वीरगंज । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट -एमसीसी)का विषयमा व्यापक बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ माघमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए, ‘एमसीसीको बाहनामा नेपालमा अमेरिका र चीनबीच लडाईं भइरहेको छ ।’
देउवाले गठबन्धनको बैठकमा यसो भन्दा अमेरिका र चीन खुलेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिएनन् । आ-आफ्नो स्वार्थको लबिइङ दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले दलका नेताहरु र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुमार्फत गरिरहेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिका र चीनका कूटनीतिज्ञहरुको प्रस्तुतीले प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको आशंका पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । त्यसको पटाक्षेप भयो, शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङमार्फत ।
अमेरिकाले नेपालमा ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै वेनबिङले विरोध जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री लूको टेलिफोन र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न गरेको ताकेताप्रति संकेत गर्दै चीनले यसलाई अमेरिकाको ‘बलजफ्ती कूटनीति’को संज्ञा दिएको छ । एमसीसीबारे चीनको आधिकारिक धारणा यो नै पहिलो हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबिङले भनेका छन्, ‘तर, यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त विना हुनुपर्छ ।’
शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ र शक्ति विस्तारका लागि कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिनु नयाँ होइन । शक्ति केन्द्र हरूलाई आफ्नो देशको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नेपाली दलका नेताहरूको ‘अपरिपक्व कूटनीति’ प्रदर्शनलाई भने अस्वभाविक मान्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । ‘अनुदान सहायतालाई लिएर यहाँसम्मको परिस्थिति नआउनुपर्ने हो, यो हाम्रा लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हाम्रो विश्वनीयता कति धरासयी भएछ भनेर देखाउँछ । यो हाम्रै परिस्थितिको सृजना हो,’ परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘यसमा नेताहरुको दोहोरो बोली, राजनीतिक अवसरवाद र अहिले गरिहालौं, पछि देखाजायगा भन्ने खालको तदर्थवादले भूमिका खेलेको छ ।’
२७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री लूले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले अमेरिकाले कुनै धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसअघि १५ माघमै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले करिब १ घण्टा भर्चुअल संवाद गरेर एमसीसी अनुमोदनको बाटोमा नजान प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
केही अघिसम्म दलका नेताहरुलाई भित्री रुपमा दबाब दिंदै आएका शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन खुलेआम उत्रिँदा उनीहरुको सामरिक स्वार्थलाई त बल पुग्ला, नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तराष्ट्रिय उपस्थितिबारे भने जर्बजस्त प्रश्न छाडेको छ ।
नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले नेपालको विषयमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने बताए । ‘हाम्रो विषयमा अन्तिम निर्णय हामीले गर्छाैं, मुलुकमा के हित हुन्छ, के अहित हुन्छ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीमा छ, नेपालका सांसदहरुमा छ, नेपालको संसदमा छ । किनभने उनीहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसित भने, ‘नेपालीले गर्ने फैसलालाई सबै मुलुकले सम्मान गर्नुपर्छ र सबै मुलुकले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामी त्यही बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्न १६ फागुनसम्म समय छ । प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखर एमसीसी अनुमोदनका लागि मागेको समयका आधारमा अमेरिकाले यो डेडलाइन तोकिदिएको हो । त्यही समय नजिकिँदै गर्दा नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको टकरावको केन्ऽ बन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसलाई बल पुर्याउने काम अमेेरिका र चीनबाटै भयो ।
शुक्रबार अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय र चीनको विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त धारणा त्यसको ताजा उदाहरण हुन् ।
