाट युरो–६ लागू हुने भन्न पनि सकिन्छ । तर, निर्णय नगरेरै अड्किएर बस्नुभएन । युरो–६ का गाडी महँगो होला भनिन्छ । त्यसले विद्युतीय गाडीप्रति पनि आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।
विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएसँगै सरकारी, सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनधनी सवारी जाँचपासका लागि यातायात कार्यालय धाउन थालेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरूका अनुसार सवारी जाँचपास नियमित काम भए पनि वातावरण विभागको सूचनापछि थपिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ठूलो भर्याङ र सल्लाघारी (भक्तपुर)मा सवारीको प्रदूषण जाँचपास हुनुका साथै हरियो स्टिकर दिइन्छ । सवारीसाधन प्रदूषण जाँचका लागि टेकुमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ । जसमातहत हेटौँडा, इटहरी, बुटवल र अत्तरियामा कार्यालय छन् । त्यसबाहेक देशभर रहेका यातायातका प्रदेश कार्यालयमा पनि सवारी प्रदूषण जाँच हुने गरेको पनेरूले बताए ।
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ अनुसार ठूला तथा सार्वजनिक सवारीले ६–६ महिनामा तथा साना तथा मझौला साधनले एक वर्षमा एकपटक सवारीको प्राविधिक जाँच गराउँदा प्रदूषण जाँच पनि गराउनुपर्छ । परीक्षण पास नभए रुट इजाजत निलम्बन, सवारी गुडाउन नपाउने, आवश्यक मर्मत–सम्भारपछि पुनः प्रदूषण चेकजाँचका लागि वातावरण विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारीसाधनले फाल्ने धुवाँको मात्रा ग्यास एनालाइजरमार्फत नापिन्छ, सवारीसाधनमा धुवाँको मात्रा हजार पिपिएम र कार्बन–मनोअक्साइडको मात्रा तीन प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड छ । डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले फाल्ने धुवाँ जाँच ‘डिजेल स्मोक मिटर’मार्फत गरिन्छ, यसमा धुवाँको मात्रा २.४४ एचएसयु हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न हम्मेहम्मे
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्डको इन्जिन लागू गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । दुई वर्षअघि नै सरकारले सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड इन्जिन लागू गर्न खोजे पनि कोभिड– १९ लाई कारण देखाएर यथास्थितिमा राखिएको थियो । पछिल्लोपटक निवर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लैजाने खोजेका थिए । तर, वन मन्त्रालयभित्रकै असहयोगका कारण उनले निर्णय गराउन सकेनन् ।
हाल नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ अनुसार युरो–३ मापदण्डका इन्जिन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । तर, इन्धन (डिजल) भने युरो–६ मापदण्डको छ ।
वन मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुुसार सबै प्रकारका सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने गरी प्रस्तावका लागि यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय मागिएको छ । ‘प्रक्रियाका कारण केही ढिलो भएको हो, अब उताबाट राय आएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ,’ उनले भने, ‘युरो–६ मा जाँदा इन्जिन महँगो हुन्छ भनियो । मुस्किलले दुई लाख महँगो हुने रहेछ । प्रदूषणका कारण हुने क्यान्सरले मान्छे मरिरहेका छन् । तर, इन्जिन महँगो हुन्छ भनेर किन युरो–६ लागू नगर्ने ?’
सरकारले ०७७ मै सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड इन्जिन लागू गर्न खोजेको थियो । त्यतिखेर कोभिडका कारण भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन । सरकारले ०६९ मा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर त्यसको दुई वर्षमै युरो–४ मा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । यसअघि मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार आयातमा युरो–६ र कमर्सियल सवारीमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने भनिएपछि पछिल्लोपटक सरकारले सबै सवारीसाधनलाई युरो–६ मा लैजाने तयारी गरेको हो ।
भारतमा हाल बिएस ६ (युरो–६ सरह)का सवारी उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारकमा सवारीसाधनको भूमिका ३० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको ०७० को अध्ययनले देखाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट कार्बन–मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बनजस्ता हानिकारक धुवाँ निस्कन्छ । युरो–३ भन्दा युरो–४ तथा त्यसभन्दा पनि युरो–६ का सवारीले प्रदूषण कम गर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
काठमाडौंको वायु प्रदूषणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी छ । डब्लुएचओले पिएम–२.५ को मात्रा वार्षिक औसत ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर निर्धारण गरेको छ । तर, काठमाडौंमा यो मात्रा ५०.९ पुग्छ ।
