वीरगंज । प्रतिनिधिसभाले २०७२ साल असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानले अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला गरेको छ । संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार नागरिकता कानुन संशोधन नभएका कारण नागरिकता पाउन बञ्चितहरुले अब नागरिकता पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ । पारित विधेयकमा छ , ‘०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता प्राप्त गर्न बाँकीको संख्या हजारौं रहेकाे अब सहज हुने बताए ।
यो विधेयकका केही प्रावधानहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको असहमति सहित संशोधन हालेका थिए । उनीहरुले विषेश गरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको हदम्यादबारे असहमति राखेका थिए । तर एमालेको असहमतिका बीच विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरे लगत्तै नेपालको नागिरकता प्राप्त गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै नेपाल नागरिकता पहिले संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असार २४ मा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमै छलफल गरी पारित गरिएको हो । अब नागरिकता ऐनको दफा ५ ले व्यवस्था गरे अनुसार नै अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त हुनेछ । दफा ४ मा छ,‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।’
सरकारले ०७५ मा ल्याएको अघिल्लो विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेे’ प्रावधान पारित गरेको थियो । समितिले लामो समय छलफल गरेर तय गरेको उक्त प्रावधान नयाँ विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने माग राखेर एमालेका सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए । प्रतिनिधि सभाको छलफलमा पनि एमाले सांसदहरुले शुक्रबार उक्त विषय जोडका साथ उठाएका थिए । तर एमाले सांसदहरुले पेस गरेको संशोधनको पक्षमा बुहमत पुगेन ।
तत्कालिन नेकपाले सात वर्षको प्रावधानमा जोडबल गरेको थियो ।
त्यही दलबाट अहिले छिन्नभिन्न भएर छुट्टै दलको रुपमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागिरकता प्राप्त गर्ने हदम्यादबारे मौन बसे । उनीहरुले कुनै संशोधन हालेनन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरुले समर्थन गरे ।मधेशकेन्द्रित दलहरुले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि हदम्याद रहन नहुने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए । शुक्रबार पारित विधेयकले नेपाली नागरिकको परिभाषालाई फराकिलो पारेको छ । ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ व्याख्या विधेयकमा छ ।
