वीरगंज | आगामी मंसिरको पहिलो सातामा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले सोही समयमै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरिसकेको छ। तर, सरकारको तर्फबाट भने सो मितिमा निर्वाचन गर्ने या तलमाथि गरी अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ। चुनावी सरगर्मी भने सुरु भइसकेको छ। स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुले धमाधम आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आगामी चुनावलाई विश्वसनीय र धाँधलीरहित बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर अहिले निर्वाचन आयोगले दिनहुँ छलफल गरिरहेको छ।

मतदान शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न हुने तर नतिजा आउन भने जहिले पनि ढिलाई हुने भएकाले नेपालमा बारम्बार विद्यूतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगबारे छलफल भइरहेको छ। तर आजसम्म पूर्णरुपमा यस प्रविधिको प्रयोग नहुँदा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारको आलोचना भइरहन्छ। उदाहरणका लागि, भरतपुर महानगरपालिकामा ७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा रेणु दाहाल र देवी ज्ञवालीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो। दाहाल पक्षका उम्मेदवारले अन्तिममा मतपत्र च्याते र एउटा सिंगै वडामा पुनः मतदान गर्नुपर्यो । पुनः मतदान हुँदा ज्ञवाली पराजित भए र दाहाललाई धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लाग्यो।

त्यसैले निर्वाचन आयोगले आउँदो संघ र प्रदेशको चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेसन (इभिएम) प्रयोग गर्न साउनभित्रै व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ। इभिएमबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको आयोगले सो समितिले ल्याएको प्रतिवेदनको आधारमा कुन मेसिन प्रयोग गर्ने भन्नेबारे जानकारी गराएको हो। यदि सरकार इच्छुक भएमा साउन मसान्तसम्म सरकारले आयोगलाई ती इभिएम मेसिन दिइसक्नु पर्ने छ। २०६४ मै परिक्षणका रुपमा इभिएमको प्रयोग थाले पनि त्यसलाई भोटिङको मुख्य माध्यम बनाउन भने आयोग जहिले पनि असफल भएको छ।

उसो त २०६४ को चुनावमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक बाहेको लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग भएको थियो भने २०७१ सालको संविधान सभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बागलुङ, काठमाडौं, कैलालीसहितका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिएको थियो।

पहिलो संविधानसभाको उपनिर्वाचन २०६५ सालमा ती मेसिन कास्की(१) रोल्पा(२), मोरङ(५ र ७), कञ्चनपुर (४) र धनुषा(५) मा प्रयोग गरिएको थियो। तिनै भोटिङ मेसिन दोस्रो संविधानसभाको उपनिर्वाचन(२०७१) मा पनि प्रयोग गरिएका थिए । त्यति बेला काठमाडौं(२), चितवन(४), बर्दिया(१), कैलाली(६) र बागलुङ(१) मा विद्युतीय भोटिङ गरिएको थियो । त्यसपछिको ७४ को निर्वाचनमा पनि सरकारले बेलायतबाट स्मार्ट म्याटिक कम्पनीले बनाएको विद्युतीय भोटिङ मेसिन ल्याउने बताएको थियो तर निर्वाचनमा भाग लिने सबै दल वा उम्मेदवारका चुनाव चिह्न त्यसको स्क्रिनमा नअटाएपछि प्रयोग गरिएन।

२१ औँ शताब्दिको यो युगमा विश्वमा दिनदिनै नयाँ सूचनाप्रविधिको विकास भइरहेको छ। छिमेकी भारतले १९९० देखि नै निर्वाचनमा इभिएम मेसिन प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। तर, ७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्यूतीय मेसिन प्रयोग गर्नबाट निर्वाचन आयोग र सरकार असफल भए। लामो र झञ्झटिलो मत पत्र भएकाले चुनाव सकिएको १५ दिनसम्म पनि नतिजा आउन सकेन। त्यसपछि सरकार र निर्वाचन आयोगको निकै आलोचना भयो । त्यसपछि बिभिन्न स्थानमा यसबारे छलफल भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तथा सह प्रवक्ता सुर्य अर्यालले यसपटक विद्यूतीय भोटि मेसिन प्रयोग हुनेमा आशावादी रहेको बताए । पछि तयारी नपुग्ला भनेर नै ६ महिना अघि नै सरकारलाई भनिसकेको उनले बताए। दैनिक अनलाइनसंग उनले भने इभिएम मेसिनको प्रयोग र सम्भाव्यबारे विज्ञ टोली बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्यौँ । त्यो विज्ञ टोलीले यसको आवश्यकता महसुस गरेपछि हामीले मन्त्रीपरिषदलाई प्रतिबेदन बुझाएका छौँ । सरकारले हामीले भनेको समयसिमा साउन मसान्तसम्म मेसिन उपलब्ध गराए दक्ष प्राविधिकबाट तालिम सुरु गछौँ र मतदाता शिक्षा अघि बढाउँदै छौँ ।

