वीरगन्ज । हाम्रो न्यायपालिका यति बेला सर्वोच्च संकटमा परेको छ। न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रश्नहरूको ‘कठघरा’मा छन्। सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन्।
जसमा भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम/असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत छन्। यस्तै, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको आरोप लागेको छ।
‘आफूमाथि लागेका अभियोगहरू एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने प्रवृत्ति देखियो’, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोगबिना न्यायालय चल्नै सक्दैन। प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निम्त्याएको परिस्थिति हो। बारले बहिष्कार र सहकर्मी न्यायाधीशले अवज्ञा गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन।’
आफूमाथि लागेका अभियोगहरू एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने प्रवृत्ति देखियो। नेपाल बार एसोसिएसनले बहिष्कार र सहकर्मी न्यायाधीशले अवज्ञा गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन।
–बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
जबरालाई बहिर्गमनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, नागरिक समाजलगायत चौतर्फी रूपमा दबाब छ। प्रधानन्यायाधीश जबरा मूल ढोकाबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। बरु सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाएका छन्। ती सुरक्षाकर्मी र कानुन व्यवसायीबीच घम्साघम्सी चल्दै आएको छ। बरु कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण धर्नामा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै थालेको आन्दोलन चर्काइरहेको छ।
दंगा प्रहरीको घेराबन्दीमा रहेर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न मिल्छ ? अदालतमा दंगा प्रहरी परिचालन गर्नु दुःखको कुरा हो। बाहिर विश्वले के भनिरहेको छ ? जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीशले यसो गर्छ त ? सबैले विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो।
–बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
झन्डै एक महिनादेखि ठप्पप्रायः सर्वोच्चसँगै उच्च र जिल्ला अदालतको इजलास पनि आइतबार सुनसान हुँदै छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू जबरासँग इजलासमा बस्न अनिच्छुक छन्। उनको इजलास बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरेका कानुन व्यवसायी न्यायालय परिसरमा दिनहुँ धर्ना एवं नाराबाजी गरिरहेका छन्। यस्तो घटना र दृश्य सम्भवतः विश्वका कुनै पनि न्यायालयमा देखिएको छैन।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की सहकर्मी न्यायाधीशले अविश्वास गर्नुको पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको बताउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको कजलिस्टको अध्ययन गर्ने हो भने पनि कसको मुद्दा हेर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ’, कार्की भन्छन्, ‘हतियारसहितका दंगा प्रहरीको घेराबन्दीमा रहेर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न मिल्छ ? अदालतमा दंगा प्रहरी परिचालन गर्नु दुःखको कुरा हो। शीर निहुरिने कुरा हो। बाहिर विश्वले के भनिरहेको छ ? एउटा आत्मसम्मान र जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीशले यसो गर्छ त ? सबैले विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो।’
मुलुकका २८ औं प्रधानन्यायाधीश जबरा बहाल अवस्थामै विवादित बनेका छन्। उनी नेपालको संविधान धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल र अक्षम रहेको निष्कर्ष सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यका अनुसार जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चका इजलास एक दिन ठप्प पार्नु प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्व अस्वीकार गरेको सांकेतिक सन्देश हो। ‘तीनवटा कुराले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनतर्फ धकेलेको महसुस गर्छु’, अध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले चलखेल गर्ने आधारमध्ये बेन्च र कजलिस्ट तोक्ने अधिकार खोसिएको छ। दोस्रो, सहकर्मी न्यायाधीशले बेन्च सेयर नगर्ने निर्णयले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बसिरहनुको औचित्य छैन भन्ने सन्देश हो। तेस्रो, न्यायपालिकाको प्रमुख प्रशासकको हैसियतले गर्न पाउने मुख्य कामबाटै बञ्चित गरिएको छ। यी कार्यले निरस्त्र भइसकेको र प्रयोजनविहीन हुन पुगेको अवस्था छ।’
जबरालाई नेपाल बारले लगाएको प्रमुख आरोपमध्ये एक हो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डा। यस आरोपको खण्डनमा जबराले सर्वोच्च अदालतबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा गत असोज १८ गते जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको उल्लेख छ। जबराले १८ असोजमै ससर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘गजेन्द्र हमाल भनेको त शेरबहादुर देउवासरहको कांग्रेस नेता हो। उसका लागि मलाई जोड्नुपर्छ र ? उसलाई मैले बनाउनुपर्छ र ?’
प्रधानमन्त्री देउवाले २२ असोजमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गरे। चर्को आलोचनापछि २४ असोजमा तत्कालीन मन्त्री हमालले बालुवाटारमा गई प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष राजीनामा दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की मन्त्रीमा हमालको नियुक्तिबाट प्रधानन्यायाधीश झुटो सावित भएको पुष्टि हुने बताउँछन्। ‘सर्वोच्च अदालतबाट मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको गलत हो भनेर विज्ञप्ति निकाले’, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘मन्त्रीमा हमाल नियुक्ति भएपछि झुटो बोलेको प्रमाणित भयो। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर फटाहा कुरा गर्न पाइन्छ ? कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रधानन्यायाधीशले पदमा बसेर झुटो कुरा बोल्दा महाअभियोग लाग्छ।’
सरकारले गत मंसिर ३० गते बिहान अध्यादेश ल्यायो। बेलुका संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सम्मिलित बैठकले संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्यो । यो विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ नगराई वैशाख २६ गते फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर थप २२ जना नियुक्त गर्न सिफारिस गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश सहभागी थिए। संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा सामेल हुँदा पनि भागबन्डा खोजेको आरोप उनलाई लागेको छ। नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीमाथि पनि अन्यायपूर्ण कार्य गरे। ‘न्याय परिषद्का सचिवलाई पत्र लेखाएर गोपाल पराजुलीमाथि प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने काम भएको थियो। दीपकराज जोशीलाई च्याम्बर नदिने कार्य भएको थियो’, महासचिव पौडेल भन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी प्रधानन्यायाधीश जबराले एकाधिकार ढंगले न्यायालय चलाउन खोजेको आरोप लगाउँछन्। ‘न्यायालयमा यस खालको भ्रष्टाचार दलाली, घुसखोरी कहिल्यै भएको थिएन’, भण्डारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूको लेनदेन प्रधानन्यायाधीश जबरासँग छ। सबै दलका नेताको कुनै न कुनै ढंगका मुद्दा मामिला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। बार्गेनिङ गर्ने ढंगले मुद्दा अड्काइएको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू बोलिरहेका छैनन्।’
०००
कानुन व्यवसायीले बहस नगर्ने
कानुन व्यवसायीले आइतबार सबै अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने भएका छन्।
बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विरोध कार्यक्रम तय गरेको हो । उक्त निर्णय महासचिव लीलामणि पौडेलले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् । जसअनुसार सोमबार मुलुकभरका अदालतमा कालोपट्टि बाँधेर दुई घण्टा धर्ना दिने सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूमा ज्ञापनपत्र/ ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराउने कार्यक्रम छ।
मंगलबार कुनै पनि अदालत, न्यायाधीकरणहरूमा हदम्याद गुज्रने अवस्थाको अन्तिम म्यादबाहेकको फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने/नगराउने कार्यक्रम नेपाल बारले तय गरेको छ। बुधबार १८ उच्च अदालत तथा उच्च अदालतका इजलास रहेका स्थानमा बृहत् विरोध सभा गर्ने, उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासमा बहस पैरवी नगर्ने, बिहीबार र शुक्रबार सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध/आन्दोलन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी बारको छ।
