उदयपुर | उदयपुरका तीर्थबहादुर राईले प्रदर्शनीमार्गस्थित सार्वजनिक शौचालय समाज कल्याण परिषद्बाट ठेक्कामा लिएर चलाएको करिब अब पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो । राईले मासिक एक लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा परिषद्लाई बुझाउँछन् । परिषद्ले सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बनाइदिएको यो शौचालय अपाङ्गमैत्रीसमेत रहेको छ ।

तर अहिले उक्त सार्वजनिक शौचालयमा सेवाग्राही आउन निकै कम भएको छ । त्यसैले मासिक भाडा तिर्नै मुस्किल भएको छ । पाँच वर्षको समयावधि सकिएपछि उनी सार्वजनिक शौचालय फेरि ठेक्कामा लिने वा नलिने दोधारमा छन् ।

त्यसै त लकडाउनका कारण सेवाग्राही असाध्यै कम थिए । अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा बैंकलगायत व्यावसायिक क्षेत्रका शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै आफूहरूको व्यवसाय धरापमा परेको राई सुनाउँछन् ।

होटलमा पनि जान पाइने जानकारी नभएका र अत्यन्त इमर्जेन्सी परेमात्र आउने ग्राहकले धानिनु परेको राईको भनाइ छ । निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्न पाइने भएपछि पैसा तिरेर को आउँछ ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

तर महानगरले होटल, बैंकमा शौचालय प्रयोग गर्न पाइने सुविधामाथि गुनासो नभएको राईको जिकिर छ । आफूहरूको माग ग्राहक उता लागेपछि भाडा घटोस् भन्ने मात्र हो । उनकी श्रीमतीले पनि परिषद्ले अब ठेक्का लगाउँदा पहिलेकै रेट लगाउन नहुने बताउँछिन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि रहेको सार्वजनिक शौचालय २०७६ सालमा एभरेष्ट बैंकले बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिका–१० लाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आफ्नै खर्चमा बनाएर महानगरलाई जिम्मा दिएपनि महानगरले ठेक्कामा लगाएको छ । सिन्धुलीका विशाल शिवाकोटीले पाँच वर्षका लागि महानगरसँग ठेक्कामा लिएका छन् । उनले पनि मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्छ । नयाँ बानेश्वर निकै भीड हुने ठाउँ भएपनि वरपर प्रशस्त होटल र बैंकमा शौचालय प्रयोग गर्न जाने भएकाले आफ्नो व्यापार पहिलेको तुलनामा घटेको बताउँछन् उनी ।

यहाँनिर राम्रै कमाइ गर्न सकिन्छ भनेर ठेक्कामा लिइयो । तर यहाँ दिनभर बसेर भाडा तिर्ने मात्रै पैसा उठे आफूले के खानु ? उनी भन्छन्,‘कमाएको जति भाडामा ठिक्क हुन्छ, हामीलाई आफ्नो गुजारा गर्न समस्या भएको छ ।’

पाँच, दश रुपैयाँ बटुलेर लाखमाथिको भाडा तिर्न मुस्किल भएको शिवाकोटीले बताए । उनको पनि तीर्थ राईको जस्तै महानगरले अन्य क्षेत्रमा शौचालयको पहुँच पुर्याएको दुःखेसो छैन । भाडामा समायोजन गर्दिए अरू समस्या नभएको उनी बताउँछन् ।

त्यसै गरी, सिंहदरबारकै सामुन्ने भद्रकाली मन्दिर परिसरमा पनि सार्वजनिक शौचालय रहेको छ । यो खिचापोखरीस्थित ‘मूधिमे सना गुखल’ को नेतृत्वमा स्थानीय संघसंस्था र जनसमुदायको सहभागितामा मन्दिरमा आउने भक्तजनका लागि निर्माण गरिएको लैङ्गिक मैत्री शौचालय हो ।

२०६६ साल असोजदेखि श्री लुमधि भद्रकाली मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले उक्त शौचालय ठेक्कामा लगाएको छ । समितिले ठेकेदारमार्फत पैसा उठाइरहेको छ । शौचालय रेखदेख गर्ने नानीछोरी बोडेले पनि ठेक्का लिनेले यो छोड्न लागेको बताइन् । समितिले तोकेको भाडा महँगो भएकाले छोड्न लागेको उनले जनाइन् ।

सार्वजनिक शौचालय सेवा दिनेहरूको यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार हाल महानगरभित्र ४२ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । जो परिषद् र विभिन्न समितिमार्फत ठेक्कामा सञ्चालनमा छन् ।

भाडा समायोजनको माग

यही जेठ २५ गते काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका बीच बैंकको १८ वटा शाखामा भएका शौचालय सार्वजनिक प्रयोगमा आउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै ठेक्कामा सञ्चालित शौचालयमा सेवाग्राही घटेकाले भाडा समायोजन होस् भन्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

सार्वजनिक शौचालयबाट महानगरले बहाल कर शीर्षकमा वार्षिक करिब १ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेका अनुसार काठमाडौंका सार्वजनिक शौचालयको सेवाग्राही सन्तोषजनक छन् । शौचालयको मात्रै ठेक्का लिएर दाँया–बाँया विभिन्न पसलसमेत राखेर अन्य आम्दानीसमेत गरिरहेका छन् । सार्वजनिक शौचालयको आम्दानी राम्रो भएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा काठमाडौँ महानगरले सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने भन्दै ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियो । तर महानगरले एउटा पनि शौचालय बनाउन सकेन ।

हाल काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले यहाँको सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । वाचाअनुरुप उनले समस्याको समाधानको लागि होटल तथा बैंकमा शौचालय निःशुल्क प्रयोगमा ल्याउने काम पनि गरे । तर लामो समयदेखि सञ्चालित शौचालयको भाडा समायोजनको विषयमा भने ध्यान दिएको पाइएन ।