वीरगंज । म पनि मधेशी महिला हुँ । म ब्राहमण समुदायको भए पनि बसोबास गर्ने ठाउँमा दलित महिला हुनुहुन्छ, जनजाति, मुस्लिम पनि हुनुहुन्छ । विगतमा सबै महिलाको समस्या उस्तै थियो, सबैले घुम्टो राख्थे । खुलेर बाहिर आउन मलाई भन्दा पनि अरु समुदायकालाई झनै गाह्रो थियो । मेरो मनमा के कुरा आइरहन्थ्यो भने मधेसी महिलाको वास्तविक समस्या के छ त ? घरबाट नै महिलाहरुलाई कति सशक्तिकरण गरिन्छ त्यो जान्ने मन थियो । घरधुरीमा पुगेर मैले सर्वेक्षण सुरु गरेँ । सर्वेक्षणका लागि राखिएका ४/५ वटा विषयमध्येको एउटा ‘मैले कति वटा बच्चा जन्माउनुपर्छ ?’ भन्ने निर्णय लिने क्षमता पनि मधेसका महिलाहरुमा हुँदैन रहेछ । त्यसमा पनि दलित र मुस्लिम महिलाको अवस्था झनै भयावह । चुरा, टिका लगायत सामान्य किनमेलेका विषयमा पनि श्रीमानसँगै सल्लाह गर्नुपर्ने रहेछ ।
सो अध्ययनपछि देशमा संघीयता आइसकेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा धेरै संघसंस्था आएका छन् । देशभर नै मधेशको आर्थिक अवस्था उकास्ने कार्यक्रम ल्याइएका छन् । मधेशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन थालेको छ । मधेशी महिला पनि सानासाना व्यवसायमा सहभागी हुन थाल्नु भएको छ । तर जसरी महिलाहरुको अवस्था सुधार हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । मधेशमा अरबौं बजेट खर्च भइरहे पनि, भनेजस्तो उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन । २/४ जना महिला जनप्रतिनिधि छानिँदैमा सुधार हुने पनि होइन । विरगन्ज महानगरपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिमाथि भर्खरै एक अध्ययन गरिएको थियो । ६६ जनामा अध्ययन गरिँदा १८ प्रतिशत मात्रै साक्षर भएको पाइयो । साधारण लेखपढ गर्न सक्नेदेखि स्नातकसम्म अध्ययन गरेका पनि हुनुहुन्थ्यो । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिकै अवस्था यस्तो छ भने सामान्य महिलाको के होला ? यी जनप्रतिनिधिले समुदायलाई के सन्देश दिन सक्नुहुन्छ ? उहाँहरुको क्षमता कस्तो होला ?
पहिलेको तुलनामा राम्रो भए पनि अझै थुप्रै समस्या बाँकी नै छ । स्वास्थ्यको समस्या कायमै छ । मधेश प्रदेशका सरकारी अस्पतालको अवस्था बेहालजस्तै छ । प्रसुति गराउन गएका महिलाहरु भुइँमै बसेर पालो कुर्नुपर्छ । शिक्षामा गुणस्तरको पाटो कमजोर छ । सरकारी स्कुलका व्यवस्थापन समिति चयनमा संसदको जस्तो चुनाव हुन्छ, राजनीतिकरण हुन्छ । सरकारले जति लगानी गरेको छ, त्यसले के गुणस्तरीय शिक्षक र पूर्वाधार पाएको छ ? पढाइको गुणस्तरको कुरा गरिन्छ तर शिक्षकहरुकै गुणस्तरमा प्रश्न छ । राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले राजनीतिक मुद्दा मात्रै बढी उठाउँदा सामाजिक मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । समाजका संवेदनशील मुद्दाहरु छुटिरहेका छन् । विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको सुधार पनि हो । महिला सशक्तिकरण पनि हो । शिशु मृत्युदर घटाउने पनि हो । यस्ता सानातिना कुरामा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धनले गर्दा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था खुकुलो बन्यो । पितृसतात्मक समाजमा यदि कानुन नै नभए महिलाहरुले अधिकार नपाउने रहेछन् । कानुनमा छैन भने त महिलालाई कुनै पनि अधिकार दिइँदैन । अघिल्लो पटक स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले कतिपयमा महिला जनप्रतिनिधि नहुँदा महिलाको समस्या त्यहाँसम्म नजान पनि सक्छ । गठबन्धन भए पनि कानुन बनाउनेहरुले महिलाको सिट सुरक्षित कायम हुने अनिवार्य व्यवस्था गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।इकान्तिपुरमा प्रकाशित भएको छ।
