वीरगंज । श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट उप्रान्त अब नेपालमा पनि चरम रुपले बढ्दै गएको विषय राजनीतिक दलका नेता, अर्थबिद, योजनाकार र सर्बसाधारण जनताहरुलाई राम्ररी थाह छ। दुई करोड नब्बे लाख जनता भएको देश नेपालमा हाल अध्याधिक महंगी बढेको छ। सरकारले १ दिनको सट्टा २ दिनको बिदा दिने निर्णय गरेको छ। पेट्रोल खपत कम गराउने उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिएको बताइएपनि सरकारले त्यसमा प्रयाप्त गृहकार्य गरेको देखिँदन। नेपालमा आर्थिक संकटको कालो बादल मडारिन थालेको सन् २०१५ सालमा आएको शक्तिशाली भूकम्प र २०२० मा आएको कोभिड–१९ को माहामारीपछि हो। यस विषयलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले तत्काल अनावश्यक वस्तु आयातमा ब्यापक कटौती गर्नुको साटो धमाधम आयात बढाउँदै जानु सबै भन्दा ठूलो गल्ती थियो। रोग लागीसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्दै नदिनु बुद्धिमानी हुने भएपनि सरकारको ध्यान मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन तिर गएन।

सरकारलाई सल्लाह दिन अर्थविद, योजनाकार के हेरेर बसे अनि योजना बनाए? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। सरकारले समयमै आर्थिक सूचकांकलाई ध्यान दिएर विसाली सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भए त्यसको असर अहिले आम जनतालाई पर्ने थिएन। अहिले पनि सरकारले आर्थिक मन्दीालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। यसले मुलुकमा झन आर्थिक मन्दी बढ्ने देखिन्छ। सरकारले सार्क मुलुक श्रीलंकाबाट पनि पाठ सिकेको देखिँदैन। एकपछि अर्को गर्दै गलत काम गरिरहेको सरकार विना योजना र अध्ययन नै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। हचुवाको भरमा राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई हटाउनेदेखि सुपारी आयात गर्न दिने निर्णयले सरकार मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ। अहिले जसरी पनि राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको नजिता आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरु लागिपरेको देखिन्छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्र झन जोखिममा पर्ने देखिन्छ। जसको परिणाम मुलुक कतै असफल राष्ट्रमा परिणत हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। मुलुकको आम्दानीको स्रोत भनेको रेमिट्यान्स नै हो। करिव आठ खर्ब डलरको आम्दानीमा एक खर्ब ५० अर्ब डलर आयात गरिन्छ। यही रेमिटेन्सको आम्दानीले नेताहरु ३/४ करोडको गाडी चड्छन्। करोडौंको आर्थिक चलखेल र भ्रस्टाचार गर्दछन्।

व्यक्ति धनी हुने तर रास्ट्र गरिब हुने जस्ता कामबाट देश आर्थिक संकटमा र असफल राष्ट्रमा परिणत नभए अरु के हुन्छ? देशमा बिकाश भनेको शून्य छ। उत्पादन शून्य छ, सारा कारखाना बन्द छन्। लकडाउनले गर्दा करिव १२ लाख नेपालीहरु बेरोजगार बन्न पुगे। यसको उत्थान गर्ने कुनै योजना सरकारले बनाएन। आधारभूत आबश्यकताका सामानहरुको तर्जुमा नगरी सरकार भ्यू टावर बनाउने जस्ता सस्ता काममा लागेकोले पनि देश आर्थिक संकटमा फस्न पुगेको हो। आर्थिक सूचकहरु हेर्दै जाने हो भने श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट नेपालमा अझै भएको छैन। जनसंख्या श्रीलंकामा २.१९ लाख छ भने नेपालमा २.९० लाख छ। आर्थिक दायरा श्रीलंकाको ८००० करोड छ भने नेपलको ३.५० करोड छ। श्रीलंकाको बिदेशी मुद्राको संचिति २०० करोड छ जबकी नेपालको ९५८ करोड रिजर्ब छ। श्रीलंकाको कर्जा कुल जीडीपीको १२० प्रतिशत कर्जा छ भने नेपालको ४३ प्रतिशत छ। त्यस्तै श्रीलंकाको ४०० करोड ऋण छ भने नेपालको ३३ करोड छ्र। यसरी हेर्दा नेपालमा माइक्रो तहमा आर्थिक संकट देखिन्छ। म्याक्क्रो तहमा देखिँदैन।

एक खर्बको त ६ महिनामा सामान मात्रै आयाति भयो। भूकम्प र कोभिडले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदासमेत देशले आर्थिक ब्यबस्थापनको दूरदर्शिताको अर्थनीतिमा सुधार हुन सकेन। कृषि र अन्य उत्पादनमा, ब्यापारमा र मुलुकको भुक्तानी मुद्राको बारेमा कुनै सोच नगरी आर्थिक स्थायित्व हुने काम नगरी तत्काल प्रतिफल निकाल्न नसक्ने कुरामा लगानी भएन। तसर्थ नेपालले आफू आत्मनिर्भर हुने कुरामा लगानी गरि बिनास बिनाको बिकाशमा हात हाल्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र माथि आउने पक्का छ। तात्विक कुरामा मात्र रकम भ्रटाचाररहित खर्च गर्दै जाने हो र बिचौलिया र दलालीको पत्तासाफ गर्ने हो र अख्तियारलाई दरो बनाउने हो भने नेपालको आर्थिक अबस्था संकटमा जाने होइन उन्नत अबस्थामा जाने पक्का छ। नेपाल श्रीलंका जस्तो अझै भएको छैन। यसको बिकाश र बजेटको आकार श्रीलंका भन्दा कम छ। यस्तो अबस्थामा आर्थिक अनियमितता र चलखेल नगरी सम्पूर्ण सामानहरुको आयातमा २ वर्ष सम्म ४० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्छ।

चुरोट, रक्सी, अत्तर र बिलाशीताको सामान आयातमा कटौती गर्नुपर्छ। बन्द भएका उद्योग कलकारखाना खोलिनु पर्दछ। कृषि व्यवसायमा वैज्ञानिकीकरण गरिनु पर्दछ। तस्तै पर्यटनलाई उठाउन राम्रा सांस्कृतिक शैलीमा सहरहरुको निर्माण सफा र स्वच्छ हुनु पर्दछ। देशको शोधनान्तर स्थितिलाई बनाउन निर्यातलाई बढावा दिई आयातलाई निरुत्साहित गर्ने पर्दछ। देशलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्नै पर्दछ। सडकमा मोटर र मोटरसाइकल कसरी बाक्लिए? त्यसले गर्दा १.८५ करोड त पेट्रोलमा खर्च भयो। यो ज्यादै गम्भीर बिषय हो। नेताहरुले साधारण गाडी चढी मोटरको दुरुपयोग नगरुन्। बिकाशको बजेट, असारे बजेट रकम नबनोस्। निरन्तर बिकाश भइरहोस्। यस्ता कामहरु मन बचन र कर्मले गर्दै गएमा देशमा आर्थिक संकट आउने प्रश्न नै उठ्दैन्। बेला बेलामा सम्पूर्ण बिषयमा विज्ञहरुको भेला गराइ समस्याको समाधान देशमा हुनै पर्दछ। अनि यस्ता जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय र राष्ट्रिय आय जस्ता आर्थिक परिसूचकांक अंकहरु बढ्दै जाने छन् र देश समृद्धिको पथमा छिट्टै अगाडि बढ्ने छ। अन्न्यथा ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न भएर मुलुक असफल राष्ट्रमा परिणत हुन बेर लाग्दैन।