वीरगंज | नेताहरूले सुझबुझ देखाएनन् भने सम्भवतः मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहयोग फिर्ता हुने र सत्तारुढ गठबन्धन भङ्ग हुने कारक बन्ने लक्षण देखियो । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट गठबन्धनभित्र एमसीसीका विषयमा चर्को रहेको मतभेद प्रकट भएकोछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायत भ्रमणका समयमा एमसीसीका अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । स्वदेश फर्कने क्रममा उनले आफू र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा ‘हस्ताक्षर’ गरेर पठाएको खुलासा गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाको खुलासापछि अध्यक्ष दाहालका साथै माओवादी केन्द्रका अरू नेताले पनि मुख खोलेका छन् । उनीहरूका अनुसार एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएको छैन र माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा पनि छैन । अर्थात्, एमसीसीका विषयमा दुईमध्ये एक पक्षले वा दुवैले जनतालाई ढाँटेका छन् ।
अहिलेको गठबन्धनमा सिद्धान्ततः एक ठाउँमा हुनै नसक्ने दलहरू सामेल भएका छन् । यसैले कुनै विषयमा सत्ता साझेदारबीच विपरीत धारणा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, कुनै दल विशेषको हठका कारण मुलुकलाई बन्धक बनाई राख्न वा जनतालाई यसरी ढाँट्न भने पाइँदैन । कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले त पक्कै पाउँदैनन् ।
अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीका विपक्षमा उग्रपन्थी कम्युनिस्ट र पुराना पञ्चहरू देखिएका छन् । यी दुवैले शक्तिलाई वर्तमान उदार लोकतन्त्र नरुचेको पनि उनीहरूले लुकाएका छैनन् । यसैले सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र विशेषगरी प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीको विरोध पछाडिका कारणका सम्बन्धमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमसीसीलाई स्वीकार नगर्ने नै हो भने यसको छिनोफानो गर्न संसद्लाई सुम्पन तयार हुनुपर्छ । जनताले चुनेका सांसदहरूको विवेकमा विश्वास गरेर ह्विप नलगाई मतदान गराउने हो भने परिणाम जे आए पनि सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ ।
साथै, एमसीसीबारे पठाइएको पत्रको बेहोराका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बेग्लाबेग्लै जानकारी दिएका छन् । कुनै गलत मनसायले पत्र लेखेको होइन भने बेहोरा सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउन नपर्ने हो । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले पत्र सार्वजनिक गरेर जनसमक्ष यथार्थ स्पष्ट गरून् ।
नेताहरूको सनक, स्वार्थ, हैकम एवं बाहिरी शक्तिको इसारामा अमेरिका तथा लोकतान्त्रिक पश्चिमी विश्वसँग सम्बन्ध बिगार्नु नेपालका लागि दीर्घकालीनरूपमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकारको साख गिराउने काम त दिनहुँ अरू विभिन्न क्रियाकलापबाट भएकै छ । एमसीसीमा ‘गाईजात्रा’ देखाइरहन पर्दैन ।
