गाडी आयात खुला गरेपनि ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै उनले नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने र ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्न बनाउनुपर्ने माग रहेको बताए ।सरकारले गाडी आयात गर्न दिने निर्णय भएपनि प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि बताए । सरकाले गाडीको आयात खुलेपनि अहिलेकै बैंक ब्याजदरमा कसैले गाडी खरिद नगर्ने उनको गुनासो छ । अध्यक्ष थापाले ब्याजदर उच्च रहेको र ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ हुने अवस्थामा गाडी बिक्री नै नहुने बताए । आयात खुल्ला भएपनि तत्काल गाडी ल्याउनसक्ने अवस्था नभएको बताए ।अध्यक्ष थापाले शान्तिपूर्ण धर्ना तथा दबाव मुलुक कार्यक्रम गर्दा सरकारले अटो व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले नाडाले अटो व्यवसायीहरुको हकहितको लागि चरणवद्ध आन्दोलन गरेको बताए ।उनले सरकारको अटो व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन नसक्दा गाडीका शोरुमहरुमा हुनुपर्ने व्यवसायीहरु सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु व्यवसायीहरुले गरिखान दिन खालको नभएको भन्दै उनले बजारमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि जस्ता समस्या भएको अवस्थामा सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नदिएको गुनासो गरे ।राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । व्यवसायीले पुरानै अवस्थामा अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । कोभिड-१९ तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्न पनि उनीहरुको माग छ । शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने पनि माग अघि सारिएको छ ।बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, बैकहरुबाट सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी ओर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने माग पनि छ ।बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्घि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने, कोभिड तथा आयात प्रतिवन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।‘जसले कर तिर्छ, उसैलाई पेल्छ, बैंकले अपमान गर्छ, सरकार ब्याजदर कहिले घट्छ’ जस्ता नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।