एमसीसीको विरुद्धमा केही सत्तारुढ दल र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले सडक संघर्षको बाटो रोजेपछि शुक्रबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्ड बेरीले यसबारे प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं, एमसीसीको बिषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो,’ उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आˆनो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’
त्यही दिन चीनले पनि नेपालमा अमेरिकाले ‘बलजˆती कूटनीति’ गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । एमसीसीलाई लिएर चिनियाँहरु नेपालमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थिए । सन् २०१७ मा एमसीसीलाई इन्डोप्यासेफिक सैन्य रणनीति (आइपीएस)को अंग बनाउने निर्णय गरेपछि नै नेपालमा सुरु हुँदै गरेको एमसीसी परियोजनाबारे चीनको चासो बढेको थियो । स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको उत्तरी सीमाना जोडिएको र तिब्बतमाथि अमेरिकाको चासो रहेकाले नेपालमा आउने आर्थिक सहयोग र सुरक्षाका मामिलामा चीन अलिधेरै सचेत देखिन्छ । अहिले उसको यो सचेतता मुखर भएको मात्रै हो ।
कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार पछिल्लो समय विश्व शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको बदलावसँग चीन र अमेरिकाको पछिल्लो द्वन्द्व सम्बन्धित छन् । ‘अमेरिकीहरुले उनीहरुको सुरक्षा दस्ताबेजमा होस् या राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा चीनको उदय र चीनले पछिल्लो समय जुन प्रकारको संचनागत चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरेको छ,’ नेपाल-चीन सम्बन्धका जानकार रुपक सापकोटोले भने, ‘यसकारण अमेरिकाले गर्दै आएको समग्र कामलाई चीनले चासो पूर्वक हेरेको देखिन्छ, अमेरिकाले पनि त्यसै गरेको छ ।’
दुई शक्ति राष्ट्रलाई मैदानमा उतार्ने प्रतिष्पर्धा
पछिल्ला गतिविधिसँगै अमेरिका र चीनको विश्व शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धाको बाछिटा काठमाडौंमा देखिन्छ भन्ने अनुमान सही सावित हुन थालेको अनुभूति हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धा र स्वार्थको लडाईं यसअघि उनीहरू बीच नै थियो । तर नेपाली नेताहरुले उनीहरूको लडाईंको भूमि नेपालमा बनाउन निम्ता दिएर कूटनीतिक अज्ञानता प्रदर्शन गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्याय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीका अनुसार शुक्रबारको अभिव्यक्ति भूराजनीतिक भूमरीमा देश पर्यो भन्ने एउटा संकेत हो । ‘गतिलै भूमरीमा पर्यो । त्यसको जिम्मेवार हाम्रै नेताहरु हुनुपर्छ । संसारको एउटा स्थापित शक्ति र उदाउँदै गरेको शक्तिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि जुनसुकै कुराको चासो राख्छन् । उनीहरुको स्वभाविक कुरा हो,’ केसीले भने, ‘विश्व शक्ति सम्बन्धमा अमेरिका र चीन दुबै मुलुकले आ-आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेका होलान् । उनीहरुले प्रतिष्ठाको यो लडाइ त सामरिक स्वार्थका हिसाबले गर्नुपर्ने देखियो, तर भविश्यका दिनमा भोगाइ झन नमीठो हुने निश्चित भयो ।’
सन् २०१५ पछि अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक टकराव बढिरहेको छ र नेपाल भौगोलिक अवस्थितिका दृष्टिले संवेदनशील स्थानमा छ । यही कारण भारत र चीन मात्र होइन, अमेरिकासँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्ने छ ।
बदलिएको सन्दर्भमा विकास भइरहेको अवस्थालाई कुशलतापूर्वक परिचालन गरेर अवसरमा परिणत गर्नुभन्दा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई गिजोलिरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पार्टी र गुटगत स्वार्थसँग लेनदेन गरिरहेका छन् । नेताहरूले सञ्चालन गरेको अपरिपक्व कुटनीतिले नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्ऽको खेलमैदान बन्ने निश्चितप्राय छ । ताजा घटनाक्रमले एमसीसी अब नेपालको चाहना भन्दा चीन र अमेरिकाको स्वार्थको विषय बनेको स्पष्टै देखाएको छ । प्राध्यापक डाक्टर खड्क केसी एमसीसी परियोजना जसरी पनि लिउ भनेर अमेरिकाले भन्नु र चीनले त्यसलाई रोक्न खोज्नुलाई उनीहरुकै सामरिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
तर संविधानतः असंलग्न विदेश नीति अंगिकार गरेको र आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने नेपालका विषयमा चीन र अमेरिका आपसमा बाझाबाझ गर्नु कुनै पनि दृष्टिले राम्रो नदेखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘अस्ती नेताहरुसित अमेरिकाले चीनको नाम लिन जरुरी नै थिएन, आज चीन दुई कदम अघि बढेर प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक थिएन,’ चीन मामिला विज्ञ मिलन तुलाधरले भने, ‘अहिले चीन र अमेरिकाले बोल्न जरुरी थिएन । तर उनीहरुको बोली हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । नेपालको विषयमा दुई शक्ति राष्ट्रलाई खुलेआम मैदानमा उतार्ने प्रतिष्पर्धा भने हामीले नै गरेका हौं ।’