अर्यालले दलका नेता र सरकार इच्छुक भएमा यो मेसिन प्रयोग गर्न सजिलो भएको बताउँछन् । सके नेपालकै प्रयोग गर्ने, तर नेपालको प्रयोग सम्भावना न्यून छ । त्यो २००३ तिरको मोडल हो । हुन त अपग्रेड भएको होला । तर भारतबाट खरिद गरेर दक्ष जनशक्तिमार्फत् परिचालन गरेर यसपटकको चुनाव प्रविधिमार्फत् गर्न सकिन्छ । यसले मतदातालाई पनि उत्साहित गर्छ । मत पनि धेरै प्रतिशत खस्छ । विगतको अनुभवले यो देखाएको छ ।

‘हामी विहानदेखि साँझसम्म प्रविधिमै रमाएका हुन्छौँ। हरेक काम प्रविधिबाट गरेका हुन्छौँ। तर चुनावलाई प्रविधिमय बनाउन किन सक्दैनौँ । यसमा दलले विश्वास गर्नुपर्दछ’, अर्याललेले भने ‘आगामी चुनावमा करिब ८८ हजार इभिएम मेसिन आवश्यक हुन सक्ने बताए । एक मतदान केन्द्रमा कम्तिमा पनि ४ वटा मेसिन चाहिन्छ । एउटा ब्यालेट बक्समा १५ सय २००० मत अटाएजस्तै एक मेसिनमा बढिमा १६/१७०० जनाले मत प्रकट गर्न सक्ने छन्। त्यसैले राजनैतिक दलले यसपटक इभिएम प्रयोगबारे फरक मत राख्नु हुँदैन । इभिएम मेसिन प्रयोगबारे नेताहरुको मत फरक फरक छ । सबै दलका शीर्ष नेता यसमा त्यति पोजेटिभ छैनन्।’

सधैँ धाधली गर्ने बानी लागेका नेतामा प्रविधिको प्रयोग बारेको ज्ञान त छ तर चुनावमा आलटाल गर्दछन् । विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसी भन्छन् ‘नेतालाई प्रविधिमैत्री चुनाव गराउनु पर्दछ थाहा छ । यो आवश्यक हो भन्ने पनि थाहा छ । तर पनि यिनीहरुलाई मेसिन प्रयोगमै अझै डर छ । धाँधली गरेर चुनाव जित्ने वानी लागेका यिनीहरुलाई राम्रो भएको के पच्छ र ? विश्लेषक आनन्दराम पौडेल भन्छन् ‘नेताहरुमा जितको मानसिकताबाहेक केही छैन । उनीहरुमा आत्मविश्वास छैन । आत्मविश्वास नहुनेको धाँधलीमा विश्वास हुन्छ, खेलोफड्कोमा विश्वास हुन्छ। त्यसैले उनीहरु प्रविधिमा जान रचाउँदैनन्। यिनीहरु कहाँसम्मका छन् भने मतदाता परिचय पत्र डिजिटल बनाउन दिँदैनन् । किनकि प्रविधि भयो भने यिनीहरु धाँधली गर्न पाउँदैनन्।’

६४ सालको काठमाण्डौँ क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचनको आफू मतदाता रहेका बताउँदै उनले त्यो बेला पनि मधेशबादी दल र माओवादीले रोक्न खोजेको बताए । उनले भने ‘बजेट सबै निकासा भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले पेलेर निर्णय गर्यो र तत्कालिन समयमा हामीले प्रविधिमार्फत् मत खसाल्न पायौँ।

स्वभावैले इभिएमको प्रयोगबाट चुनाव धाँधलीरहित विश्वसनीय तरिकाले सम्पन्न त हुन्छ नै त्यसपछि पनि तुरुन्त नतिजा आउने, समय, श्रोत सबैको बचावट हुने, मतपत्र गन्ने झन्झट, मतपत्रमा रङ लत्पतिने समस्या, बदर हुने समस्याबाट सबैबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यस कुरालाई विश्वास गरेर नेताहरुले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउनु पर्दछ । आयोगको समयसिमाभित्रै मेसिन खरिद गर्नमा ढिलाई गर्नु हुँदैन।