जनकपुरधाम । धनुषाको नगराइन नगरपालिका एक सातादेखि बन्द छ । ६ महिनाको तलबभत्ता नपाएपछि कर्मचारीहरूले नै नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन् । उनीहरूले दिनहुँ पालिका अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् ।

शिक्षकहरू धर्नामा बसेपछि विद्यालय पनि ठप्प छन् । विद्यालय बन्द भएपछि आइतबार विद्यार्थीहरूले पनि सडक जाम गरेर पालिकाविरुद्ध प्रर्दशन गरेका छन् ।

पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको सात महिना पुग्दै छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पनि ६ महिना पुग्दै छ । तर, नगर परिषद् हुन सकेको छैन । नगर परिषद् नहुँदा उधारोमै पालिका सञ्चालन भइरहेको नगर प्रमुख विन्य कुमार यादवले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमै १५/२० लाख भन्दा बढी उधारो रहेको उनको भनाइ छ ।

सवारी इन्धन, बैठकको खाजा र चिया खर्च पनि उधारोमै चलेको छ ।

पालिकामा अल्पमत र बहुमतको विवाद छ । ५० जना कार्यपालिका सदस्य छन् । नगराइनमा नगर प्रमुख विनय कुमार यादव नेपाली कांग्रेसको हुन् । तर, बहुमत एमालेको छ ।

एमालेको उपप्रमुख राधादेवी यादवसहित २८ जना कार्यपालिका सदस्य छन् भने २२ जना कांग्रेसका छन् । एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले कानुन संशोधनको माग गर्दै परिषद्मा रोक लगाएका छन् । नगर प्रमुख यादवले आफूले १० पटकसम्म नगरसभाको बैठक बोलाइसकेको बताए । तर, एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठकमा सहभागी नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।

यहाँ मुख्यत: नगर स्तरीय योजना सञ्चालन हुने विषयमा विगतमा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यविधि बनाएका थिए । सो कार्यविधिमा नगर स्तरीय योजना नगर प्रमुखकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । तर, अहिले एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । नगरकी उपप्रमुख राधादेवीले अधिकार र योजना बाँडफाटमा विवाद रहेको बताइन् ।

आदेश कुर्दै कमला
नगराइनजस्तै बहुमत र अल्पमतको समस्या धनुषाको कमला नगरपालिकामा पनि छ । एउटै पार्टीबाट नगर प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएपनि पालिका सञ्चालनको विषयमा कुरा मिलिरहेको छैन । यहाँ आय व्यय, अधिकार र योजना बाँडफाँटको विषयमा विवाद रहेको उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलले बताइन् ।

कमलामा पनि नगरसभा स्वीकृत नहुँदा उधारोमै कारोबार भइहरको छ । अति आवश्यक खर्च उधारोमै चलिरहेको नगर प्रमुख विशेश्वर यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार असार १० गते पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । भदौ २० गते नगरसभा पनि बहुमतले गरिसकेका छन् । तर कामकाज अझै ठप्प छ ।

कारण उपप्रमुखसहितका कार्यपालिका सदस्यले उच्च अदालतमा नीति तथा कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दिएका छन् । सोही मुद्दाको आदेश कुरिरहेको नगर प्रमुख यादवको भनाइ छ ।

“उपप्रमुखले अदालतमा मुद्दा दिएका छन् । हामीले बहुमतले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण अदालतले खारेज गर्न पनि सक्छ,” उनले भने, “मंसिर २१ गते तोकिएको पेसी स्थगित भएको छ । फैसला आउने बित्तिकै अख्तियारी दिइन्छ । कामकाज सुरु हुन्छ ।”

क्षीरेश्वरमा ६ करोड पुरानै बक्यौता
क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर स्वीकृत गराउन सकेको छैन । असार १० गते नै नगरप्रमुख सुकदेव यादवले बजेट प्रस्तुत गरेपनि स्वीकृत अझै हुन सकेका छैन । यहाँ पनि अल्पमत र बहुकतको विवाद देखिएको छ ।

पालिकाले आगामी पुस ६ गते पुनः नगरसभाको अर्को बैठक आयोजना गरेका छन् । यहाँ पनि नगराइन र कमला जस्तै समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा पालिका उधारोमै सञ्चालन भइरहेको छ । पालिकाको कर्मचारी अनुसार ६ करोड बक्यौता गत आर्थिक वर्षकै बाँकी रहेको छ । कर्मचारीहरूले पनि पाँच महिनाको तलब र चाडपर्व भत्ता पाएका छैनन् । यहाँको कर्मचारी पनि गत महिनामा तलब माग गर्दै कालोपट्टी बाँधेर प्रर्दशन गरेका थिए ।

धनुषाको कमला, नगराइन र क्षीरेश्वरनाथ जनप्रतिनिधिको विवादले उधारमो सञ्चालन भइरहेको प्रतिनिधिमुलक मात्र हुन् । मधेस प्रदेशमा करिब ६ प्रतिशत पालिका उधारोमै सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइट पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणअनुसार करिब एक दर्जन पालिकाले अझै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।

मधेसका १३६ मध्ये ९४ दशमलब ९ प्रतिशत पालिकाले बजेट पेस गरिसकेका छन भने पाँच दशमलब एक प्रतिशत पालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् । अर्थात् निर्धारित समयमा करिब एक दर्जन पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।